काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक पनि सहकारी प्रकरणमा दोषी करार भएका पूर्व गृहमन्त्री तथा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा लागेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि आफु प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउनमा लागेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकाले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा सहकारी काण्डलाई पोल्टिसाइजेसन गरेर पक्राउ नगरेपछि सहकारी छानबिन समितिले रवि माथि गहण अनुसन्धानका लागि सहकारी छानबिन समिति गठन गरेर सहकारी पक्ररणमा रवि दोषी देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सजाय भोग्न तयार रहनुपर्ने बताइसकेको छ तर सहकारी प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउने अभियानमा लामिछानेले पार्टी कार्यालयदेखी सडकसम्म आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्दै मानिसको हुल जम्मा गर्न थालेपछि प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा रवि निर्दोष भएको बताउँदै भ्रष्ट्राचारको अभियोग लागेका सभापतिलाई हातमा लिएर सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । प्रचण्डले रविलामिछालाई बचाउ गर्ने अभिव्यक्ति विभिन्न सामाजिक संचालनमा अन्र्तवार्ता समेत दिइसकेका छन् ।
तर उक्त विषयमा सत्तापक्ष दलहरुले रविलाई बचाउन विभिन्न फन्डा निकालेपनि सहकारीमा जम्मा भएको ६५ करोड हिनामिनामा चेक काटेर, प्रबन्ध निर्देशक भएर, संयुक्त खाता खोलेर , सेअर बाडफाँड गरेर र जीबिलाई कम्पनीमा पैसा ल्याउन उत्साहीत गरेको समितिको अनुसन्धानबाटको निष्कर्ष अनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ । सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले रविलाई बचाउने विषयमा लाग्नु लोकतन्त्रमा विसङगति फैलाने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी प्रकरणमा कारबाही हुने बताएको छ ।
अहिले सभापति रवि लामिछाने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई भेटेर माफी माग्ने अभ्यासमा समेत लिप्त नै भएर लागेको निश्चित नै भइसकेको छ । यसअघि नै सभापति रवि लामिछानेले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर र प्रधानमन्त्ती एवम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका छन् । सरकारले सहकारी प्रकरणमा प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको सत्यताका आधारमा दोषी करारलाई प्रचलित कानुन अनुसार पक्राउ गरेर कारबाही गरी सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेमा लोकतन्त्रमा सुशासनको थालनी र कानुनको सही सदुपयोग भएको अनुभती नागरिक समाज र राजनीति वृतले पनि सोही कुरा गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको अपहरण तथा हत्या सम्बन्धी मुद्दामा कहिले होला फैसला ?
पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको अपहरण तथा हत्या सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने पेशी आज फेरि चढ्यो । तर लामोसमयसम्म साप्कोटाको मुद्धाविरुद्ध सार्वजनिक नएपछि आम नागरिकहरुले अदालतले समयमा नै सुनुवाई नगरेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको निर्णय सुनुवाइको मात्र मुद्दा रहेको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्षताको इजलासमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत,सपना मल्ल,प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी छन् । सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै कनकमणि दीक्षित,अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेलसमेतले रिट दायर गरे। लामाले मात्र सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरेनन् , माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सपकोटाविरुद्ध २०६८ सालमा मुद्दा भयो । अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।
सापकोटालाई सभामुख र मन्त्री बनाउने निर्णयविरुद्ध परेका रिटको लामो समयसम्म फैसला आएको छैन । संवैधानिक इजलासमा सापकोटाविरुद्ध तीनवटा मुद्दा छन् । लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते आफ्ना पतिको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
