काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अचानक उद्योगहरुमा जडान गरिएको विद्युतको लाइन काटेपछि अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना नगरेको भन्दै उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आइतबार उद्योगीहरुले ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङघन गरेर बारम्बार विभिन्न उद्योगहरुमा जोडेको लाइन काटेको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरुले तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट जारी रीतपूर्वकको नियमित बीजक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको उल्लेख गरेका छन् । विद्युत् चरम अभाव भएका बखत प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिकाको नियमित अनुशरण गरेको समेत उद्योगीहरुले दावी गरेका छन् ।
‘ उद्योगीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ‘कार्यकारी निर्देशकको पूर्वाग्रही एवं अदूरदर्शी आदेशानुसार काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्न माग गरेका छन् । न्यायिक आयोगको सिफारिस प्रमाणका आधारमा केही कुनै रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएमा प्रमाणका आधारमा बक्यौता रकम तिर्न सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’, जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडरकै सन्दर्भमा ग्राहकले उपभोग गरेको वस्तु मूल्य एवं परिणाम उपभोक्ताले समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने र पछि विद्युतको महसुल बढाउन नहुने अदालतले गरेको ब्याख्या समेत उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको विपरीत एवं प्रतिकूल हुने गरी विद्युत् खपत भएको वर्षौंपछि पत्र काटी बक्यौता तिर्न दबाब दिई त्यो नतिरेको भनी प्राधिकरणले यसअघि पनि विद्युत् आपूर्ति नै कटौती गरिदिएको उद्योगीको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको बैठकले आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रमाणका आधारमा विद्युत् खपत स्थापित गरी नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नयाँ बीजक जारी गरी थप रकम माग्ने अवस्था भए माग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वको प्राधिकरणको वर्तमान कार्यकारी नेतृत्वले के कुन दुषित उद्देश्य एवं अभिष्ठ पूरा गर्नका निमित्त, सर्वोच्च अदालतको नजीर र नेपाल सरकारको निर्णय समेतको अवज्ञा गरेका छन् ।
प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा विद्युतको बक्यौता नतिरको भनेर लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरुले विरोध जनाएका छन् । कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको थियो । आज उद्योगीहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युत बक्यौता भन्दै लाइन काट्न सुरु गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपती मुरारकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युत पैसा तिर्न बाँकी भनेर लाइन काट्न फेरि सुरु गरेको बताए ।’
