सहकारीमा देखा परेको समस्या समाधानमा सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै दृढताका साथ पीडितको पक्षमा उभिनु पर्ने बेला भएको छ । अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई विभिन्न बहानामा अघि बढाउन नचाहे पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीसहित बुटवल, चितवन,पर्सा र काठमाडौँका विभिन्न पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको छ । सहकारी ठगीमा रविमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याएर वास्तविक सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब सरकारमाथि परेको छ ।
लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्य दर्शनसहित ५ वटा सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय समितिले जीवी राई,रवि लामिछानेसहित दोषी देखिएकाले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको मागबमोजिम निकै लामो बहसपछि नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा लामिछानेसहितलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक थिए भने लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक । सहकारीको रकम हिनामिना भएका सबै जिल्लामा झिकाएर रवि र छविमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । पक्राउ परेका रविको बचाउमा रास्वपाले सडकमा भिड जम्मा गरेर सरकार विररुद्ध नाराबाजी गर्दै तान्डव नृत्य देखाइरहेका छन् ।
विधिको शासनलाई चुनौती दिदैँ सहकारी ठगीमा मुछिएका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका रास्वपाका कार्यकर्तालाई आम जनताले राजनीतिक संस्कार नभएकाहरुले गर्ने यस्तै हुन भनेर व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन् । रास्वपामा राजनीतिक संस्कार हुँदो त विधिको शासनको वकालत गर्दै आफ्ना सभापतिसहित जो सुकै भए पनि अनुसन्धान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नु पथ्र्यो । राजनीतिक संस्कारको कमी नयाँ भनेर उदायएको दल रास्वपाभित्र नदेखिदाँ उसका समर्थकहरुसमेत चिन्तित बनेका छन् ।
वेतिथि र भ्रष्ट्रचारविरुद्ध संलग्न जो सुकै र जुन सुकै दलका नेता तथा कार्यकर्ता हुन्, उनीहरुलाई कारबाही गरि भ्रष्ट्राचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई सबैले दबाब दिनुको विकल्प छैन् । सरकारले कसैको मुख नहेरी भ्रष्ट्राचार र सुशासनका पक्षमा आफूलाई दह्रो रुपमा उभ्याउन सक्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएसँगै सरकारलेसहकारीमा हिनामिना भएको बचतकर्ताहरूको एकमुस्ट १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरेको छ। यसलाई सबैले सरकारले गरेको राम्रो कामको रुपमा लिएका छन् । यतिमैँ चुप लाग्ने छुट सरकारलाई छैन् । देशभरीका सम्पूर्ण सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नहुँदासम्म पीडितहरुले न्याय नपाउने भएकाले सरकारलाई खबरदारी गर्न भने छोड्न नहुने सहकारी पीडितहरुको आवाज रहेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर मागदावी गर्ने बचतकर्ताहरुको संख्या ६२ हजार ७ सय ६० रहेको छ । उनीहरूमध्ये ६५९३ जनाको बचत रकम फिर्ता गरिएको छ भने बाँकी ५६ हजार ६०५ जनाको बचत रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।
देशभरका ३९ सहकारी संस्थामागरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीमा सबै भन्दा बढी बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गर्नेमा जीवी,रवि र छवि रहेको समितिले ठहर गरेको छ । अत सहकारी ठगीमा दोषी देखिएका रवि हुन् कि छवि यीनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठेको छ । रवि र छविमाथि सहकारीसगैँ किर्ते, जालसाझी ,ठगी,संगठीत अपराध र सम्पति शुद्धिकरणका छुट्टा–छुट्टै विषयमा समेत अनुसन्धान सरकारले अगाडी बढाएको छ ।
