काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अहिलेसम्म सरकारले १०० जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही नगरेको बताए । सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राईले बताए । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्षभन्दा बढी लामो समयमा सम्बन्धित निकाय तथा विभागले १०० जना कर्मचारीलाई बिभागीय कारबाही गर्न नसकेको दाबी गरे ।
बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी आयोगको मात्रै नभएर सम्बन्धित निकायको समेत रहेको बताए । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्ष बितिसकेको बताउँदै प्रमुख राईले अहिलेसम्म १०० जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्ने तथा विभागीय कारबाही गर्न नसकेको बताए ।
विभागीय प्रमुखले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियामा ट्रेड युनियनले दबाब दिने गरेकाले कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको र अनैतिक क्रियाकलापका कारण हरेक समस्या भोग्नु परेको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ छ ।
हरेक निकायमा ट्रेड युनियन भएकाले कार्यालय प्रमुखले विभागीय कारबाही गर्न कठिन परेको उनले बताए । कार्यालय प्रमुखले भ्रष्ट्राचारमा दोषी भएकामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा युनियनमार्फत दबाब बढ्ने गरेको उनले बताए ।
