काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा सञ्चालनको बाटो खुल्ने सांसदरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकले प्रहरीले भोग्दै आएका कानुनी जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने उनीहरूको विश्वास छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत गर्न आएको विधेयकको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यावाद दिए । उनले लामो समयसम्म पनि प्रहरीसम्बन्धी कानुन नबन्दा नियमावलीहरूलाई आफूअनुकुल संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको उनको भनाइ छ ।
विधेयकका कतिपय दफाहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा आवश्यक छलफल गर्न सकिने बताए ।
उनले भने ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०१२ सालपछि कानुन बन्ने क्रममा आएको छ । २०१२ सालपछि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले नियमावलीकै सहारा लिएर आफ्नो काम चलाउँदै आएको थियो । यो नियमावलीहरू बारम्बार परिवर्तन भइराख्ने, संशोधन भइराख्ने र कतिपय अवस्थामा त सरकारको आफ्नो अनुकूलताअनुसार परिवर्तन गरेर जाने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको थियो । जसका कारण प्रहरी निकायमा अनियमितताको अभाव खड्किराखेको थियो । त्यो अवस्थामा जुन ढंगले यो विधेयक एकीकृत रुपमा आएको छ । र यो विधेयक ल्याउनुभएकोमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यावाद समेत दिन चाहन्छु । यस विधेयकका कतिपय विषयहरूमा असहमति पनि होलान् । कतिपय दफाहरूमा हामीलाई संशोधनको आवश्यकता पनि महसुस भएको होला । ती विषयमा हामी भोलिको दिनमा समितिमा गएर आवश्यक छलफल गर्ने नै छौं । तर जुन विधेयक वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै सराहना गर्नुपर्ने विषय छ । अब प्रहरी समायोजनका विषयहरू, प्रदेश प्रहरीका कानुनहरू बन्न पनि बाटो खुलेको छ ।’
नेकपा ९एमाले०का सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले संघ र प्रदेशका आफ्नै प्रहरीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले प्रहरी विधेयकले प्रदेशहरूलाई आफनै प्रहरी बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले नेपाल प्रहरीले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काममा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताए । नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा प्रहरीले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । उनले विधेयकका थुप्रै पक्षहरूमा समर्थन गरे ।
उनले ‘संविधानमा सङ्घमा पनि प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले प्रदेशमा पनि अब प्रहरी सेवा गठन, सञ्चालनको व्यवस्थापनको बाटो खोल्नेछ । त्यसकारणले संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यो विधेयक अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । विधेयक ल्याएकोमा मन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । नेपाल प्रहरी राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काममा यो संगठन निरन्तर रुपमा क्रियाशील हुँदै आएको छ । यसले नेपालका ऐतिहासिक कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । म त्यसको प्रशंसा गर्दछु । खासगरि अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको योग्यता क्षमता समेत प्रकट गर्दै आएको हामी सबैलाई स्मरण नै छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका द्वन्द्वहरूमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिकालाई हामीले अजरअन्दाज गर्न हुँदैन । यो विधेयकका थुप्रै पक्षहरूको म समर्थन गर्दछु ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा।चन्दा कार्की भण्डारीले नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, कानुनी शासन र शान्तिको आधार भएको बताइन् । उनले नागरिकले प्रहरी देख्दा राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने भएको कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । नेपाल प्रहरी आजको दिनमा संकटमा रहेको उनको तर्क छ ।
उनले नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त स्रोत र प्रविधिको अभाव भएको कारण परिष्कृत हुँदै गएको अपराधहरू समाधान गर्न सकिनरहेको बताइन् । उनले नेपाल प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । राज्यले तलवभत्ता र पूर्वाधार अभावले प्रहरीलाई समस्यामा पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन् ‘प्रहरी भनेको नेपाली नागरिक सुरक्षा, राज्यको कानुनी शासन र शान्तिको आधार हो । प्रहरीलाई देख्दा नागरिकले राहतको महसुस गर्छन् किनभने प्रहरीको उपस्थिति भनेको राज्यको उपस्थिति हो । तर दुर्भाग्यवश प्रहरी आज आफैँ संकटमा छ । न आधुनिक प्रविधि छ न पर्याप्त स्रोत साधन नै । आजको युग प्रविधिको युग हो । अपराधहरू पनि प्रविधिसँगै परिष्कृत हुँदैछन् । तर हाम्रो प्रहरी पुरानै संरचना र सीमित स्रोत साधनमा अड्केको छ । यदि हामी एक्काइसौँ शताब्दीको प्रहरी चाहान्छौं भने प्रहरी अनुसन्धानमा लगानी गरेर प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । सभामुख महोदय यो केवल प्रहरी सुधारको कुरा मात्र होइन । यो राज्यको सम्मान र गरिमा बचाउने अभियान पनि हो । प्रहरी सेवा पूर्ण रुपमा राज्यको जिम्मेवारीमा हुनुपर्दछ । तलब भत्ता र पूर्वाधारको अभावले प्रहरीलाई समस्या पार्न हुन्न । आफ्नो जोहो आफैँ गर भन्नेजस्ता नीतिहरू ल्याउनु हुँदैन ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई राज्यले सौतेनी आमाका छोराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले डिएसपी भइसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई नईन्सपेक्टरको तालिम गर भन्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । सङ्गठनभित्र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्न प्रस्ताव राखेका थिए । अब उक्त विधेयक थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइनेछ ।
