सरकार निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय दराजमा थन्किएको अवस्था छ । यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति सरकारले धेरैवटा निर्णय गरिसकेको छ । जसमध्ये एउटा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेको धुलिखेलमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, संघका यातायातमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो । दुई दिने बैठकले यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति ११ बुँदे निर्णय गर्यो ।
जसमा २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, स्क्र्याब गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, यातायातमा भएको बेथिति हटाउने, सिन्डिकेट तोड्ने, नयाँ ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिनेलगायतका निर्णय थियो । निर्णय भएको पाँच महिना भइसकेको छ । तर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निर्णयको पत्र पुगेको छैन । जसकारण सरकारले दुई दिन बसेर गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
जनताले तिरेको करबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारका प्रतिनिधिहरू बैठक बसे । अन्तिममा त्यो बैठकको उपलब्धि दराजमा थन्कियो । जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी’ हालेसरह भयो । २०७७ माघमा संघको यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष कटेका सवारीसाधन सिधै पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती सवारीको दर्ता पनि खारेज गरिदिने भनिएको थियो । त्यो पनि दराजमा थन्किएको अवस्था छ । सरकार कति निरीह छ भन्ने उदाहरण हेर्न यातायात कार्यालय गए हुन्छ ।
उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरू, चोक र वर्कसपमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको नम्बर प्लेट खुलेआम लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर पाउँछन् । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँछन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एकाधिकार छ । सिन्डिकेट लगाएर केही सीमित व्यवसायीले राज्य र यात्रुलाई ठगिरहेको अवस्था छ । यद्यपि, सरकार देखेर पनि अनदेखा गर्छ ।
सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यलाई राजश्व आउँछ । मुलुकमा रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेले ट्याक्सी चलाएर पनि गुजारा गर्न सक्ने भए । यात्रुले आवश्यक परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । वर्षौंदेखिको यातायात व्यवसायीको दादागिरीको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै मुलुकमा रोजगारी गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा पनि किन नपाउने ? अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि ट्याक्सी गुडेको हुँदैन, पेट्रोल खर्च भएको हुँदैन् । सेवाशुल्क लिँदिन भन्नेहरूले पनि पाएका छैनन् । अहिले दैनिक हजारौं नेपाली रोजगारीका निम्ति विभिन्न मुलुक गइरहेका छन् । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो । संघीय सरकारका यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला नयाँ दर्ता खोल्ने प्रदेश सरकारको जिम्मामा पर्ने बताउँछन् । बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल र सचिव तीर्थराज भट्टराई सधैं एउटै जवाफ दिन्छन्, हामी अध्ययन गर्दैछौं ।
सडकमा २४ वर्ष पुराना ट्याक्सी निर्वाध रुपमा हुइँकिरहेका छन् । २७ वर्षे माइक्रोबस र बससहित २९ वर्षे ग्याँस टेम्पो र सफा टेम्पो पनि गुडिरहेको छ । धुँवाको मुस्लो फालेर ती गाडी गुड्छन्, तर ट्राफिक प्रहरीको आँखा जाँदैन । सरकारले २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । २०७२ चैत १ गतेको बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती प्रदेशबाट २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।
२०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारी हटाउने भनियो । २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेश सरकारले ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पत्रु गरिसक्नु भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । जुन कार्यान्वयनमा गएको छैन । देखावटी सूचना निकाल्ने काम सरकारका निकायहरू गरिरहेका छन् । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको रुट परमिट नवीकरण, ब्लुबुक नवीकरण, जाँचपास, बीमा, प्रदूषण चेकजाँच केही पनि हुँदैन । ती सवारीबाट राज्यले एक रुपैयाँ राजश्व पाउँदैन ।
कानुनले २० वर्ष पुगेका गाडीहरू सडकमा निकाल्न नपाउने भनेको छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? थन्काउन बनाइएको यस्ता कानुनको के औचित्य ? ट्राफिक प्रहरीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन गुड्ने क्रम रोकिएन । ट्राफिक प्रहरीकै सामुन्नेबाट त्यस्ता सवारीसाधन धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर गुड्छन् । तर, ट्राफिक टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ ।
सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले ‘धोती’ लगाइदिएका छन् । तर, ट्राफिकलाई अलिकति पनि हीनताबोध भएको छैन । ट्राफिकले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्रिहाल्यो भने पनि पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छोडिदिन्छ । जुन सरासर कानुनविपरीतको कार्य हो । २० वर्षे गाडी चलाउनु गैरकानुनी हो । त्यस्ता सवारीबाट ट्राफिकले कसरी जरिवाना लियो ? ट्राफिकले त्यस्ता सवारी कि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुझाउनुपर्छ कि विभागमा । ड्युटीमा बसेको ट्राफिकले कानुन नबुझेको हो ?
बागमतीका यातायातमन्त्री लम्साल कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम ट्राफिकको भएको बताउँछन् । उनले यसको जवाफ ट्राफिकसँगै माग्न भन्छन् । ट्राफिक हामीलाई मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन भन्दै टार्छन् । यातायात मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको एकअर्कामाथि औंला तेर्साएर उम्किने प्रवृत्तिले कानुन कार्यान्वयन नहुने भो । यातायात व्यवसायी ट्राफिकका प्रमुख पोषणराज पोखरेलसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको बताउँदै हिँडेका छन् ।
ट्राफिकले २० वर्षे गाडी समात्न चासो नदेखाउनुले राम्रो सम्बन्ध त प्रस्ट भइहाल्छ । कि त ट्राफिकलाई यातायात व्यवसायीको दबाब छ कि आर्थिक चलखेल भएको छ । यी दुई कारणले ट्राफिकले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दराजमा थन्काएको स्पष्ट छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ । एउटा गाडीले २० वर्षमा पाँचवटा गाडी जोडिसकेको हुन्छ । २०३० देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि सिन्डिकेट तोडिन सकेन ।
एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाइन्छ । प्रालिका अध्यक्षदेखि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका पदाधिकारीहरूले लेबीबापत उठाएको पैसामा मोजमस्ती गर्दै आएका छन् । सिन्डिकेट लगाउने, आमसर्वसाधारणलाई दुःख दिने अनि आफूहरू खाने । यिनीहरूको ठगीधन्दा दिनप्रतिदिन बढेको छ, तर सरकार हात बाँधेर बसेको छ ।
