काठमाडौं । नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा चर्चा भएको निकै लामो समय भइसक्यो । तर अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयनमा गर्न सकेको छैन् । नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा बाझिएर बसेको जमिनले मूल्य पाउने र किसानहरूको सामाजिक आर्थिक स्तरमा समेत सुधार हुनका साथै औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात समेत हुन्थ्यो ।
गाँजालाई एक बहुमूल्य उपयोगी बस्तुका रूपमा विश्वले चिनिसकेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा गाँजाबाट उत्पादित कच्चा पदार्थबाट मंहगो र गुणस्तरीय लत्ताकपडा निर्माण,जुत्ता,चपल,झोला,मसाज तेल, साबुन, मह दाँत माझ्ने ब्रस, मञ्जन लगायतका सामाग्रीहरू उत्पादन गर्दै औद्योगिकीकरण सुरुवात हुनुकासाथै रोजगारीको अवस्था समेत सिर्जना भइसकेको छ । तर नेपाल सरकारले नेपालमा गाँजाको उपयोगिता र मूल्य चिन्न सकेको छैन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि गाँजालाई औषधीजन्य रूपमा अनुसन्धान गर्ने भनि समिति समेत गठन ग¥यो तर संसदमा बोलेको कुरालाई सरकारले वास्तविकतामा बदल्न सकेन । पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको १०५ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो – ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’ छिमेकी मुलुक भारतमा गाँजालाई सरकारी मान्यता दिएसँगै नेपालमा पनि सरकारले गाँजा वैधानिक गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको हो । अभियन्ताहरू तथा विज्ञहरूले नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको खेतीलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले गाँजाबाट राम्रो आर्थिक फाइदा लिन सकिने, तर कुन मोडलमा गाँजा खेतीको विकास गर्दा यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन सक्छ भन्नेबारे सरकार गम्भीर रहेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । तर सरकार उक्त कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन असमर्थ भयो ।
महतले नेपालमा गाँजालाई संसद्बाट औपचारिक रूपमा सरकारी मान्यता दिने भन्दै गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । तर गाँजा खेती सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बनेको कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन ।
गत वर्ष कात्तिक २० मा अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो ।
नेपालमा वैधानिक रूपमा गाँजाको खेती गर्ने र आर्थिक रूपमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यदललाई दुई वटा विषय म्यान्डेट दिइएको थियो । कार्यदललाई गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्दै गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अनुसन्धान थाल्ने जनाइएको थियो । तर कार्यदलले अहिलेसम्म के अनुसन्धान बाहिर ल्याउन सकेन ।
यस्तै सरकार परिवर्तन भएपछि नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि ज्येष्ठ १५ गते आगामी वर्ष २०८१–२०८२ को बजेट भाषणमा गाँजालाई औषधिजन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अगाडी बढाउने बताएका छन् । सरकारले जनताका लागि आश्वासनमात्र देखाउनुन्न । नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्दै नागरिकहरूको सामाजिक आर्थिक स्तर सुधारका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । संसदमा बजेट भाषण गरेर मात्र उक्त विषय कार्यान्वयनमा आउँदैन । गाँजालाई वैधानिक गर्ने विषयमा सबै राजनीतिकदलहरु एक जुट भएर संसदमा बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
२०७५ मा नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले अमेरिका, क्यानडासहित केही युरोपेली मुलुकमा गाँजाको वैधानिक प्रयोग खुला भइरहेका बेला नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । हाल सांसद खतिवडा एकीकृत समाजवादी पाटीमा आबद्ध छन् । उनले विदेशमा धमाधम गाँजा खुला भइरहेका बेला नेपालले समयमै यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
खतिवडाले भनेका थिए– ‘हामी गाँजालाई लागु औषधको सूचीमा राख्ने सन्धिमा बाँधिएका छौँ । हामीजस्तै सन्धिमा बाँधिएका अमेरिका, क्यानडा, ओसियाना मुलुक र हालै थाइल्यान्डमा गाँजाखेतीले मान्यता पाइसकेको छ । औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न खुला भएको छ । ती देशहरूले वैधानिक गाँजा खेती गरी आयआर्जन गर्दैछन् । हामी भने त्यसको विपरीत छौँ । उनीहरूले जुन कानुनका बुँदा टेकेर यो काम गरिरहेका छन्, हामी त्यही बाटो समातौं ।’
केही वर्षअघि एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङको अगुवाइमा सांसदहरूको एउटा टोलीले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तर उक्त विधेयक संसद्बाट अघि बढेन । त्यो समयमा अभियान्ताहरूले नेपालमा गाँजा वैधानीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
नेपालमा गाँजाको इतिहास र प्रयोग
गाँजालाई विगतमा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । पाचन तथा पेटसम्बन्धी रोग,स्नायुरोग तथा टाउको दुख्ने, मानसिक रोग, दुखाइै कम गर्ने र क्यान्सर, डिप्रेसन तथा झाडापखालाको रूपमा आयुर्वेदिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । आयुर्वेदमा आजभन्दा झन्डै दुई हजार वर्षअघिदेखि प्रचलनमा रहेका चरक संहिता नामक ग्रन्थमा पनि गाँजा र यसबाट बन्ने भाङको प्रयोग औषधिका लागि उपयोगी हुने उल्लेख छ ।
केही दशकअघिसम्म यस्ता औषधि सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो । सिंहदरबार वैद्यखानामै ४८ वटा औषधिमा र ११ वटा भिन्न फर्मुलेन्ट मा विगतमा गाँजाको प्रयोग गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यो समयमा गाँजाबाट बन्ने अन्य सामान निर्माण भने नभएको देखिन्छ । वैद्यखानाबाट सन् १९७६ मा नेपालले लागूपदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेपालमा गाँजा खेती र यसको प्रयोग प्रतिबन्धित भयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१ मा नेपाल सहभागी भएसँगै सिंहदरबार वैद्यखानाले बनाउने धेरै आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो । अब सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहमति गरेर नेपालमा गाँजालाई वैद्यानिकता दिने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमाथि बाह्य राष्ट्रले हस्तक्षप गर्दा नेपाल झन–झन गरिब हुँदै जान्छ । सन्धीमा पुनः वैधानिकताको हस्ताक्षर गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । अहिले अमेरिका लगायत युरोप देशहरुमा गाँजाको ठूलो खेती वैद्यानिक रूपमा संचालनमा ल्याइएका छन् । त्यहाँबाट ती देशहरुले अर्बो रकमको आम्दानी गरिरहेका छन् ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा.वासुदेव उपाध्यायले गाँजा नेपालमा बहुउपयागी वस्तु भएको, तर यसको महत्वबारे सरकार अनविज्ञ भएको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार यसका उपयागिता र महत्वका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ । यस्तै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. विष्णु मरासिनीका अनुसार नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजामा औषधीय गुण धेरै पाइन्छ । मरासिनीले गाँजाको पनि भाले र पोथी बोट हुने भएकाले पोथी बोटमा इनफ्लोरसन्स बढी हुने बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वसूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार गाँजाबाट निस्कने ‘क्यानबिनोल’ र ‘क्यानबिनोइड्स’ दुखाई कम गर्ने औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गरे पनि नेपालमा यसको प्रयोग भएका औषधि प्रचलनमा आएको छैन । त्यसका लागि सव्र्रप्रथम नेपालमा गाँजालाई सरकारले वैधानीकरण गर्नुपर्छ ।
अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता मरासिनीले नेपालमा औषधीय प्रयोजनका लागि विदेशबाट गाँजाको आयात हुने गरेको आफूले पाएको बताए । वैद्यखाना विकास समितिका पूर्वप्रमुख सापकोटाले ‘वानरी गुटिका’मा गाँजामा हुने औषधीय गुणबारे व्याख्या गरिएको बताए । गाँजालाई लागुपदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने अर्थले अहिलेको समुदायले बुझ्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको समयमा मतदाताहरूलाई खुसी पार्न र भोट आफ्नो हातमा पार्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी र अन्य नयाँ दलहरूले देशमा भएको सम्भावनाको खोजी गरी जनताको आर्थिक अवस्था सुधारका माध्यमहरूको खोजी गर्दै उद्योग स्थापनामा जोड दिने बताएका थिए । तर निर्वाचनमा विजय भएपछि नयाँ राजनीति दलहरूले ती कुराहरूका बारेमा मुख खोलेका छैनन् । अहिले रास्वपाका सभापति गृहमन्त्री छन् ।
जुम्लाबाट निर्वाचनमा विजयी राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि औषधिजन्य वस्तुको खोजी गर्ने जनतालाई उद्योगमा जोड्ने कुरामाथि आवाज उठाएका थिए, तर अहिल उनको एजेन्डा नेपालमा हिन्दुराज्य घोषणा गर्ने, संघीयता खारेज गर्ने र राजसंस्थाको स्थापना गर्नेछ ।
पछिल्लो समयसम्म नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्ने आवाज अभियान्ताहरूले दैनिक जस्तो उठाइरहेका छन् । गाँजाका बारेमा गाउँदेखि सहरसम्म अभियान्तालगायत सर्वसाधारणले उठाइरहेको आवाज कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । नेपालमा रोजागारीको माध्यम, औषधिजन्य प्रयोजन तथा देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न समेत सहयोग पुग्ने अभियान्ताहरूको भनाइ छ ।
गाँजाबाट थुप्रै सामानहरू निर्माण गर्न सकिने र किसानहरूको आर्थिकस्तरसमेत वृद्धि हुने भएकाले गाँजाले नेपालमा सरकारी मान्यता पाउनुपर्ने सर्वसाधारणदेखि अभियन्ताले बताउँदै आएका छन् । गाउँघरमा बाँझो रहेको जमिनलाई सदुयोग गरेर उत्पादन र उद्योगसँग नागरिकलाई जोड्न सरकारले गाँजालाई वैधानीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । गाँजाबाट बन्ने कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट झोला, कपडा, जुत्ता, तथा औषधिजन्य बस्तुमा प्रयोग हुने भएकाले सरकारले जनताको माग र गाँजाको उपयोगिताबारे अध्ययन गरेर चाँडै वैधानीकरण गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढेको हो ।
सरकारले संसदको बजेटमार्फत गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि दुःखद विषय हो । सरकारले भाषणमा एक कुरा बोल्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा देशका नागरिकहरु निरुत्साहित बनेका छन् । नेपालमा गाँजा खेतीलाई सरकारले वैधानिकता दिए आफ्नो देश छोडेर मजदुरी गर्न अर्काको देशमा जानु नपर्ने युवाहरू बताउँछन् । तर सरकारले युवाहरुको मनोभाव अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन् ।
