काठमाडौं । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानूनमा रहेका जटिलता र दोहोरोपन हटाउने विश्वास सांसदहरुले गरेका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले विधेयकले कानून निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कानूनहरुलाई लागू गर्न प्रत्यायोजित विधायन सकारात्मक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले कानून निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धनमा उक्त विधेयक प्रभावकारी बन्ने बताए ।
उनले कानूनी शासन बलियो बनाउँदै भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कानूनी व्यवस्थाबारे जनातालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने उनको धारणा छ ।
छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद अच्युत मैनालीले संविधान निर्माण भएको लामो समय भइसक्दा समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु हुन नसकेको बताए । उनले कानून निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको अवस्थामा कानूनहरुको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरोपन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानूनसँग बाझिएको कारण कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकपछि यी सबै समस्याहरुको हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले अब आउने विधेयकहरुलाई जनमुखी बनाएर संसदलाई विजनेश दिन विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
उक्त विधेयक कानूनको रुपमा लागू भइसकेपछि स.सदको गरिमा उचो हुने उहाँको विश्वास छ । उनले यस विधेयकले सरकारले मात्र संसदमा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने संस्कार अन्त्य गर्दै गैरसरकारी विधेयकहरु दर्ता हुने क्रम बढ्ने बताए ।
उनले सांसदहरुलाई संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत भएकाले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको उनको दाबी छ ।
छलफमा सहभागि हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनैपनि विषयमा छानविन गठन हुनुपर्ने बताएपछि संसदले समिति गठन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएपनि छानविन समिति गठन हुने नगरेको कारण उक्त प्रावधान राख्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले बिहीवारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले गरिबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकम, नीजि क्षेत्रलाई स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्स लगायतका विषयमा छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको उल्लेख गर्दै सोही प्रावधानका आधारमा अघि बढड्न जरुरी रहेको बताए ।
विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयहरु यो विधयेकले समेटेको छ ।
