दशैं दैलोमा छ, सबैलाई आफ्नो घर सफा गर्न भ्याइनभ्याइ छ । घरमा रंगरोगन गर्ने, कम्पाउन्ड सफा गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । गेटभित्रसम्म सफा गरिरहँदा बाहिरको अवस्था भने उही नै छ । आफ्नो गेटबाहिरको सडकसम्म पनि सफा गर्दैनन् । बाटोघाटो, आकाशे पुल, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थलको हाल बेहाल छ ।
ऐतिहासिक धरोहरहरू चर्किंदै, भत्किँदै गएका छन् । तर, त्यसको मर्मत सम्भार, सरसफाइमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन् । सडक निकै फोहोर छन् । आकाशे पुलको अवस्था पनि उही छ । सार्वजनिकस्थल सबैका लागि हो । यद्यपि, कसैले त्यसको सरसफाइ, संरक्षणमा चासो दिएका छैनन् ।
हामी नेपाली आफ्नो घर चिटिक्क बनाउँछौं, फोहोर ल्याएर सडकमा फ्याक्ँछौं । सफा गर्न दायित्व सरकारको मात्र होइन् । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो घरअगाडिको सडक आफैंले सफा गर्नुपर्छ । स–साना कामका लागि पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने छैन । छरछिमेक मिलेर घरअगाडिको बाटोघाटो सफा गर्ने हो भने त्यहाँ फोहोर नै थुप्रिँदैन । बत्ती हाल्ने, रंगरोगन गर्ने काम त स्थानीय आफैंले पनि गर्न सक्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्ला, टोलको नामाकरण गर्ने, गेट राख्ने अनि टोल सुधार समिति गठन गरेर पैसा खाने । बाठाहरूले टोल सुधारको नाममा घरधनीबाट पैसा उठाउने, सरकारबाट बजेट लिने अनि झ्यापझुप बनाउने । यहाँ नेता, सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर सर्वसाधारणलाई नाटक गर्न कसैले भ्याउँदैन । नाटक गर्नमा यिनीहरूले कलाकारलाई जितिदिन्छन् । यसको गतिलो उदाहरण बागमती सरसफाइ अभियान बन्न सक्छ ।
२०७० मा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले बागमती सरसफाइ अभियान चलाए । जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ अभियानको नाममा सकियो । विभिन्न विदेशी संघसंगठनले सहयोग गरे । बागमती सफाइका लागि व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गरे । अभियान चलाएको एक दशक बितिसकेको छ । तर, खोइ त उपलब्धि ?
हरेक साताको शनिबार सरकारी कर्मचारी, सर्वसाधारण सरसफाइको नाममा बागमती किनारमा पुग्थे । त्यहाँ गएर फोटो खिचाउने अनि पैसा पचाउने काम मात्रै भयो । टाठाबाठाहरूले त्यहाँ ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेका छन् । डोको, पञ्जा, ज्याकेट, टोपी, जुत्ता, साबेललगायतका सामान किन्दा धेरै भ्रष्टाचार भयो । सय रुपैयाँको सामानलाई तीन सय रुपैयाँ बनाए । सयवटा सामान किनेर बिल तीन सयवटाको बनाइयो ।
अहिले टोलटोलमा गेट राख्दा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । उपभोक्ता समितिले चार गुणा बढी रकम राखेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । खानेपानीमा पनि भ्रष्टाचार, ढलमा पनि । बाटोघाटो निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । समितिमा बसेकाहरूले उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्नो मान्छे छिराएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय यी कार्य झनै बढिरहेको छ । जताततै भ्रष्टाचार मात्रै छ । सहर सुन्दर बनाउन धेरै निकाय खोलिएका छन् । मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, समितिलगायत कैयौं निकाय सञ्चालनमा छन् । तर, जुनसुकै निकाय भए पनि कसैले काम गरेका होइनन् ।
सहर कुरूप बन्दै गएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सहर कस्तो हुन्छ ? व्यवस्थित सहर बनाउने भनेर सरकारले पटकपटक घोषणा गरिसकेको छ । तर, प्रगति भने केही छैन । सडकभरि फोहोरको डंगुर छ । हरेक पाइलामा फोहोर भेटिन्छ । सडकमा हिँड्नसमेत महामुस्किल छ । सरकारले ठाउँठाउँमा डस्टबिनको व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले डस्टबिन राख्ने नाममा बजेट दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । डस्टबिन नहुँदा सर्वसाधारणले कागज, खानेकुराको प्याकेटहरू सडकमा फ्याँकिदिन्छन् । सडकभरि खानेकुराको प्याकेट यत्रतत्र छरिएका हुन्छन् । तर, सफा कसले गर्ने ? सरकारको ध्यान सबैतिर पुग्न सक्दैन । सबैतिर सरकारले सफा गर्ने सम्भव पनि छैन ।
अहिले सार्वजनिक काम गर्न कोही रुचाउँदैनन् । कसैले मठमन्दिर बनाउन, पाटीपौवा निर्माण गर्न, बाटोघाटो सफा गर्न चाहँदैनन् । जबकि त्यो सबैको दायित्व हो । बरु अरुले बल्लतल्ल सफा गरेको ठाउँमा फोहोर पारेर हिँडिदिन्छन् । श्रमदान गर्ने चलनचल्ती हराएको छ । फुर्सद भयो कि फोन चलाएर बस्छन्, सार्वजनिक काममा कसले ध्यान दिने ? अहिले जति पनि ढुंगेधारा, ताल, पोखरी, पाटीपौवा छ त्यो सबै पहिले नै बनेका हुन् । उनीहरूले श्रमदान गरेर बनाएका हुन् । अहिलेका पुस्ताले त भएकालाई पनि मासिरहेका छन् । नयाँ निर्माण गर्न नसके पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि गर्न सकिएको छैन । सरकारले पनि सार्वजनिक काम गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउन सकेन । किताबमा लेखिएर के गर्नु, व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्नु कल्पना गर्नु मात्रै हो ।
सरकारले अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रमको खाँचो के ? राज्यको ढुकुटी सिध्याउन मात्रै कार्यक्रम ल्याएको स्पष्ट छ । सार्वजनिक काम गर्न किन अर्बाैं खर्च गर्नुपर्यो ? टोलबासीले मिलेर काम गरे पनि त्यहाँ खर्च नै हुँदैन । बेकारमा राज्यकोषमाथि आर्थिक भार थप्ने काम मात्रै हुँदै आइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत कति वास्तविक बेरोजगारले जागिर पाए त ? सरकारसँग तथ्यांक छैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न यो कार्यक्रम ल्याएका हुन्भन्दा फरक पर्दैन । बिहान आउने, हाजिर गर्ने अनि घरतिर दौडिने । सरकारले यो कार्यक्रम चलाएको वर्षौं बितिसकेको छ । अर्बाैं रुपैयाँ सकिसक्यो । तर, खोइ त प्रगति ? राजनीतिक दल को हुन् ? जनप्रतिनिधि को हुन् ? उनीहरू जनताको सेवा गर्न आएका कि जागिर खान ? जनप्रतिनिधिका स्थानीयका अभिभावक हुन् । जनप्रतिनिधि भए पनि जनताको सेवा गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । यसबापत पनि तलबभत्ता, सरकारी सेवासुविधा लिन्छन् ।
जनताको नाम लिएर आफू मोटाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । काम केही नगर्ने, तलबभत्ता मात्रै खाने । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैले तलब खान्छन् । लोकसेवाको परीक्षा पास नगरिकन जागिर खान पाएका छन्, अरु के चाहियो ? नेपालमा सबैभन्दा धेरै हिन्दू धर्मावलम्बी छन् । नेपालीहरू भगवानप्रति आस्था राख्छन् । तर, मन्दिरको अवस्था निकै नै दयनीय छ । छानोबाट पानी चुहिन्छ । मन्दिरका भित्तामा झार उम्रिएको छ । भित्ताहरू चर्किएका छन् ।
सरसफाइ छैन । न शौचालयको व्यवस्था छ । मन्दिरको दानपेटिकामा उठेको पैसा कहाँ जान्छ ? व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्दा मुलुक कति पछाडि पर्दो रहेछ ? यो त छर्लंग भइसकेको छ । नेपालीहरू व्यक्तिगत कुरामै रमाएका छन् । दिनभर टिकटक बनाएर बस्नुको साटो सार्वजनिक काममा हात बटाए त सहर सुन्दर हुन्थ्यो नि । सार्वजनिक कामको नाममा डलरको खेती गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । डोको बोकेको, साबेल समातेको देखाउने अनि फोटो खिचेर डलर ल्याउँदै खाने । स्कुल, कलेजमा पनि यही नौटंकी देखिन थालेको छ ।
