काठमाडौं । समाजमा भएको भ्रष्ट्राचार, लुट, ठगीधन्दालगायत अन्य बेतिथिको विरोधमा आवाज उठाउने भन्दै अभियन्ता बन्ने क्रम बढिरहेको छ । तर, उनीहरू अभियन्ता वा विज्ञ बन्नुपछाडिको कारण के हो त ? कसैले पनि नियालेका छैनन् । नेपालमा जतिपनि अभियन्ता वा विज्ञ छन् तीमध्ये कोही सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर आएका छन् ।
अदालतमा वकालत गर्नेहरू पनि अभियन्ता बनेका छन् । कोही राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर यस क्षेत्रमा आएका छन् । जो जहाँसुकैबाट आए पनि सबैको एउटै उद्देश्य आफूले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउनु हो ।
एकातिर भ्रष्टाचार ढाकछोप हुने अर्को समाजमा इज्जत पनि बढ्ने । अभियन्ता भनिएकालाई राष्ट्र र जनताको मतलब छैन । यिनीहरूले गैरसरकारी संस्था ‘एनजिओ’ को झोला बोकेका हुन्छन् । विदेशबाट आएको डलर पचाउने त यिनी नै हुन् । देशमा यत्रा अभियन्ता छन्, तर परिवर्तन के आयो ?
भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झनझन् बढ्दै गएको छ । समाज बेथिति र विकृतिको दलदलमा फसेको छ । पैसा पाएपछि अभियन्ताको मुखमा बुझो लागिहाल्छ । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यिनीहरू आफैं दलाल हुन्, भ्रष्टाचारी हुन् । अभियन्ताका नाममा सांसदमा पुग्नेहरू थुप्रै छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दै सत्तामा पुग्नेहरू यहाँ थुप्रै छन् ।
राप्रपाबाट सांसद बनेका ज्ञानेन्द्र शाही आफूलाई अभियन्ता भन्छन् । तर, उनले समाजलाई फाइदा हुने के काम गरे ? चर्चामा आउन अभियन्ता बन्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । कहाँबाट पैसा झर्छ भनेर कुरेर बस्ने अभियन्ताबाट समाजको हित हुने एउटा पनि काम हुन सक्दैन । किनकि उनीहरू पनि कमाउनै आएका हुन् ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएको फाइदा उठाउने एक मात्र व्यक्ति हुन् केपी ओली । एमाले अध्यक्ष उनी भारतकै विरोध गरेर प्रधानमन्त्री बने, तर काम भने सिन्को भाँच्ने पनि गरेनन् । मिडियाले बोल्ने ठाउँ दियो भने अभियन्ता भनाउँदा ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । यिनीहरूलाई देशको अवस्थाबारे केही जानकारी नै छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ ? नेपाली जनताको अवस्था कस्तो छ ? बेरोजगारी, महँगीलगायतका विषयमा पनि यिनीहरूलाई जानकारी हुन्न ।
मुलुकको राजनीति कुन अवस्था छ ? अभियन्ता भनिएकालाई अत्तोपत्तो छैन । यसो कहिलेकाहीँ बोल्ने ठाउँ पाए भने ‘आकाशबाट तारा झारेर ल्याउँछौं’ जस्तै गर्छन् । अभियन्ता भइसकेपछि सडकमा निस्किएर जनताको अवस्था बुझ्नुपर्छ । तर, यिनीहरू महँगा गाडीमा हिँड्छन् । बाटो हिँड्नेको अवस्था के थाहा ?
अधिकांश अभियन्ता सरकारी जागिरका पेन्सनवाला छन् । त्यसैले उनीहरूलाई देश जता गए पनि मतलब नै भएन । नेपाली जनतादेखि लिएर अभियन्ता भनाउँदाहरू सबै राजनीतिक पार्टीको झोले छन् । श्रीलंका सबैभन्दा पहिले धरासायी बनेको मुलुक हो । तर, त्यहाँका जनताले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल बनेपछि श्रीलंकाका जनता सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपति कार्यालय घेरेपछि राष्ट्रपति नै देश छोडेर भागे । नयाँ सरकार आयो । विदेशी ऋण तिर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाइसकेपछि ऋण मिनाहा गरियो । विदेशीहरूले पनि सहयोग गरे र श्रीलंका अहिले सही गतिमा आयो ।
तर, नेपालमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अवस्था छ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । आर्थिक मन्दीले बजार छपक्कै छोपेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले वर्ष दिनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कर्मचारीको तलब दिनसमेत सकेको छैन । बजारमा महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि, कसैले सरकारलाई खबरदारी गर्न चासो देखाएका छैनन् । अभियन्ताहरू दुलो पसेका छन् ।
जनताहरू राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर मौन बसेका छन् । मुलुकभर सटर र कोठा धमाधम खाली भइरहेको छ । सहकारी निरन्तर भागिरहेका छन्, बैंकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । बिजनेस व्यापार ठप्प छ । देशमा यत्रो संकट आइसक्दा पनि नागरिक समाज र अभियन्ता मौन छन् ।
भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मागसमेत गर्न सकेका छैनन् । श्रीलंकाले त आफ्नो देश बचायो, नेपालले बचाउन सक्छ ? सबैजना आ–आफ्नो ठाउँबाट सचेत हुने हो भने देशको अवस्था जोगिन सक्छ । सरकारले अब मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतलाई तलबभत्ता नदिने निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारी गाडी र पेन्सन दिने कार्यमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । अहिले भइरहेको अनावश्यक खर्चमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ ।
सरकारले विदेशी ऋण मिनाहा गर्न माग गर्नुपर्छ । अहिले राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । पाँच दशक अगाडिकै अवस्थामा राजस्व उठिरहेको छ । तर, पाँच दशक अगाडि र अहिलेको सरकारी खर्चमा आकाशपातालको फरक छ । नेताहरूले सेवासुविधा मात्र खोजे । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि विभिन्न सेवासुविधा दिन थालियो । अहिले जुन गतिमा राजस्व उठिरहेको छ, यसले त सरकारी खर्च धान्न पनि पुग्दैन । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ ।
सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको किस्ता पनि तिर्नुपर्छ । जनताबाट चुनिएर सांसदहरूलाई पनि राष्ट्रको मतलब छैन । कुनै चीन, कुनै भारत त कुनै अमेरिकाको झोले बनेर त्यहाँसम्म पुगेकालाई देशको के मतलब ? दिउँसो सदनमा हुन्छन्, बेलुका एनजिओले दिएको पार्टीमा रक्सी खान पुग्छन् । राष्ट्रियताको ठूल्ठूला भाषण गर्छन्, तर तलबभत्ता छोड्ने आँट कसैमा पनि छैन ।
ऋण तिर्न नसकेर र व्यापार व्यवसाय डुबेपछि जनताहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । कुनै कोसीमा गएर हामफालेका छन् । कुनै झुन्डिएका छन्, कुनैले आत्मदाह गरिरहेका छन् । तनावमा आएर कोही बिहानैदेखि रक्सी खाएर हिँडेका छन् । यस्तै पारा हो भने जनताले संसद् भवन घेर्छन् ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारी एकदम धेरै भए । काम केही छैन, तलबभत्ता मात्र किन खुवाउने ? नेपाली सेना देशलाई किन चाहियो ? ब्यारेकभित्र राखेर भात खुवाउन सक्ने अवस्था जनताको छैन । रक्षा मन्त्रालय पनि खारेज गरिदिए हुन्छ । नेपालको भूभाग न सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छ, न बाटाघाटा बनाउन । देशलाई एकजना सेना पनि आवश्यक छैन । सेनाको नाममा जनताले तिरेको कर खेर फाल्ने काम भइरहेको छ ।