काठमाडौं । विगतमा सत्तामा जादुको छडि भन्दै प्रचण्ड हुँदासम्म जो कोहीले नकरात्मक प्रक्रिया दिदाँ आफु नडराउने सत्ता मेरो अधिकारको विषय हो,भन्दै बारम्बार सत्तासाझेदार दलहरुसँगको गठबन्धन टुटाएर सरकार ढाल्ने खेलमा माहिर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकारले ल्याएको अध्यायदेश र हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार विपक्षी दलको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रचण्डले भने,‘ ‘सरकारले त्यो नैतिक अधिकार गुमाएको छ। नैतिकताको आधारमा भन्ने नै हो भने सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ।’ प्रचण्डले संविधान संशोनको विषयमा सरकारको ध्यान नभएको भन्दै सरकारको खैरो खने । प्रचण्डले अप्राकृतिक, अपारदर्शी , संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकार बनेको भन्दै विभिन्न आरोप र प्रत्यारोप लगाए । प्रचण्डले आवश्यक परे सडक संघर्षमा समेत जाने भन्दै सरकारलाई धम्की दिए । यो माओवादीको दादागिरी शैली हो ।
प्रचण्डलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा गृहमन्त्री बनेका सहकारी गठीका आरोपित रास्वपाका निलम्बित सभापति लामिछानेमाथि नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको अनुसन्धानका विषयमा रिस उठेको छ । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा लामिछानेमाथि लागेका दाग मेटाउन संसदबाटै रविको बचाउमा अभिव्यक्ति दिन्थे ।
प्रचण्डको मनोवैज्ञानिक धारणा भनेको नै रविको विषयलाई लिएर सडकमा जनता उतारेर सरकार ढाल्ने रणनीति । प्रचण्डले कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार लामोसमयसम्म चल्न नसक्ने भन्दै भ्रमपूर्ण सन्देश सामाजिक संजालमार्फत देशमा फैलाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना–साना गिटीले हानेर समुन्द्र नथुनिने भन्दै जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीले यसरी कांग्रेस एमालेको सरकार आगामी २०८४ सम्म नै टिकाउ हुने बताइसकेका छन् । सोही कुरा कांग्रेसले समेत दोहोे¥याइसकेको छ । संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस एमालेमा भएको सात बुँदे सम्झौताका आधारमा नै अघि बढ्ने धारण सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रमूख प्रतिपक्ष दलहरुले अध्यादेश र हिउँदे अधिवेशनको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरिहरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयपछि संसद् खुलाएर अध्यादेश पेश गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को २५औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिनासम्म देशका कामहरू रोक्ने सरकारको लक्ष्य नभएको उल्लेख गर्दै छिटो छरितो रुपमा काम सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको समेत बताएका छन् ।
विगतमा सत्तामा बसेर राजनीति वृत नै धरापमा पार्ने गरी कांग्रेस एमालेको संगको गठबन्धन टुटाएर संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहसम्म राजनीति वृतमा द्वन्द्व निम्त्याएको खेल रच्दा र सहकारीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदा सो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत राजीनामा मागिएको थियो । उक्त समयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनको राजीनामा माग्दा उनले सत्ता मेरो हो, राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ भन्दै प्रमूख प्रतिपक्ष दलहरुलाई जवाफ फर्काएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागेको थियो । संसदको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेको थियो ।
‘रोड्स टु द भ्याली : द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक पटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्ली गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमाले संसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको र यसले नेपालको स्वाभिमान गिरेको बताएका थिए ।
आफूहरुकै अग्रसतामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपालीको मन रोएको भन्दै उनले प्रचण्डको राजीनामा मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले यो आफूहरुलाई सैह्य नहुने बताउँदै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मागेका थिए । यस्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग मागेको थियो ।
यस्तै २०८१ वैशाख २९ गते डा। गोबिन्द केशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै २२ औं पटक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका थिए । उनले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीद्द न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका थिए । हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहँदा सधैंभर आफ्नो दण्डहीनताका लागि सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ । त्यसैले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुंगिउन्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै पनि नैतिक तथा कानुनी धरातल छैन । तसर्थ उनले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले विज्ञप्तिमा जारी गरेका थिए । बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन, मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरु र दलहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर सत्तामा रहेको भन्दै केसीले उनीहरुले शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया निस्तेज पारेर सजायबाट बच्ने दाउमा लागेको आरोप लगाएका छन् । हजारौं पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।
