काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त संशोधित मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सिफारिस समितिलाई अर्को सातासम्म अदालतमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन आदेश दिइएको छ।
यो मुद्दा अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापालगायतको रिटपछि अगाडि बढेको हो। उनीहरूले सरकारको निर्णय संविधान र कानुनी मापदण्डविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
फागुन २७ मा सरकारको निर्णयले ‘३५–६५ वर्ष’ उमेर सिमा हटाएर गभर्नर बन्ने बाटो खुला गरेपछि विवाद चर्किएको हो। कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा, संवैधानिक पदजस्तै गभर्नर पदमा पनि उमेर सीमा हुनु जरुरी छ — नत्र ‘जसलाई मन लाग्यो, उसैलाई पद’ भन्ने ढंगले व्यवस्था बिग्रन सक्छ।
सरकारको कदमले गुणस्तरीय सेवाको संवैधानिक हक, र नागरिक अधिकारहरू हनन भएको छ। अदालतमा मुख्य माग के छ भने — पुरानै मापदण्ड कायम गर, र योग्य उमेर पुगेकालाई मात्रै नियुक्त गर, रिटमा उल्लेख छ ।
उक्त आदेशपछि गभर्नर बन्नका लागि अघि सारिएका पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको सम्भावना धमिलो बनेको छ। यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा पनि यो विषयमा परामर्शमै छन् ।
