सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनपछि पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनेमा आशङ्का उस्तै छ । यही आशङ्का कै बिचमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण भएको करिब दुई महिनापछि, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति नै पुनर्गठन गरेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबिच भएको सहमति अनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएपछि अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक सहमति नामको बर्को भित्र फेरि पनि पिडकहरूलाई चोख्याउन सक्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ, १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्दै पीडित पक्षलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रश्नमा फेरि पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोग राजनीतिक दबाबमा पर्न सक्ने आशङ्का गर्नुहुन्छ । ऐन संशोधन भएपछि राजनीतिक वृत्तमा जुन उत्साह देखिएको छ त्यस्तै आशङ्का र त्रास द्वन्द्व पीडितमा छ, प्रसाईँले भन्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि ऐन संशोधन गर्दा केही सकारात्मकता थपिएकोमा उत्साहित देखिएको तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गिनेमा अझै विश्वस्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्ष सञ्चालन गरेको सशस्त्र हिंसात्मक युद्धका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिन आयोग परिकल्पना गरिएको हो, उहाँले भन्नुभयो तर शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार माओवादीले अहिलेसम्म हिंसा शब्दलाई स्विकार्न सकेको छैन, आज यही शब्दलाई समातेर संसद् अवरुद्ध बनाइरहेको उसले भोली युद्ध पीडितले दिने बयान राजनीतिक, आर्थिक तथा धम्कीपूर्ण हिसाबले प्रभावित पार्न सक्छ । यसप्रति हामी सतर्क छौँ ।
पीडितलाई न्यायको सवाल
अधिकारकर्मीहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा, विश्वव्यापी अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश सँगै प्रचलित कानुनको सम्मानजनक कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् । संशोधित ऐन अनुसार कानुन निर्माण भई दुवै आयोग पुनः गठन भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । जसमा सबैभन्दा बढी चासो पीडितको न्यायको सवालमा उठेको छ ।
द्वन्द्व पीडितका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित तथा योजनाबद्ध रूपमा दिइएको क्रूर यातना, निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना पीडितका पक्षमा चनाखो बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका यौनजन्य हिंसाका घटना झनै संवेदनशील छन्, यहाँ पीडितको सहमतिमा पिडकले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्छ, उहाँले भन्नुभयो, यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले महिला शान्ति र सुरक्षाका विषयमा सन् २००० मा पारित सङ्कल्प प्रस्ताव नम्बर १३२५ र सन् २००५ मा सुरक्षा परिषद्ले नै पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव १८२० लगायत आकर्षित हुन्छन् । किनकि द्वन्द्वका बेला भएका यौनजन्य हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
यौनजन्य हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो र यौनजन्य हिंसा हरेक देशको आन्तरिक कानुन अनुसार पनि अपराध हो । द्वन्द्व पछिको दिगो शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी हुन्छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यस्ता अपराधमा संलग्न दुवै पक्षले महिला शान्ति र सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्न अनिच्छुक देखिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको प्रश्न छ, ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो, यहाँ त बृहत् शान्ति सम्झौता पछि पनि धेरै नन्दप्रसादहरूले न्याय कुदा कुर्दै ज्यान गुमाएका छन् द्वन्द्वको घानमा मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीहरूको पिडा मात्र सुनेर अब पुग्दैन ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारी पनि विगतमा अस्तित्वमा आएका दुई आयोगले राजनीतिक प्रभावमा परेर काम गर्न नसकेको र अहिले पनि दुई ठुला दलले सहमतिका नाममा परिणाममुखी काम गर्ने सुनिश्चितता पीडितहरूमा सम्प्रेषण गर्न सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन् । अहिले नै ढुक्क हुने अवस्था छैन, भण्डारीले भन्नुभयो, ती आयोग कसको नृतत्वमा बन्छ ? कस्ता व्यक्ति पुग्छन् ? आयोगले पीडितको विश्वसनीयता गुमाउनु हुँदैन ।’
मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल पनि २०७१ माघ २८ पछि गठन भएका आयोगले पटक पटक म्याद थप गरी करिब ७ वर्ष काम गरिसकेको अनुभव भुल्न नहुने बताउनुहुन्छ । सरकार फेरिने बित्तिकै आयोगहरू राजनीतिक स्वार्थको घानमा पर्ने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ, उहाँले थप्नुभयो २०७९ असार मसान्तमा पदाधिकारीविहीन भएको आयोगले अबको ४ वर्षमा पनि द्वन्द्वको घाउमा मलहम लगाएन भने यसको औचित्य रहँदैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले चार वर्षे कार्यकाल रहने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि ती आयोगमा कस्ता पदाधिकारी पुग्छन् ? सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विषयलाई कसरी लिन्छन् ? अघि बढाउनेछन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई पीडित मैत्री बनाउँदै कसरी निष्कर्षमा पुराउँछन् ? यो त द्वन्द्वको पीडा, विश्वव्यापी अभ्यास र न्यायिक मनस्थिति बुझेको सक्षम व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ, प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, राज्यले दिने साधन, श्रोत जनशक्ति र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
ढुक्क छैनन् पीडित
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, अमेरिका लगायतले नेपाललाई तत्कालै बधाई दिए पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा ऐन संशोधन भएपछि पनि द्वन्द्व पीडितहरू ढुक्क देखिएका छैनन् ।
२२ वर्षअघि न्यायको खोजीमा गाउँ छाडेर सहर पसेका काभ्रेपलान्चोकका द्वन्द्व पीडित प्रेमबहादुर तिमल्सिना अथवा तत्कालीन माओवादीले आफ्नो बाबुको हत्या गरेपछि थाक थालो छाडेर २०५५ सालमा काठमाडौँ आइपुगेका काभ्रे ढुङ्खर्कका विष्णु तिमल्सिना अहिले पनि राज्यले उचित न्याय दिनेमा ढुक्क छैन ।
कानुन आएर के भयो ? आयोग बनेर के होला ? हिजो पनि कानुन आएको थियो, आयोग बनेको हो तर माओवादीले हत्या गरेका व्यक्तिलाई शहीद ‘शहीद’ मान्न नसक्ने राज्यबाट ठुलो आशा कसरी गर्ने ? तिमल्सिना भन्नुहुन्छ, आजसम्म ‘शहीद’ फरक फरक भए, विस्थापित फरक फरक भए, दुई वर्षको नाबालकलाई समेत माओवादीले अपहरण गर्न खोजेपछि बुबाको हत्या लगत्तै भागेर ज्यान जोगाएका हामीलाई राज्यले विस्थापित मानेको छैन । माओवादीबाट मारिएका मेरो बुबालाई ‘शहीद’ स्विकारेको छैन, भीमप्रसादका छोरा विष्णुप्रसाद भन्नुहुन्छ, जसले मा¥यो उसैको रजगज छ, कसरी विश्वास गरौँ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, जघन्य हत्याको कारण खोतल्ने, हत्यारालाई कारबाही गर्ने, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने गरी सत्य निरूपण गर्नुपर्छ तर यहाँ ७५ प्रतिशतसम्म सजाएँ माफी दिने, परिपूरण र स्वतन्त्र सहमतिमा माफी दिने जस्ता प्रावधान राखेर पीडितलाई थप पिडा दिने प्रयत्न हुँदै छ । ‘यो कस्तो गणतन्त्र हो ? शहीद तथा बेपत्ता र पीडित परिवारको साझा गुनासो यही हो ।’
अछामका द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सीना आयोगका विगतका कामका आधारमा पीडितको विश्वास जितेर काम गर्न सक्नेमा आशङ्का रहेको बताउनुहुन्छ । पीडितहरूको परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने अथवा राजनीतिक सहमतिका नाममा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभावमा पारेर पीडितलाई नियतपूर्वक अन्यायमा पार्ने जोखिम छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नियतवश गरिएका हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन त भनिएको छ तर पीडित परिवारको स्वतन्त्र सहमति अगावै त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ, यो संशयपूर्ण छ । द्वन्द्वको समयमा आफ्नो छोरा गुमाएका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा माफी दिएर पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउने प्रावधान भए पनि पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित रहेकाले केही असन्तुष्टिका बिच आफूहरूले यसको इमानदार कार्यान्वयन खोजेको बताउनुहुन्छ । तर दुई वटा आयोग गठनमै दलीय करण हुन सक्छ, उहाँको चिन्ता छ । विगतमा जस्तै आयोग गठनमा प्रक्रियाको राजनीतिक दुरुपयोग हुने अवस्था आउन नदिन आफूहरूले खबरदारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, ‘पीडित परिभाषा त गरिएको छ तर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार गम्भीर उल्लघंनका सन्दर्भमा आयोगले कस्तो व्याख्या गर्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्धारण हुनेछ, परिभाषामा सङ्कुचन भयो भने धेरै पीडित परिपूरणबाट वञ्चित हुने छन् । दलसँग नजिक भन्दा पनि द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन, अभ्यास र अनुभवमा विश्वास नगुमाएका व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन बाल सेना, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका अन्य विषयमा स्पष्ट नरहेको टिप्पणी नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिएका लेनिन विष्ट बताउँछन् । ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्न खोजेजस्तो त देखिन्छ तर दुवै आयोगले कसरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई विवादरहित बनाउँछन् भनेर हेर्नुपर्छ । ‘हामी पनि आम द्वन्द्वपीडित जस्तै बाल सेना, घटी सजाएँ र आममाफीको केही बुँदामा असन्तुष्ट छौँ, विष्ट भन्नुहुन्छ आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको कार्यकुशलता र क्षमताले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ ।’
न्यायको सन्दर्भमा आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ३ हजार २ सय ८८ उजुरी दर्ता छ । अब कानुन अनुसार समयमै आयोग गठन भएमा २०८५ सालभित्र ती उजुरी सम्बोधन गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाई सक्नुपर्ने हुन्छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । अधिकारकर्मी प्रसाईँ भन्नुहुन्छ, २०६५ सालयता सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा राज्यले २१ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । अहिले पनि दलहरू उचित दण्ड सजाएँ भन्दा बढी आर्थिक भरिपुरणमा जोड दिइरहेका छन्, यो अवस्थामा आवश्यक पर्ने पैसा कसरी जुटाउने ? सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा जुटेको राजनीतिक सहमति र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधनले विगत १८ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको आकलन त गर्न सकिन्छ तर राहत तथा सहयोगका लागि परिपूरणको दायरा जति फराकिलो बनाइएको छ त्यो सजिलो छैन । प्रसाईँले थप्नुभयो, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित मैत्री भएन भने, परिपूरणका नाममा क्षमा दानलाई प्रश्रय दिइयो भने, द्वन्द्वकालीन सवालहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् र पीडितहरूका लागि त्यो ढोका खुल्न सक्छ । पीडितलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको सहयोग एवं समर्थनमा काम गरिएन भने यो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ, पैसा नै सब थोक हैन ।
