असोज ५ गते शुक्रबार संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । शुक्रबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा शिक्षा विधेयक संशोधन सर्वस्वीकार्य बनाउने कांग्रेसको प्रतिवद्धतादेखी सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न आयोग गठनमा असहमति सम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
शिक्षा विधेयक संशोधन सर्वस्वीकार्य बनाउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
शिक्षा विधेयक विरुद्ध शिक्षक महासंघले गरेको तेस्रो दिनको आन्दोलन चलिरहँदा कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट सरोकारवालालाई परिमार्जन गर्ने आश्वस्त पारेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लगायतमा संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको कांग्रेसको ठहर छ ।
पार्टी बैठककै विचमा शिक्षक महासंघको आन्दोलनप्रति चासो देखाउँदै कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक सकिनु अघि नै उक्त विषयमा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरुको जायज र उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले नसकेको बताए । ‘यो विधेयकलाई ऐन बनाउँदा यसमा परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् ।’ महामन्त्री शर्माले भने,‘संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट नै आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका माध्यमबाट सर्व स्विकार्य बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।’हिजोदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले शिक्षकहरुको आन्दोलनका सम्बोधनमा धारणा राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रंशालाको निर्माण र स्तरवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय रंशालाहरुको निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तरवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारणसभा उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित क्रिकेट मैदान, मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालालगायत पोखरा, भैरहवास्थित खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
उनले रंगशालाहरुको निर्माण एवम् ती खेल मैदानहरु नियमित मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक खेल मैदान सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट प्राथमिकताका साथ अग्रसरता लिइने उल्लेख गरे । उनले नेपाललगायत एशियाका ८ राष्ट्रहरुको सहभागितामा काठमाडौंमा हुने प्रतियोगिता र महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता नेपालका लागि हर्ष र गौरवको विषय भएकाले यसलाई सफल तुल्याउनको लागि सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने जिकिर गरे ।
त्यस्तै, उनले नेपालमा क्रिकेटको विकास, विस्तार र सबलीकरण गर्न उच्चतम प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । खेल क्षेत्रलाई थप मर्यादित, सुरक्षित एवं व्यावसायिक तुल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उदारतापूर्वक अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले क्यानले विभिन्न समस्याका बावजुद नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्न सफल भएको र त्यसैको अनुभवका आधारमा नेपालले लगातार टी–२० खेलहरुमा जीत हासिल गरेको बताए । उनले क्रिकेटका सही पाटोहरुलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । चन्दले सबैको सहयोगमा नेपाली क्रिकेट टीमलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन सफल भएको जिकिर गरे ।
मलंगवाको स्थिति तनावग्रस्त, प्रहरीद्वारा दुई दर्जन अश्रुग्याँस प्रहार
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा कफ्र्युको बीच हजारौं संख्यामा मानिस प्रदर्शनमा उत्रेपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।शुक्रबार कफ्र्युका बीच मानिसहरु प्रदर्शनमा उत्रेपछि प्रहरीले भीडलाई हटाउन कम्तीमा २३ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको हो।
विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति विसर्जनको क्रममा बिहीवार साँझ दुई पक्षबीच झडप भएपछि मलंगवा तनावग्रस्त बनेको थियो । मलंगवामा बिहीवार राति अबेरसम्म दुई पक्षबिच झडप भइरहँदा प्रहरीले तिन सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले बिहीवार राति १० बजेदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो।
कफ्र्युको क्रममा घोषणा गरिएको निषेधित क्षेत्र पुरानो मलंगवा नगर क्षेत्र पूर्वमा झिम नदी, पश्चिमा मुसैली नहर, दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र तथा उत्तरमा प्रहरी पोस्ट–पेट्रोल पम्पभित्र व्यापक मात्रामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
धार्मिक सद्भाव कायम गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग संयुक्त अपिल
धार्मिक अगुवाहरूले मलुकमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न संयुक्त अपिल गरेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा आज गृह मन्त्रालयमा विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित अगुवा संस्थाका प्रमखुको बैठकपछि उनीहरुले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् ।
धार्मिक अगुवाहरूले कुनै पनि असंवैधानिक तथा गैरकानूनी क्रियाकलापमा कोही पनि सहभागी नहुन र धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सद्भाव प्रवद्र्धनमा क्रियाशील रहन आह्वान गरेका छन् ।
कतिपय ठाउँमा उच्छृङ्खल तथा अराजक रूपमा प्रस्तुत भई फरक धर्म सम्प्रदायको आस्था, व्यवहार, संस्कार र प्रचलनमा आघात पुन्याउने गतिविधि देखा परेकामा उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
धार्मिक अगुवाले नेपालको इतिहास, परम्परा र विगतदेखि नै एक आपसमा मिलिजुली बस्ने सद्भावपूर्ण समाजलाई विथोल्ने गरी धर्म तथा सम्प्रदायका नाममा हुने असंवैधानिक तथा गैरकानूनी क्रियाकलापप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् ।
अपिलमा नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देश भएको र कुनैपनि धर्म, सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्र एवं लिङ्गको आपसी सम्मान अभिवृद्धि गर्नु, आपसी सद्भाव कायम गर्नु धार्मिक संस्कार रहेको उल्लेख छ । अर्को धर्म सम्प्रदायप्रति घृणा द्वेष फैलिने कुनै पनि कार्य नगर्नु, अर्को धर्म सम्प्रदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्नु धार्मिक मान्यता रहेको पनि उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।
विगत केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा धर्म, जाति, सम्प्रदायको आधारमा एक अर्काप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने, फरक धर्म, जाति तथा सम्प्रदायलाई चोट पुग्ने गरी गतिविधि भइरहेकामा धार्मिक अगुवाको ध्यानाकर्षण भएको अपिलमा जनाइएको छ । अपिलमा विश्व हिन्दु महासङ्घ राष्ट्रिय समिति, विश्व हिन्दु महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति, नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठन, हिन्दु जागरण नेपाल, विश्व हिन्दु परिषद् नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति, नेपाल बौद्ध महासङ्घ, नेपाल तामाङ बौद्ध गुम्बा सेवा समाज र नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एडीबीद्वारा नेपालका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ तथा विकेन्द्रिकरण गर्न करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ । यो ऋण सहयोग रकम स्थानीयस्तरमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्रोत, योजना तथा व्यवस्थापन सुधार कार्यका लागि खर्च हुने एडीबीले जनाएको छ ।
सन् २०२५ सम्म संरचनात्मक वित्तीय रूपान्तरणका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ‘एडीबीको यो कार्यक्रमले पुँजीगत खर्चको मात्रा र गुणस्तर बढाउन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, सार्वजनिक निकायलाई सुधार गर्नुका साथै वित्तीय पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्नेछ’ एडीबीका सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले भने । एडीबीले नेपाललाई खर्च र ऋण व्यवस्थापन क्षेत्रमा सुधार गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा वित्तीय जोखिम र रणनीति प्रतिवेदनको स्वीकृति तथा त्यसको सञ्चालन, ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र वार्षिक ऋण योजनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थानहरूको सुशासन र व्यवस्थापनमा सुधार, मध्यमकालीन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको कार्यान्वयन समावेश छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु नेपालको प्रमुख एजेण्डा ः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।” सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रियापश्चात विधयेक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे। उनले भने “यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।”
द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु ।”
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन आवश्यक छ ः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा उनले कमिकमजोरीलाई हटाएर स्वास्थ्यकर्मी देशमा उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्छ,राम्रा कुराहरुलाई लिएर अगाडि बढौं । कमजोरीलाई हटाउन सुरु गरौं । स्वास्थ्यकर्मी देशमा उत्पादन गरौं ।’उनले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भयो भन्ने बाहानामा युवा विदेशीने गरेको बताउँदै निश्चित मानिसको उद्देश्य पूरा गर्न राज्यलाई कमजोर देखाइएको दाबी गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भेटवार्ता
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जुनियर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज भेटवार्ता भएको छ ।
संक्षिप्त भेटका अवसरमा दुई देशबीचका आपसी हितका विषयमा सहकार्यसम्बन्धी कुराकानी भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच भेट भएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले दिए ।
भेटमा राष्ट्रपति वाइडेनकी श्रीमती जिल ज्याकोब र प्रधानमन्त्रीकी छोरी गङ्गा दाहाल सहभागी रहेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँग भेट हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली पोशाक दौरा सुरुवाल र भादगाउँले टोपी लगाएका थिए ।
शिक्षक र सरकारबीच सात बुँदे सहमति
सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न आयोग गठनमा असहमति
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रलायमा बसेको प्रमुख दलका नेताहरूको बैठकमा आयोग बनाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सरकारले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । आज सुन तस्करीका विषयमा आयोग गठनका विषयमा गृहमन्त्रीले डाकेको छलफलमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सो प्रस्ताव राखेका थिए । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको बैठकले गत भदौ ६ गते सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग असोज ५ गते बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
