मुख्य समाचार

चाडपर्व नजिकिँएसँगै कालोबजारी र सुविधा व्यावस्थापनमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक

चाडबाड नजिक आएसँगै सर्वसाधारणलाई मंहगीमा चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । तर व्यापारीहरुलाई चाडपर्वका समयमा कसरी बढी पैसा कमाउने भन्ने चिन्ता छ । चाडपर्वका समयमा व्यापारीहरुले सर्वसाधारणलाई ठग्न कालोबजारी गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् ।यसलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । कालोबजारी रोक्न अवलोकन तथा सर्वेक्षण गरेर कालोबवारी न्युनिकरणमा जोड दिनुपर्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको महान चाड दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा यातायात व्यावसायी ,खाद्य संस्थाहरुले तोकिएको मुल्यभन्दा बढीमा सामान बेच्ने गरेका हुन्छन् । चाडपर्वको समयमा नागरिकहरुलाई घर जाने चटारो भएका बेला मँहगो मुल्यमा सामान किन्न बाध्य हुन्छन् नागरिकहरु ।

खाद्यान्न, यातायात भाडा, हवाइ भाडा मुख्य रुपमा बढाइने भएकाले सर्वसाधारणहरु मारमा पर्ने गर्छन । सरकारले देशवासी नागरिकहरुलाई पीडामा नपारीकन व्यापार व्यावसाय गर्न सचेत गराउनुपर्छ । २०८१ सालको दशैँ तिहार आउन खासै लामो समय नभएकाले यसपटकको दशैंलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने विषयमा सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ । अहिले सम्म सरकारले उक्त विषयमा कुनै रणनीति तय गरेको छैन् । हरेक वर्ष दशैं शुरु हुनुभन्दा केहिदिन अघिमात्र टिकट खुलाइने भएकाले यात्रुहरुलाई फुर्सदले टिकट लिने नपाउने र टिकटको मुल्य मनपरी ढङ्गबाट लिने भएकाले सरकारले यस्ता कार्यलाई कानुन सम्मत बनाउन यातायात व्यावसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

अन्तिम समयमा आएर हतारोमा निर्णय गर्ने सरकारको परिपाटीले नागरिकहरुले हरेक क्षेत्रमा बाधा पुग्ने गरेको छ । छलफल गर्ने, योजना बनाउने बाटोघाटो मर्मत गर्ने, गाडीको कण्डिसन चेकजाँच गर्न लगाउने लगायतका काम सरकारले अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको कारणले दशैंमा वर्षेनि सयौंले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । कतिपयको घरमा दशैं दशा बनिदिन्छ । कारण के भन्दा सरकार । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश र जनताको मतलब छैन् ।

अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । सर्वसाधारणसँग पैसा छैन् । बिहानबेलुका छाक टार्न सर्वसाधारणलाई सकस परेको छ । यस्तोमा चाडबाड कसरी मनाउने ? सर्वसाधारणलाई तनाव भएको छ । चाडबाड नजिकिँदै गर्दा सर्वसाधारणलाई पीरैपीरले सताएको छ । घर जान खर्च लाग्छ । त्यसमाथि रित्तो हात जान मिलेन् । दशैंमा फेरि गाडी भाडा बढ्छ । सामान छोइनसक्नु हुन्छ । एकातिर बेरोजगारी बढेको छ, अर्कोतिर अधिकांशले तलब पाइरहेका छैनन् । ऋण दिनसक्ने अवस्था यतिबेला कोहीसँग पनि छैन् । सर्वसाधारण चिन्तामा छन् तर सरकारलाई मतलब नै छैन् ।

सहकारी सञ्चालक पैसा लिएर फरार छन् भने लघुवित्तको अवस्था पनि त्यस्त्रै छ । सरकारले उक्त विषयमा गम्भिर ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सहकारी देशको समस्या भएकाले सरकारले अनुसन्धानलाइ शक्ति ,सत्ता र पैसाको चलखेल नगरी गम्भिर रुपमा अनुसन्धानलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । । सरकारले घटस्थापनादेखि पुर्णेको दिनसम्म रुट परमिट खोलिदिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सबै थोत्रो गाडी बाहिर जाने भएकाले सवारी दुर्घटना न्युनीकरण गर्न र नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले सवारीहरुमाथिको चेकजाँचलाई कडाईका साथ लिएर मापदण्डअनुसारका मात्रै सवारीसाधनहरु लामो यात्राका लागि उपत्यका बाहिर पठाउनुपर्छ । सवारी दुर्घनालाई न्युनीकरण गर्ने विषयमा सरकारले निकै सचेत भएर काम गर्न आवश्यक छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *