केही समययता राजा चाहियो भन्ने आवाज फेरि घर्किन थालेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरू चर्किएका छन् । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते आह्वान गरेको आन्दोलनमा धेरैको चासो छ । यसले प्रसाईंको आन्दोलनले ठूलै रूपमा लिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकार नै डराएको जस्तो देखिएको छ ।
बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ ।
दुई छाक खान धौ–धौ पर्ने अवस्था बनेको छ । बेरोजगारको संख्या दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । व्यापार–व्यवसायमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । व्यापारीहरू सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजले धेरैलाई पीडित बनाएको छ । ब्याजदर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीहरू यसअघि पनि सडकमा उत्रिएका थिए । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सुनेन् । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ । सेयरमा लगानी भएकाहरू ‘रुनु न हाँस्नु’ को अवस्थामा छन् ।
सेयरकै कारण लाखौंको उठीबास भएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूका कारण लाखौं निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको छ । लाखौं मानिस सहकारी पीडित छन् । आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग्दै उनीहरूले दुई महिना आन्दोलन गरे । तर सरकारले सुनुवाइ गरेन । आन्दोलन निष्क्रिय पार्न हतारहतार सहमतिको बाटोमा गयो सरकार । तर, सहकारीपीडितहरूले कहिले न्याय पाउने हो, अत्तोपत्तो छैन ।
सरकार र राज्य सञ्चालकहरू निरीह हुँदा एउटा सामान्य व्यक्तिको आह्वानमा पनि जनता उत्रिन्छन् भन्ने उदाहरण प्रसाईंले दिए । सरकारले आफ्ना जनताको समस्या समाधान गर्न चासो देखाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरेन । जसले गर्दा अधिकांश अहिले प्रसाई पक्षधर भएका छन् । प्रसाईंले न कुनै राजनीतिक पार्टी खोलेका छन्, न उनी कुनै पार्टीका सदस्य नै हुन् । बरु उनका कारणले मुलुकका ठूल्ठूला राजनीतिक पार्टी डगमगाएका छन् ।
जनता राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । जनता परिवर्तनको खोजीमा छन् । परिवर्तनको पहिलो उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह हुन् । राजनीतिक पार्टीहरूले किल्ला गाडेर बसेको महानगरपालिकामा एउटा स्वतन्त्र मेयर निर्वाचित भएर आए ।
अब कांग्रेस, माओवादी, एमाले, रास्वपा वा मधेसी दलप्रति जनताले विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको छ । मुलुकलाई संघीयतामा लैजानु नै गलत साबित भएको छ । संघीयता हाम्रोजस्तो सानो मुलुकलाई महँगो परेको छ । आम्दानी छैन, खर्च बढ्यो । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई हेर्नुपर्ने यो कस्तो संघीयता हो ? सरकारले खाने मुख बढाएको छ । तर, कहाँबाट ल्याएर खुवाउने ? भन्ने कुरा थाहा छैन ।
संघीयताका कारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । प्रदेशपिच्छे सांसद छन् । मन्त्री छन् । अनि सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? संघीयताको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भयो । अहिलेका राजनीतिक पार्टीले संघीयता खारेज गर्न सक्दैनन् । न खर्च कटौती गर्न सक्छन् । त्यसैले जनता आफैं आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । राजनीतिक दलहरू ‘नालायक’ हुँदा जनतामा फेरि पनि राजा नै चाहिन्छ भन्ने कुराको छाप परेको छ । चियापसल, चौतारामा सर्वसाधारण गफिरहेका हुन्छन्, ‘पहिले एउटा राजा थिए, अहिले त सबै राजा भए । यी सबै राजालाई पाल्नुभन्दा एउटै राजालाई पाल्नु वेश ।’
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । १७ हजार नेपाली सहिद भए । २०६२–६३ सालमा १९ दिन आन्दोलन हुँदा धेरै सहिद र अंगभंग भए । आज पनि ती अंगभंग नेपाली ज्यूँदा छन् । यो व्यवस्था त्यति सजिलै आएको होइन । कतिपय टुहुरा भए त कतिपयको कोख रित्तियो । यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताको ठूलो योगदान छ । तर, नेताहरूले त्यो कुरा बिर्सिए । उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ मात्रै लागे । जसकारण आज व्यवस्था नै संकटमा परेको छ ।
