मुख्य समाचार

समाचार संग्रह : संकल्प खबर विशेष मुख्य १० समाचार

माघ २९ गते साेमबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । साेमबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा औपचारिक रुपमा टिकटक संचालनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई टिकटकको पाँच बुँदे पत्र देखि गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशत नेपाली सम्मका समाचार समेटिएको छ ।

हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार

औपचारिक रुपमा टिकटक संचालनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई टिकटकको पाँच बुँदे पत्र

 टिकटकले नेपाल सरकारलाई औपचारिक रुपमा नेपालमा टिकटक संचालन गर्न आग्र्रह गरेको छ । सोमबार टिकटक कम्पनिले नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्द हटाउन पाँच बुँदे पत्र पठाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो । टिकटकका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै ५ क्षेत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई सम्बोधन गरी नेपाल सरकारलाई पठाएका पाँच बुँदामाका आधारमा विचार गरेर नेपालमा औपचारिक रुपमा नै टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन टिकटकले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा औपचारिक रुपमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा अहिले टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गरेको हो ।

नेपालमा टिकटकमाथि औपचारिक रुपमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन टिकटकले नेपाल सरकारलाई पठाएका प्रतिबद्धताका पाँच बुँदा यस्ता छन् :

१. नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध छौँ

२. यसका विषयवस्तुसँगको ध्यानाकर्षणलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच प्रदान गर्छौँ र एक समर्पित फोकल प्वाइन्ट उपलब्ध गराउँछौँ

३. टिकटकमा राखिने विषयवस्तुको जाँच र नियमन बढाउन अझै धेरै नेपाली बोल्ने स्रोतहरु राख्नेछौँ

४. राष्ट्रव्यापी रुपमा इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल शिक्षा अभियान कार्यक्रम गर्नेछौँ

५. हाई स्कुल र कलेज विद्यार्थीका लागि शैक्षिक नतिजामा सुधार ल्याउन शैक्षिक विषयवस्तुलाई डिजिटलीकरण गर्नेछौँ

कांग्रेस महासमिति बैठकः आवास समन्वय उपसमितिका १० सदस्य मनोनयन

नेपाली कांग्रेसले आसन्न महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सदस्य मदनबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा “आवास समन्वय उपसमिति” बनाएको छ । उक्त उपसमितिमा १० जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ ।

सदस्यहरूमा बागमती प्रदेशका मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, बागमती प्रदेशका सांसद मिनकृष्ण महर्जन, सांसद, बागमती
बागमती प्रदेशका पार्टी सह–महामन्त्रीद्वय ऋषिराम घिमिरे, जीवन डंगोल, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, कांग्रेस ललितपुरका उपसभापति एवं गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, कांग्रेस ललितपुरका सचिव एवं कोन्जेसोम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजन घिमिरे, कांग्रेस ललितपुरका सह–सचिव एवं माहांकाल गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश केसी, बागमती गाउँपालिका, ललितपुरका अध्यक्ष बीरबहादुर लोप्चन र गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख मुना अधिकारी रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सहरी क्षेत्र र तराई–मधेशमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सहरी क्षेत्र र तराई–मधेशमा विषेश अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । साङ्गठनिक संरचना कमजोर भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले उक्त अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । आइतबारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष गरी तराई–मधेशका जिल्लामा जनपरिचालन, सङ्गठन निर्माण एवं विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

सहरी क्षेत्रमा समेत पार्टीलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर अभियान सञ्चालन गरिनेछ । माओवादी केन्द्रले मङ्गलबारदेखि विधान अधिवेशनको आयोजना गरेको छ । अधिवेशन सकिए पछि तराई–मधेश र सहरी क्षेत्रमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले उत्तर दक्षिण र पूर्व–पश्चिम अभियानसमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने नेताहरुले यसअघि सञ्चालन गरेको चार महिने ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’ले पार्टीलाई थप सबल बनाउन मद्दत पुगेको बताएका थिए । माओवादी केन्द्रले चार महिने अभियानमा पार्टीको सङ्गठन निर्माण, पुनःनिर्माणका साथै शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार र घाइते अपाङ्गता भएका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेको थियो । सरकारमा रहेर गरिएको सुशासन र समृद्धिको अभियानबारे जनतालाई जानकारी गराएको थियो । गत भदौ १६ गतेदेखि सुरु भएको सो अभियान गत पुस १७ गतेसम्म चलेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति चार सय नौ सदस्यीय छ । पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एक सय ९० जना छन् । यस्तै सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेश समितिका पदाधिकारीलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन १, २ र ३ गते राजधानीमा विधान सम्मेलन गर्दैछ । पार्टीका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रस्ताव गरेको विधानमाथि माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भइसकेको छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रले सङ्घीयता, गणतन्त्र एवं समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत परिवर्तनका मुद्धालाई थप संस्थागत गर्न अभियान चलाउने भएको छ । त्यसका लागि जनवर्गीय सङ्गठन र मुक्ति मोर्चाको सम्मेलन गर्ने भएको छ । जनवर्गीय सङ्गठन एवं मोर्चाको सम्मेलन गरेर पुनः गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि प्रशिक्षण र सङ्गठित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन जरुरी रहेकाले सोही अनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत क्रमभङ्गता गरिने उल्लेख गरे । अध्यक्ष दाहालले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि नै समाजवादको भ्रुण भएकाले सरकार सोही दिशामा केन्द्रीत रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले सुशासन र समृद्धिको पक्षमा इमान्दार भएर प्रयत्न गरेको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले अनियमितता अन्त्य नभएसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने स्पष्ट पारे ।

कांग्रेसबाट धोका भएकाले गठबन्धनमा समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री

 प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसबाट धोका भएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कांग्रेसबाट धोका भएको बताएका हुन् ।

कोसी प्रदेशको चुनावी परिणामलाई संकेत गर्दै कांग्रेसबाट आफूहरुले धोका पाएका बताएका उनले सधैं गठबन्धनबाट धोका भइरहेकाले अब गठबन्धनमा समीक्षा गरिने बताए ।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

राष्ट्रियसभाबाट ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक सदनमा पेस गरेको थियो ।

त्यसअघि बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सहिद दशरथ चन्द स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), युवराज शर्मा, सुरेश आले मगर र कमला पन्तले सहभागिता जनाएका थिए ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राज्यमन्त्री कुमारीले राजधानी बाहिर सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लक्ष्य राखेर विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधेयकमार्फत दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकासमार्फत राष्ट्रलाई सेवा पुर्याउने तथा सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको बताइन् ।

बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद भगवती न्यौपानेले, डा विमला राई पौड्याल, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), राधेश्याम पावसान, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, तुलसाकुमारी दाहाल, रामचन्द्र राय र देवेन्द्र दाहालले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । यसबाट मुलुकका वित्तीय परदर्शीता, लगानीयोग्य वातावरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेको स्पष्ट पारे ।
प्रस्तुत विधेयकले हुण्डी कारोबारी, मानव तस्करी, क्रिप्टो करेन्सी तथा आतङ्ककारी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० पेस गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ६ गते आइतबार अपराह्न १: ०१ बजे बस्नेछ ।

संसदीय टोलीले चीन भ्रमण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो

चीन भ्रमणबाट फर्किएको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुझावहरुलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘औपचारिक भ्रमणबाट तपाईंहरुले दिनुभएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भ्रमणमा सिकेका कुरा नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने भ्रमण टोलीको सुझावप्रति सकारात्मक छु ।’

चीनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकेडेमी फर इन्टरनेसनल बिजनेस अफिसियल्स (एआईबीओ) को निमन्त्रणमा नेपाली सांसदहरुको टोलीले पुस २ गतेदेखि १४ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो । “नेपालका सांसदहरूका लागि कार्यशाला” कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका १४, राष्ट्रिय सभाका ३ र संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का समेत ३ जना अधिकृतहरूले सहभागी भएका थिए ।

भ्रमण टोलीका नेता पाण्डेले लिखित प्रतिवेदन सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसद सचिवालय र नेपाल सरकारलाई बुझाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको बताए । ‘प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरिएकाले हाम्रो भ्रमण टोलीको तर्फबाट उक्त सुझावहरू यथासम्भव कार्यान्वयनका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने ।

सरकारले २ खर्ब  २१ अर्ब बजेट घटायो,निर्यात ७.२ प्रतिशत, आयात ३.८ प्रतिशतले घट्यो

 अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको संशोधित अनुमान पेश गरेका छ्न् । आव २०८०–८१ को बजेटको सोमबार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै उनले दुई खर्ब २१ अर्बले आकार घटाए । आर्थिक मन्दीका कारण लक्ष्यभन्दा निकै कम राजश्व संकलन भएपछि महतले आफैले बनाएको बजेटको आधार घटाएर संशोधित अनुमान पेश गरेका हुन् ।

कुल १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट पेश गरेका उनले १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । राजश्व कम उठेकाले खर्च पनि कम हुने उनको तर्क छ । अहिले भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा राजश्व निकै घटेको मन्त्री महतको भनाई छ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घट्दा ऋण लगानी बढ्न थोरै समय लाग्ने उनले बताए । धेरै युवाहरू विदेश जाँदा आन्तरिक उपभोगमा कमि आएको छ । सोही कारण औद्यौगिक उत्पादन, व्यवसायिक गतिविधि र राजश्व संकलनमा पनि शिथिलता आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो ६ महिनामा निर्यात र आयातमा कमी आएको छ। पुस महिनाको अवधिमा कूल वस्तु निर्यातमा ७.२ प्रतिशत र आयातमा ३.८ प्रतिशतले कमी आएको हो। अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले निर्यातमा कमी हुनुमा उत्पादन कम्पनीहरूले गति लिन नसक्नु् नै मुख्य कारण रहेको बताए। अर्थमन्त्री महतले आयातमा कमीबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

यसैगरी यो अवधिमा २४ अर्ब ४८ करोड मूल्य बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएको छ। बजार पूँजीकरण ३३ खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड रहेको अवस्था रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा २५.३० प्रतिशतले बढेको छ। यो ७ अर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको अवस्था हो।

एनआईसी एशिया बैंकको प्रष्टोक्तिः कुनै पनि शाखा कार्यालय बन्द गर्ने रणनीति र योजना छैन

 एनआईसी एशिया बैंकले कुनै पनि शाखा कार्यालयहरु बन्द गर्ने रणनीति तथा योजना नरहेको बताएको छ । एनआईसी एशियाका ५० वटा शाखाहरु बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिएको भन्दै विभिन्न मिडियाहरुमा समाचार आएपछि बैकले यसबारे प्रष्ट पारेको हो । एनआईसी एशियाका सूचना अधिकारी सुधीरनाथ पाण्डेले अहिले बैंकका विरुद्धमा आइरहेका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताए । एनआईसी एशियाले हाल देशभर ३ सय ६० शाखा कार्यालय, ६ सय ७० एटिएम, १ सय १५ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित बैंकिङ सञ्जालद्वारा ४१ लाख भन्दा बढी ग्राहकमा बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहे बताइएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा समेत बैंकले आफ्ना शाखा विस्तार गरेको छ । देशको कूल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकको दाबी छ ।

गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशत नेपाली

नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा यो तथ्यांक उल्लेख छ। अघिल्लो सर्वेक्षण २०६६–६७ मा २५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । सर्वेक्षण अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या गाउँमा २४.६६ प्रतिशत र सहरमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ।

सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिम र कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। अघिल्लो मापदण्ड अनुसार गणना गरेको भए गरिबी ३.५७ प्रतिशतमा झर्थ्यो । मापदण्डमा परिमार्जन गरिएको र नयाँ मापदण्डले २०.(२७ प्रतिशत गरिबी देखिएको कार्यालयले जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९–८० नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । यो प्रतिवेदन १२ वर्षपछि सार्वजनिक भएको हो । १ असार २०७९ देखि २०८० जेठसम्म गरिएको अध्ययनका लागि ९ हजार ६ सय घपरिवारबाट नमुना भरेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।

नेपालमा २०३४ सालबाट गरिबी सर्वेक्षणको काम सुरु भएको थियो । त्यसबेला ३६ प्रतिशत गरिबी थियो । २०४८ सालमा ४९ प्रतिशत गरिबी पुगेको थियो । लोडका हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो गणना मानिन्छ। कार्यालयले गरिबीको रेखा निर्धारण गर्न आम्दानी, खर्च र बहुआयामिक आधार मापदण्ड बनाएको थियो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *