काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिक गर्ने विषयमा अन्य प्रदेशभन्दा अग्र स्थानमा देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू हिउँदे अधिवेशनमा दर्जन भन्दा बढी विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको बेला नेपालमा गाँजालाई वैधानिकरण र लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरे प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने विषयमा सकरात्मक देदिएको छ । उक्त विषयमा गण्डकी प्रदेश जनताले सकरात्मक भएको अभिव्यक्ती दिइरहेका छन् । सरकारले पनि गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा कुरा उठाइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको अधिवेशन बुधवारदेखि अधिवेशन सुरु भइसेको छ । पहिलो दिन यसअघि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आम सञ्चार विधेयक र बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयक संशोधित प्रतिवेदन सहित संसदमा पेस गरिएको छ ।
पहिलो बैठकमा प्राइभेट फार्म दर्ता सम्बन्धी विधेयक पनि ‘टेबुल’ गरिएको छ भने सडकसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । यही अधिवेशनमा सरकारले किटनासक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, साझेदारी फार्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याउने गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार जनस्वास्थ्य विधेयक, भूमि विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक, खाद्य विधेयक, विद्युत् र जलश्रोत विधेयक ल्याउन तयारी भइरहेको उनकाअनुसार यही अधिवेशनमा घरेलु मदिरा नियमन र व्यवस्थापन विधेयक तथा गाँजा खेती गर्ने विधेयक पनि ल्याउन लागिएको छ ।
दुवै विधेयकको मस्यौदा सरकारले बनाइसकेको उनले जानकारी दिए । उक्त विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल जारी छ । ‘हिउँदे अधिवेशनमा सकेसम्म धेरै विधेयकहरू सरकारले ल्याउन लागिरहेको उनले बताए । केही विधेयकको मस्यौदा बनिसकेको छ भने केही बाँकी रहेका छन् । स्थापनादेखि हालसम्म प्रदेशसभाबाट ६६ वटा ऐन पारित भैसकेको छ । थप ३८ वटा विधेयक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विवरण प्रदेश सरकारले निकालेको प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले जानकारी दिइन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यस अघि नै गाँजा खेती गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिसकेको छ ।
