काठमाडौं । गाँजा खेती सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बनेको कार्यदलले एक महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन । गत कात्तिक २० मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरढा महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालमा वैधानिक रूपमा गाँजाको खेती गर्ने र आर्थिक रूपमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यदललाई दुईवटा विषय म्यान्डेट दिइएको थियो । कार्यदललाई गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्दै गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अनुसन्धान थाल्ने जनाइएको थियो । तर कार्यदलले अहिलेसम्म के अनुसन्धान ग¥यो भन्ने बाहिर आएको छैन ।
अवैधानिक रूपमा गाँजाको ओसारपसार र बिक्रीवितरण रोक्न नेपालमा गाँजालाई वैधानिकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अहिले अवैधानिक रूपमा गाँजाको ओसारपसार ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रसम्म र सहरी क्षेत्रबाट नजिकैको छिमेकी मुलुक भारत हुँदै अन्य देशमा कालोबजारी भइरहेको छ । यसको नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हैरान परेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गाँजा खेतीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने गाँजा खेतीका अभियन्ताले दाबी गर्दै आएका छन् । गाँजालाई लागूपदार्थबाट परिभाषा परिवर्तन गरेर औषधिजन्य स्रोतको रूपमा परिभाषा गर्नुपर्ने माग उठेको छ । औषधिको रुवमा गाँजालाई ठूलाठूला ओषधि अनुसन्धान केन्द्रले प्रयोग गरिरहेका छन् भने यसबाट दुई सयभन्दा बढी थरीका औषधि बन्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
गाँजाको रेसाबाट महँगा कपडा, झोला, जुत्ताअन्य सामान उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा गाँजालाई वैधानीकरण गरेर यस्ता वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अभियन्ताको माग छ । गाँजाको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामानका लागि उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर हजारौलाई रोजगारी दिन सकिने सम्भावनाबारे विज्ञहरूले चर्चा गर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको १०५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’
सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि नेपालमा गाँजा खेतीको पक्षमा प्रतिवेदन बनाएको छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गाँजा खेतीमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउँदा औषधि उत्पादनदेखि ग्रामीण किसानको आय नै प्रभावित भएकाले नियमनका उपाय अपनाएर फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सिफारिस खण्डमा गाँजा खेतीलाई अपराधीकरण गर्ने मौजुदा कानुनहरूमा संशोधन गरी औद्योगिक प्रयोगजनका लागि खुला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘यससम्बन्धी विभिन्न देशहरूले अपनाएका नीति र उनीहरूले प्राप्त गरेका अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने गैरअपराधीकरणजस्ता कानुनी व्यवस्था गर्दै नियमनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार गरिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। गाँजाको दुरूपयोग रोक्नका लागि पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि गाँजाको खेती र उपयोगको ऐतिहासिक परम्परा छ। यसका यसका जरा, बोक्रा, पात, डाँठ, फूल र बिउ आदि विभिन्न प्रयोगमा आउँछन् ।
