काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले इशरा र सरस्वती खड्काको हत्याका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बैठकको शूल्य समयमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले यही माघ ११ गते अछामस्थित ढकारी गाउँपालिकाका इशरा खड्का र सरस्वती खड्काको हत्यामा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर जोगाउन नहुने धारणा राख्दै दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
उनले भनिन्, “गणतन्त्रमा महिला माथिका हिंसा निरन्तर बढ्दो क्रममा छन्, जुन दुःखदायी छ । यो सुशासनका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ, यही माग ११ गते अछामको ढकारी गाँउपालिकाका १४ वर्षीय इशरा र १५ सरस्वती खड्काको विभत्स हत्या भएको छ, दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु ।”
सांसद नारायणदत्त मिश्रले भने, “पहाडी क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सडक विस्तारका नाममा डोजरको प्रयोग गर्दा स्थानीय मजदुर समस्यामा पर्नुका साथै बाढीपहिरोको जोखिम पनि बढिरहेकाले पहाडी जिल्लामा बाटो पु¥याउन प्रयोग गरिने डोजर रोक्नुपर्छ ।”
सांसद नरबहादुर विष्टले दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत अहिलेको अवस्थामा पनि भइरहेकाले यसको अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । “सर्लाहीस्थित बरथवा नगरपालिका–१० का सत्येन्द्रकुमार राम र सो नगरपालिका वडा नं १७ की नेहा रोनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम विवाह भई जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि सत्येन्द्रलाई अपहरण गरी लागुऔषधको मुद्दा लगाई प्रहरीले धरपकट गरेको छ । यो विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ । साथै निर्दोषमाथि हुने यस्ता कार्यप्रति निन्दा गर्न चाहान्छु”, उनले भने ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले प्रहरीले अन्तरजातीय विवाह गर्ने सत्येन्द्रकुमार रामलाई बिना कारण हिरासतमा राखेर कुटपिट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । “निर्दोष जोडीलाई सरकारले कुटपिट गरी झुटा मुद्दा लगाएर हैरानी दिएकामा घोर भत्र्सना गर्दछु । सत्यतथ्य तानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न÷गराउन प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।”
सांसद युवराज शर्माले बाँकेस्थित खजुरा गाउँपालिकामा दुई बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याएर विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम छपाइ गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले गत असोज १२ गते आएको बाढीले इलाम बजार र पाँचथरको फिदिम बजारको खानेपानी आयोजनामा क्षति भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
