काठमाडौं । मानिसको अहिलेको आवश्यकता खाद्यान्न र औषधि बनेको छ । मानिसहरूमा खान चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर त्रास बढेको छ । उनीहरू थोत्रा लुगा लगाएर हिँड्छन, तर पैसा खर्च गर्दैनन् । किनकि भोलि आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न संकट पनि भोग्नुपर्ने डर उनीहरूमा छ । २०३१–३२ सालसम्म हाम्रो मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । त्यसबेला नेपाल अन्य मुलुकमा समेत खाद्यान्न निर्यात गर्ने गथ्र्यो । तर, अहिले नेपालको अधिकाशं खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनिसकेको छ । बाँकी रहेको खेतीयोग्य जमिन पनि खण्डीकरण गरेर सिध्याउन जग्गा दलालहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
सात दशकअघि नेपालको जनसंख्या ९३ लाख थियो । त्यसबेला नेपालको भूमि पनि धेरै थियो । तर, भारत र चीनले नेपालको भूमिमाथि कब्जा गरी लुट्यो । अहिले जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, भूमि भने झनै कम हुँदै गएको छ । नेपालको अधिंकाश जमिन भारत र चीनले त लागि नै हाल्यो । तर, बाँकी भएको जमिन पनि खण्डीकरण गरेर वा घर र बाटो बनेर सिद्धिसकेको छ । अहिले भारत वा अन्य मुलुकले नेपाललाई एक हप्ता मात्रै खाद्यान्न नपठाएमा हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने छ ।
हामी आफूलाई नेपाली भन्छौँ । तर, हामीले खानेदेखि लाउने सबै सामान भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्छौं । अहिले नेपाली जनताको ज्यान भारतको हातमा छ । ४५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन नेपालमा पेट्रोल, डिजेलबाट चल्छ । अधिकांश मानिस ग्याँसबाटै खाना पकाउँछन् । तर, भारतले पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस नपठाउनेबित्तिकै नेपाली जनता समस्यामा पर्न थालिहाल्छन् ।
नेपालमा सञ्चालित उद्योग, कारखाना बिस्तारै बन्द हुन थालेका छन् । त्यसैले जति पनि सामान हामी प्रयोग गर्छाैँ, ती सबै भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयाति हुन् । हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गरिएका खाद्यान्नमा कम विषादीको प्रयोगका साथै यी खाद्यान्न खाँदा शरीरमा पोषण लाग्छ ।
भारतले आफ्नो फाइदाका लागि नेपालका राजनीतिक दलका नेतादेखि व्यापारीसम्मलाई दलाल बनाएको छ । यिनीहरूको प्रयोग गरेर भारतले नेपालको सबै खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर सिध्याइदिएको छ । यसले भोलि नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था छ ।
विकसित देशमा भूमि सरकारको स्वामित्वमा राखिन्छ । त्यहाँ खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिइँदैन । यसले गर्दा आफ्नो देशको पैसा पनि बाहिर जान पाउँदैन, मुलुकमा खाद्यान्नको संकट पनि उत्पन्न हुँदैन । तर, नेपालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि विभाग महिनैपिच्छे तथ्यांक निकाल्छ अनि भन्छ, घरजग्गाको कारोबारबाट यति राजस्व संकलन भयो । यसरी सरकार नै दलाली भएपछि जनता त भोकै मरिहाल्छन् नि ।
सरकारले समयमै खेतीयोग्य जमिन बचाउन नसक्दा यसको मार आज जनताले भोग्नुपरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । देश छाड्नेको संख्या पनि धेरै छ । अहिले बजारमा सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘अब झन् तरलताको अभाव हुनेछ । झन् मन्दी आउने छ । अर्थतन्त्रमा झन् गिरावट आउँछ’ । सरकारी खर्च धान्न नसकेर सरकार भने विदेशी ऋण थपेको थप्यै छ । अहिले नै एक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण ९० हजार पुगिसकेको छ । अब यो ऋण तिर्न नसके नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । त्यसैले, अब सरकारले देश र जनता दुवैलाई बचाउनका लागि सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र ज्येष्ठ नागरिको भत्ता कटौती गर्नुका साथै अन्य सरकारी खर्चसमेत न्यून गर्नुपर्ने छ ।
भक्तपुर
