काठमाडौं । जिउँदै व्यक्तिलाई मृत घोषित गरी विधवा भत्ता उपलब्ध गराउने वडा अध्यक्षलाई कारबाहीको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ । रौतहटको दुर्गाभवती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झाले गैरकानूनी कार्य गरेको भन्दै वडा नम्बर २ का स्थानीय लालबाबु महतोले प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार उजुरी दिएका हुन् ।
वडा अध्यक्ष झाले आफ्नै वडा कार्यालयमा कार्यरत सहयोगी गगनदेव महारकी श्रीमती फुलशंकरदेवी महरालाई श्रीमान जीवितै रहँदा पनि विधवा भत्ता दिइरहेका उजुरीमा उल्लेख छ । अडाअध्यक्ष झाले आफ्नै श्रीमतीको मावलीतर्फका हजुरबुवा इश्वराथ झाको उमेर बढाएर ज्येष्ठ नागरिक र हजुरआमा निर्मलादेवी बाहुनीलाई विधवा भत्ता, अर्का हजुरबुवा कपलेश्वर झा जीवित हुँदाहुँदै उनका श्रीमती महाकाली देवीलाई विधवा भत्ता दिने गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै झाले अर्का भाई प्रहरी निरीक्षकबाट अवकाश पाएका रेवन्त झाका श्रीमती भारतीदेवी झालाई उनका श्रीमान जीवित भए पनि विधवा भत्ता, तत्कालीन वडा सदस्य श्यामकान्त झाका बुबा अमरकान्त झालाई १७ वर्ष उमेर बढाएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, उनकी आमा रेणुदेवीको नाममा दाहोरो विधवा भत्ता, धनेश्वर झालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, काकी मुन्द्रिका देवीलाई श्रीमान जिवितै भए पनि विधवा भत्ता दिँदै आएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
यस्तै ललिता देवीलाई श्रीमान जीवित भए पनि विधवा भत्ता, वडा अध्यक्ष झाका काका उपदेशनारायण झा शिक्षक सेवाबाट अवकाश पाएर नेपाल बैंक लिमिटेड गौर शाखाबाट पेन्सन पाइरहेको भए ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिएर दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख छ ।
झाले बाहुनी, शकुन्तलादेवी, पुनमदेवी, मन्दोदरी देवीलाई श्रीमान जिवितै रहँदा उनीहरुका श्रीमान मरेको भन्दै विधवा भत्ता उपलब्ध गराइदैँ आएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले पालिकाको वडा नम्बर ३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेका सबै व्यक्ति मध्ये २ सय भन्दा बढी व्यक्ति जुनसुकै महिना र दिनमा जन्मिएको भए पनि चैत ३० र वैशाख १ मा किर्ते रुपमा जन्मिएको बनाएर समावेश गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै एउटै नागरिकता प्रयोग गरी एउटै व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको शिर्षक फरक पारेर एउटै व्यक्तिलाइृ विधवा र अपांग भत्ता दिने गरेको, एउटै व्यत्तिःलाई एउटै नागरिकता नम्बर समावेश गरेर २ देखि ३ वटा सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र बनाएर रकम दिने गरेको उल्लेख छ ।
अख्तियारमा साढे २ वर्ष अघि २०७९ साउन १७ मा उजुरी दर्ता गरेको दर्ता नम्बर सहित उल्लेख गर्दै शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण आयोगले अनुसन्धान तथा कारवाही नगरेकाले संसदीय समितिमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पालिका र वडाले गैरकानूनी कार्य गरेको, व्यापक भ्रष्टाजारजन्य काम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याउनुका साथै व्यक्तिगत लाभ लिने कार्य गरेको पर्याप्त प्रमाणसहित आयोगमा वर्षौअघि उजुरी गरेर कारवाहीका लागि निरन्तर धाउँदासमेत विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभाव तथा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आयोगका पदाधिकारी एवम उच्च अधिकारीबाटै सरक्षण भएको उल्लेख छ ।
