काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदा बालुवाटारबाट काम गरिरहेको डा. बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आग्रहलाई पनि मानेको छैन । एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा. केसी शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए । उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन् ।
छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् । आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए ।
