काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा लागू हुने गरी उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। रिटमा उमेर हद हटाएर गरिएको संशोधन बदर गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले फागुन २७ गते “अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३” को दफा ३ (ग) हटाएको थियो। उक्त प्रावधानमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा न्यूनतम ३० र अधिकतम ६५ वर्षे उमेर सिमा राखिएको थियो।
रिटमा विशेष व्यक्तिलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान हटाइएको आरोप लगाइएको छ। संविधानले संवैधानिक पदहरूमा उमेरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकेको सन्दर्भ दिँदै गभर्नर पदमा पनि त्यही मापदण्ड लागु हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि चैत २५ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त रहेको छ। कानुन अनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नियुक्तिको तयारी गर्नुपर्ने भए पनि अझैसम्म सरकारले नयाँ गभर्नर चयन गर्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले समेत नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन, किनभने उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
