काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले गर्दै आएका ‘पटके असुली’ रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू नउठाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सङ्घ मातहत भएका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेपनि हालसम्म विभिन्न स्थानमा ढाँट राख्दै पटके कर असुली गर्दै आएको भन्दै यातायात व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएपछि गृहमन्त्रालयले देशभरीका जिल्ला प्रशासनलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कार्तिक ५ गते यातायात व्यवसायीले यस्ता कार्यलाई रोक्न आग्रह गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उक्त विषयमा यातायात मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । यातायात मन्त्रालयको पत्र अनुसार गृहले सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, साँघुरीगढी गाउँपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, पर्साको जितपुर नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले यसरी अवैधानिक रूपमा कर उठाएको पाइएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको भनाइ छ ।
