काठमाडौं । मुलुकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भयो । सरकार बन्नुबाहेक नयाँ केही छैन । हरेक क्षेत्रबाट सर्वसाधारण पीडित छन् । पछिल्लो समय बजारमा पीडितहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । सहकारी पीडित, बैंक पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडित, सेयर पीडित, व्यापार–व्यवसायी पीडित, घरजग्गा पीडित अहिले पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । जोकोही कुनै न कुनै माध्यमबाट पीडित छन् । कुनैलाई व्यापार–व्यवसायले डुबाएको छ त, कुनैलाई बैंकको चर्को ब्याजले ।
पीडितहरू धेरै भएपछि उनीहरूले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । राजा चाहियो भन्ने आवाज फेरि पनि घर्किन थालेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरू यतिबेला चर्किएका छन् । अहिले जोकोही पनि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने बताइरहेका छन् । जसका कारण प्रसाईंको आन्दोलनले ठूलै रूप लिने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अहिले धेरै पीडित छन्, ती पीडितहरू सबै प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन् । जसले गर्दा सरकारको नै सातो गइसकेको छ । सडकमा जनता उत्रिन बाध्य बनाउने सरकार हो, त्यसैले अब सातो जानुको औचित्य केही छैन् । बजार महँगी ह्वात्तै बढेको छ । महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ । दुई छाक खान धौ–धौ पर्ने अवस्था बनेको छ । बेरोजगारको संख्या दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।
व्यापार–व्यवसायमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । व्यापारीहरू सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजले धेरैलाई पीडित बनाएको छ । ब्याजदर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीहरू यसअघि पनि सडकमा उत्रिएका थिए । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सुनेन । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ । सेयरमा लगानी भएकाहरू ‘रुनु न हाँस्नु’ को अवस्थामा छन् ।
सेयरकै कारण लाखौंको उठीबास भएको छ । सहकारी सञ्चालकहरू ‘चोर’ हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको छ । यहाँ लाखौं सहकारी पीडित छन् । आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग्दै उनीहरूले दुई महिना आन्दोलन गरे । विडम्बना, सरकारले सुनुवाइ गरेन । आन्दोलन निष्क्रिय पार्न हतारहतार सहमतिको बाटोमा गयो सरकार । तर, सहकारीपीडितहरूले कहिले न्याय पाउने हो, अत्तोपत्तो छैन ।
सरकार र राज्य सञ्चालकहरू निरीह हुँदा एउटा सामान्य व्यक्तिको आह्वानमा पनि जनता उत्रिन्छन् भन्ने उदाहरण प्रसाईले दिए । सरकारले आफ्ना जनताको समस्या समाधान गर्न चासो देखाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरेन । जसले गर्दा अधिकांश अहिले प्रसाईको पक्षधर भएका छन् । प्रसाईले न कुनै राजनीतिक पार्टी खोलेका छन्, न उनी कुनै पार्टीका सदस्य नै हुन् ।
बरु उनको कारणले मुलुकका ठूल्ठूला राजनीतिक पार्टी डगमगाएका छन् । जनता राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । केही नै गर्न नसक्ने राजनीतिक दल अब जनतालाई चाहिएन । जनता परिवर्तनको खोजीमा छन् । परिवर्तनको पहिलो उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह हुन् । राजनीतिक पार्टीहरूले किल्ला गाडेर बसेको महानगरपालिकामा एउटा स्वतन्त्र मेयर निर्वाचित भएर आए ।
रवि लामिछानेको नयाँ पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले ‘फस्र्ट एटेम्ट’ मै नाम निकाले । बालेन काठमाडौंलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । तर, उनलाई काम गर्नै दिँदैनन् । बीचमा तगारो बन्नेको कमी छैन । रवि काम नै गर्न खोज्दैनन् । उनी भाषण मात्रै गर्छन्, काम गर्नतर्फ उनको चासो छैन ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई कसरी आफू अघि बढ्ने भन्ने मात्र चिन्ता छ । एमाले पोलिब्युरो सदस्य महेश बस्नेत एमालेको विरोधमा बोल्नेलाई जुम्रा किचेझैं किचिदिन्छु भन्दै हिँड्छन् । माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थामा परिवर्तन त ल्याए, तर जनतालाई अनुभव गराउन सकेनन् ।
प्रचण्डले आफ्ना पार्टीका नेताहरूको हिसाबले चले । आफ्ना निकटलाई मात्रै उनले पद दिइरहे, जनतामा भिजेकालाई होइन । शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीलगायत सीमितले मात्रै ठाउँ पाए । अन्य हेरेको हेर्यै । नेताहरूकै कारण अहिले व्यवस्था परिवर्तनसम्मका कुरा उठ्न थालिसकेको छ ।
अब कांग्रेस, माओवादी, एमाले, रास्वपा वा मधेशी दल होस्, जनताले विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले आन्दोलनकै आह्वान गरेछन् भने पनि जनताले साथ दिँदैनन् । पार्टीको कार्यकर्ता आउनु बेग्लै कुरा हो । भनिन्छ नि, ‘अतिले खति निम्त्याउँछ ।’ अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । पहिलो त मुलुकलाई संघीयतामा लैजानु नै गलत साबित भयो ।
संघीयता हाम्रोजस्तो सानो मुलुकलाई मँहगो परेको छ । आम्दानी छैन, खर्च बढ्यो । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई हेर्नुपर्ने यो कस्तो संघीयता हो ? सरकारले खाने मुख बढाएको छ । तर, कहाँबाट ल्याएर खुवाउने रु भन्ने कुरा थाहा छैन । संघीयताका कारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । प्रदेशपिच्छे सांसद छन् । मन्त्री छन् । अनि सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ रु संघीयताको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भयो ।
अहिलेका राजनीतिक पार्टीले संघीयता खारेज गर्न सक्दैनन् । न खर्च कटौती गर्न सक्छन् । त्यसैले जनता आफैं आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । राजनीतिक दलहरू ‘नालायक’ हुँदा जनताको मनमा फेरि पनि राजा नै चाहिन्छ भन्ने कुराको छाप परेको छ । चियापसल, चौतारामा सर्वसाधारण गफिरहेका हुन्छन्, ‘पहिले एउटा राजा थिए, अहिले त सबै राजा भए । यी सबै राजालाई पाल्नुभन्दा एउटै राजालाई पाल्नु वेश ।’
राष्ट्रप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मले तलबभत्ता खान्छन् । सरकारी गाडी चढ्छन् । अहिले हरेक वडामा राजा छन् । अनि जनताले कहाँबाट ल्याएर यिनीहरूलाई पाल्ने रु जनताले तिरेको करले यिनीहरूको सेवासुविधा धान्न पुग्दैन । विकासको त कुरा छोडौं । जनप्रतिनिधिहरू ‘लोभी’ हुँदा आज व्यवस्थामाथि औंला ठडिएको छ । हरेक जनतामा परेको एउटा छाप, ‘हामी खाईनखाई कर तिर्ने अनि यिनीहरू चाहिँ मोजमस्ती गर्ने ।’
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । १७ हजार नेपाली सहिद भइ । २०६२–६३ सालमा १९ दिन आन्दोलन हुँदा धेरै सहिद र अंगभंग भए । आज पनि ती अंगभंग नेपाली ज्यूँदा छन् । देशको यो अवस्था देख्दा तिनका मन धुरुधुरु रुन्छ । यो व्यवस्था त्यति सजिलो आएको होइन । कतिपय टुहुरा भए त कतिपयको कोख रित्तियो । यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताको ठूलो योगदान छ । तर, नेताहरूले त्यो कुरा बिर्सिए ।
उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ मात्रै लागे । जसकारण आज व्यवस्था नै संकटमा पर्यो । केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवालगायतको योगदानले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ ।
०६२–६३ को आन्दोलनका क्रममा ओलीले ‘ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भनेका थिए । उनले त्यसो भन्नुको तात्पर्य आन्दोलनले राजतन्त्र फ्ँयाक्न सम्भव छैन भन्नु थियो । तर, त्यो सम्भव भयो । त्यही व्यवस्थामा रहेर ओली प्रधानमन्त्री बने । २०६४ सालमा ओलीले चुनाव हारे ।
त्यसपछि ओली, महेश बस्नेत र गगन थापा माओवादीको विरोधमा उत्रिए । एकअर्काको खुट्टा तान्नतर्फ लाग्न व्यवस्था नै संकटमा पर्यो । ओलीजस्ताकै कारणले बा र हजुरबुवा भन्नेहरू एकापसमा भिड्दै छन् । व्यवस्था जोगाउन अब प्रचण्डले के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सहकारी पीडित, बैंक पीडित, व्यापार–व्यवसाय पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गरिदिने हो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
