काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीपीडितहरूले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलाविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने भएका छन् । बुधबार सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दिने जनाएको हो ।
सो सहकारी प्रकरणमा जोडिएका सात प्रतिवादीमाथि जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले सबैलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र बिगो भराउन माग गरेको थियो ।
तीनवर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने गरिएता पनि न्यायाधीश राईले लामिछानेलाई ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएता पनि ।’ भन्ने कारणसहित लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।
कास्की प्रहरीको हिरासतमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका सातैजना प्रतिवादीलाई अदालतले फरकफरक धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सहकारीपीडितहरूले पीडितहरूको न्यायका लागि एकताबद्ध भएर लडिरहँदा सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको हकहित सुरक्षित गर्ने र न्याय दिलाउनुको सट्टा मुद्दालाई झनै जटिल बनाउँदै लगेको र प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
“जिल्ला अदालत कास्कीले सम्बन्धित आरोपितहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटीमा रिहा गर्ने गरी गरेको आदेश र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ, यस आदेशले हामी सहकारीपीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार, शासन र शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने आरोपितहरू थुनामुक्त हुने कुराले हामी सहकारी पीडितले न्याय पाउने कुरामा संशय बढेको छ, यो विषय कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह, कुनै राजनीतिक प्रभाव नाफा घाटा वा कुनै प्रतिशोधको होइन, यो हामी सहकारी पीडितको न्यायको हो ।” साथै सहकारी पीडितहरुले रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले अधिवक्तामाथि गरेको क्रियाकलाप अमानवीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
.
