प्रधानमन्त्री केपी ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा मंसिर १३ गते चीन भ्रमण जाने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण चार दिनको हुनेछ । उनी बेइजिङबाहेक कुनै चिनियाँ सहर जाने कार्यक्रम छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १८ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । चीन जानुअघि ओलीले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल थालेका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबारे छलफल गरिरहेका हुन् ।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने विषयमा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा रहे पनि कांग्रेसले ऋणमा बिआरआई परियोजना ल्याउन नसकिने अडान राखेको छ । कांग्रेस र एमालेबिच कार्यदल र शीर्षस्तरमै सहमति जुटाउने कोसिस जारी छ । दुई दलले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिरहेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू एनपी साउद, विमला राई पौड्याल, महेन्द्र पाण्डेय, नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा चीनसँगको बिआरआई सम्झौता नै मुख्य एजेन्डा बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने विषयमा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा रहे पनि कांग्रेसले ऋणमा बिआरआई परियोजना ल्याउन नसकिने अडान राखेको छ । कांग्रेस र एमालेबिच कार्यदल र शीर्षस्तरमै सहमति जुटाउने कोसिस जारी छ । दुई दलले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छन् ।
कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा तथा अधिवक्ता सेमन्त दाहाल छन् । कार्यदलले बिआरआई सम्झौतामा के के विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिने ? अनुदान वा सहुलियत ऋण के लिने ? भन्ने विषयमा नेपालको हितमा राखेर संशोधन गरिने बताइएको छ । सात वर्षअघि बिआरआई सम्झौता भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सम्झौताको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बिआरआई ढाँचामा हस्ताक्षर भएको थियो । सहकार्यको सैद्धान्तिक ढाँचा भनिएको दस्तावेज हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । राजनीतिक नेता र विज्ञले सम्झौताबारे संसद्मा र सरोकारवालामाझ पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार अमेरिकी सहयोग एमसिसीकै मोडलमा बिआरआई सम्झौताको खाका तयार पारिँदै छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही समयअघि कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर बिआरआई नेपालको पक्षमा हुने गरी सम्झौता गर्नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोहीअनुसार कार्यदलले संशोधनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । बिआरआईमा कुन कुन आयोजनामा के कस्तो ऋण सहायता लिने भन्ने मोडालिटी तयार पारिँदैछ ।
नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बिआरआई ढाँचामा हस्ताक्षर भएको थियो । सहकार्यको सैद्धान्तिक ढाँचा भनिएको दस्तावेज हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । राजनीतिक नेता र विज्ञले सम्झौताबारे संसद्मा र सरोकारवालामाझ पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ दलबिच छलफल भइरहेका वेला चिनियाँ राजदूत चेन सङले भने दलका नेताहरूसँग भेटेर प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् । उनले गत सातादेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूसँग चरणबद्ध रूपमा भेट गर्दै आएको चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले बताए । ‘चीनविरुद्ध अहिले नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउन र बिआरआईलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ ।
यसबारे क्लियर गर्न आएको हुँ,’ राजदूत सङले शनिबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर भने, ‘बिआरआई पूर्वाधारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यसका विभिन्न आयाम छन् । यसमा अनुदान, ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायतका मोडेल छन् । हामी सबै मोडेलमा सहकार्य गर्न खुला छौँ ।’
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउनुमा चीन दोषी नभएको पनि उनको प्रस्टीकरण थियो । ‘पोखरामा हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ । चीनका कारण पोखरा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको होइन,’ उनको भनाइ थियो । लिङ्देन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिका संयोजक पनि हुन् । उनले संसदीय अनुसन्धानका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट आधार फेला पारेको उल्लेख गरेका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि वाइडबडी जहाज आउन नसक्ने र न्यारोबडी जहाज पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा रहनु स्वाभाविक नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो ।
‘नेपालले पोखरा विमानस्थलका नाममा लिएको ऋण यसकारण बोझ भएको छ । चीनले उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नुपर्छ,’ लिङ्देनले भने । जवाफमा चिनियाँ राजदूत सङले भने, ‘पोखरामा दिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न हाम्रो प्रणालीले अनुमति दिँदैन । त्यो ऋण अनुदानमा परिणत गर्न सम्भव छैन ।’ लिङ्देनले नेपालले चीनबाट खरिद गरेका जहाजहरू चल्न नसकेर नेपाललाई घाटा भएको सन्दर्भ पनि उठाएको बताइन्छ ।
