नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि कार्यान्वयनको एक दशकको यात्रा आरम्भ गरेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट गठन भएको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान वि.सं. २०७२ सालमा घोषण गरिएको थियो । वि.सं. २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी नहुँदासम्म देशको मूल कानुनको काम ग¥यो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो संविधान पनि १६ वर्षभन्दा लामो समय कार्यान्वयनमा रहेन । यस अर्थमा पनि वर्तमान संविधान देशमा लागु भएका सात वटा मध्ये तेस्रो धेरै टिकेको संविधान हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको कैयौं राजनीतिक, समाजिक अधिकारहरु जनताले प्राप्त गर्न सफल भए । संविधान कार्यान्वयन पछि स्थानीय र संसदीय निर्वाचनद्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया समेतले स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्यो । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान आउनु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो ।
कैयौं मुलुकका संविधान निर्माणको अभ्यासहरु मुल्याङ्कन गर्ने हो भने राज्यशक्ति हस्तान्तरण ज्यादै कठिन प्रक्रियाबाट भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण नै शक्ति हस्तान्तरण हुनसक्यो । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो यो कम महत्वपूर्ण उपलब्धि थिएन । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारबारेका अन्य कानुन निर्माणमा समेत भएको अहिलेसम्मको उपलब्धि हेर्ने हो भने सकारात्मक र सफल नै देखिएका छन् ।
नयाँ संविधान अनुसार संवैधानिक अंग बनेका स्थानीय सरकारले सरकारी सेवाहरू गाउँसम्म विस्तार गर्न सकेको छ । स्थानीय तहहरूबाट दिइने सेवा सुविधामा सुधारात्मक रुपमा अगाडि बढेका छन् । यद्यपि केही प्रक्रियागत अप्ठेराहरु र कमि कमजोरी नभएका होइनन् । यो संविधान अनुसार जुन अधिकार र आत्मबलका साथ स्थानीय तहहरू अगाडी बढेका छन् त्यो नेपालमा यसअघि अनुुभव गर्न पाइएकै थिएन । स्थानीय सरकारको उपस्थितिले आधारभूत शिक्षा, कृषि बजार र आधुनिकीकरण, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुने विकास निर्माणका कार्य र पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता कुरामा राम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ । स्थानीय शासकीय अधिकार सुनिश्चित् भएको छ ।
स्थानीय अधिकारहरु सहज र परिणामामुखी देखिए तापनि संघीय र प्रदेशका उपलब्धिहरुलाई हेर्ने हो भने संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोष जनक नभएका प्रतिक्रियाहरु यतिबेला सुनिएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका कैयौँ कानुनहरू निर्माण भइसके पनि यसको कार्यान्वयन गति सन्तोषजनक नभएर जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुनसक्छ । संविधानले वाचा गरेका विधिको शासन, पारदर्शिता जस्ता कतिपय विषयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । करिव ३३ वटा मौलिक हकमध्ये राज्यको साधन स्रोत खर्च नहुने अधिकारहरू केही हदसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छ ।
विशेष रुपमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ । दलीय र राजनीतिक नेतृत्वबाट सहजीकरणको अभाव र कर्मचारीतन्त्रबाट संघीय निकायबाट प्रत्यायोजन हुनुपर्ने अधिकार स्थानीय तह वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेको कारण संविधान कार्यान्वयन परिणामत सार्थक बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारले आफ्ना केही अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने पनि संविधान कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी देखिनेछ ।
प्रदेश सरकारलाई छायाँमा पार्नेगरी संघले आफ्नो हस्तक्षेप र उपस्थिति नदेखाउने हो भने मात्रै प्रदेश सरकारले पाएका अधिकार उपयोग गर्न सहज हुुनसक्छ । अधिकार केन्द्रीकृत भइरहँदा व्यवहारिक रुपमा संविधानले परिकल्पना गरेजसरी संघीयताको व्यवहारिक परिणाम नेपाालले हासिल गर्न सकिरहेको छैन । केही जानकारहरुको भनाई हेर्ने हो भने पनि समस्या संविधानमा भन्दा पनि कार्यान्वयन रहेको छ ।
नेपालका कानुनहरूको प्रयोग प्रादेशिक संरचना अनुकूलको नहुँदा समस्या भएको र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा पहिचानको माग गरिरहेका कतिपय समुदायको असन्तुष्टि कायमै रहेको देखिन्छ । पहिचान क्षेत्रहरू कायम गरेर त्यस सम्बन्धित जातजाति र क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिन सकिने प्रावधान संविधानमा भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यसको कार्यान्वयन प्रस्ट रूपमा ल्याउन सकेको अवस्था देखिंदैन ।
संविधान वि.सं. २०७२ सालमा जारी भइरहँदादेखि विभिन्न पक्षमा प्रकट भएका केही असन्तुष्टिका आवाजहरु अझैसम्म साम्य भइसकेको छैन । अभैmसम्म संविधान संशोधन र पुनरावलोकनका कुराहरु भइरहेकै छन् । लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भए लगत्तै देशको तराई–मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिसँगै दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण यसको दिगोपनामा केही पक्षबाट संशय देखिएको थियो ।
संविधान जारी भएको चार महिनामै गरिएको पहिलो संशोधनले मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिले उठाएका कतिपय मागहरू सम्बोधनको प्रयास गरिएको थियो । त्यो अवधिमा दुई पटक संशोधन भइसकेको देशको मूल कानुनमा तेस्रो संशोधन गर्ने विषयमा अहिले पनि संविधान संशोधनको बहस नयाँ रुपमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला संसदीय शक्तिले समझदारी गरिसकेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशिता सम्बन्धी केही प्रावधानमा पहिलो पटक संशोधन भएको संविधानमा त्यसको पाँच वर्षपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिन्हमा भारतसँगको विवादित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्न दोस्रो संशोधन भयो ।
संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको गठबन्धनले आगामी निर्वाचनअघि नै यो संविधानमा संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर संविधानका के कस्ता धाराहरु परिवर्तन वा संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्टता बाहिर आउन सकेको छैन ।
करिव दश वर्षमा संविधानका परिवर्तनीय व्यवस्थाहरुलाई समयानुकुल परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिने संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ । हाल उठीरहेका संविधानका बारेमा असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्ने बाटो पनि संविधानले नै दिएका कारण यसमा गर्न सकिने संशोधन मार्फन् जनतका कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । संसद्मा बहुमत दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थमा प्रतिपक्षी र अल्पमतका राजनीतिक दलहरुसँग समेत सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाए व्यवहारिक र विवादरहित हुुनसक्छ ।
संशोधनको लागि एउटा कार्यदल नै बनाएर अहिलेका चुनौती सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संविधानलाई कसरी थप देशको हितमा उदार बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गहन रुपमा गरेर मात्रै संशोधनको चरणमा प्रवेशगर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संविधान निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार दल माओवादी अहिले प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको छ । संविधान निर्माणमा माओवादीको पनि स्वामित्व भएकाले संशोधनको विषयमा माओवादीलाई साझेदारकै रुपमा राख्न पर्दछ ।
राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेका भए तापनि एजेन्डाका हिसाबले मधेशवादी पार्टीहरू भनिने शक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गरिनु पर्दछ । देशमा नयाँ उदय भएका राजनीतिक शक्तिले यसका कतिपय विशेषता स्वीकार नगर्दा दिगोपनामा कतिपयले आशंका व्यक्त गरिहेको अवस्थामा संसद्को चौथो ठूलो शक्तिले संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएका दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् ।
यसकारण संविधानका कतिपय प्रवधानलाई समयानुकुल संशोधन गरेर जीवन्त राख्न समय र जनताले आवाज उठाएका आवश्यकता अनुसारको सुधार गर्दै लैजानु आवश्यक देखिन्छ । यतिबेला कांग्रेस एमालेबिचको गठबन्धन नेतृत्वले गर्न लागेको संविधान संशोधनका सबै विषयहरु बहस र छलफलमा आइसकेको देखिंदैन । यसकारण संविधान संशोधनको बहस, छलफल आम जनता र सवै पक्षको आवाजहरुलाई समावेश गर्न सकिने सर्वपक्षीय, सर्वस्वीकार्य र पूर्णत राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुनसके संशोधन सार्थक र जनताको हकहितमा प्रयोग हुनसक्ने छ ।
