आज मंसिर ५, अर्थात् दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । कोइरालाको निधन भइसकेको छ । प्रचण्ड यसबीचमा तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसके । शान्ति सम्झौता भएको आधा समय अर्थात् नौ वर्ष माओवादी सत्तामै रह्यो । तर पनि अहिलेसम्म शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यही सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिँदै आए ।
एमाले र माओवादी पटकपटक सरकारमा गए । आफू सरकारमा रहँदा दुवै दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कहिल्यै सकारात्मक काम गरेनन् । एक दुईपटक कांग्रेस सरकारमा पुग्नेवित्तिकै माओवादीलगायतका नेताहरू शान्ति सम्झौताको रटान निकालिहाल्छन् । जुन अद्यापि चलिरहेको छ । बुधबार मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा आफ्नो गुनागान गाए । तर अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सी उनी आफैं थिए ।
द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएका मानिसका विषयमा उनको सरकारले माखोसमेत मार्न सकेन । बरु यो वा त्यो नाममा राज्यको ढुकुटीबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँडे । सहिदका नाममा उनले करोडौं रुपैयाँ माओवादी नेता कार्यकर्ताका परिवारलाई बाँडे । मुलुकमा शान्ति स्थापना भए आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने डर प्रचण्डमा देखिन्छ । कार्यकर्ता र सोझासिधा जनतालाई माओवादी द्वन्द्वकै नारा दिएर उनी अहिलेसम्म भुलाउन सफल हुँदै आएका छन् । त्यसैले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले जसरी भए पनि देशमा शान्ति स्थापना गर्ने निधो गरी सहकार्य गरेका हुन् । यसले प्रचण्डमा तीव्र छटपटी भएको देखिन्छ ।
हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ । यसका लागि पदाधिकारी र सदस्यको आवेदन आह्वान भएको छ ।
