काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण सकरात्मक हुने संभावना बढेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त करिब २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौताको सम्भावना बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले सकरात्मक प्रतिफल दिने आंकलन गरिएको हो ।
आगामी डिसेम्बर पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण तयारी भएसँगै दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक वृहतमा छलफल भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा सम्भवतः नोभेम्बर अन्तिम हप्ता (मंसिर दोस्रो साता) चीन भ्रमणमा जानेछिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा भाग लिन जाने क्रममा न्युयोर्कमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा मन्त्री डा.राणाले अनौपचारिक निमन्त्रणा समेत पाएकी छिन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता अघि बढ्ने सुनिश्चितता बढ्दै गएको छ ।
असोज पहिलो हप्ताको चीन भ्रमणका क्रममा ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री पौडेल ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरममा भाग लिन बेइजिङ पुगेका थिए। सो फोरम चीन सरकार र ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन एन्ड नलेज सेन्टरले आयोजना गरेको थियो।
चिनियाँ समकक्षी हेसँगको कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले दमक औद्योगिक पार्क, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, हिल्सा–भुरीगाउँ सडक, किमाथाङ्का–हिले सडक र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल र चिनियाँ समकक्षी हेबीच छलफल भएका यी विषय बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना हुन्।
नेपालले २९ वैशाख २०७४ मा नै बीआरआईमा सहभागी हुने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बीआरआईमा सामेल भएपछि त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा अहिलेसम्म सहमति भइसकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृतवको सरकार हुँदा यस विषयले पूर्णता पाउन सकेन् ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सबै तयारी भए पनि पुरा हुन सकेको थिएन् ।
