काठमाडौं । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक गतिविधि सहज हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्माणक्षेत्रमा काम गर्न कानुनमा रहेका अप्ठ्याराहरूलाई छिटो छरितो काम गर्ने सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ । त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेलगायतका प्रावधान छन् । त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संसद् बोलाउन ढिलाइ गरिरहँदा आलोचना खेपिरहेको सरकारले संसद बोलाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुनः आलोचना सुरू भएको छ । यसअघि पनि सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको कानुन संसद्ले ६० दिनभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए अध्यादेश स्वत: निस्कृय हुन्छ ।
