काठमाडौं।अधिवक्ता डा ज्ञानबहादुर बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको हुनाले रिट निवेदन दिए पनि दरपिठ भएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘टीआरसी विधेयक १८ वर्षपछि आजको दिनमा पारित गरेर जाने भन्ने किसिमले संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। हिजो पेस भयो आजै जबरजस्ती तरिकाले पास गरेर जाने भनेर अगाडि बढेको छ। यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुन देखि हाम्रो बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत, यो पीडक उन्मुख भएको र पीडितको पक्षमा नभएका विभिन्न बुँदामा हाम्रो असहमति रहेको छ। यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौँ। यो रिट दरपिठ भएको छ।’
यसको साथै, उनले मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको गम्भीर नै रहेको भन्दै गम्भीर र सामान्य भन्न नहुने पनि बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने बुँदामा गम्भीर र सामान्य छुट्टाउनु हुँदैन। मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको गम्भीर नै हो यसमा सबै पर्छ। गम्भीर कुरालाई पनि सामान्य हो भनेर राखेर हुँदैन।’
यो दरपिठविरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेका भन्दै यो प्रक्रिया यही नरोकिने पनि उनको भनाई छ।
