नेपाल आयल निगमले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो । सरकारले बल्लतल्ल लामो र छोटो रोडमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाउने निर्णय गर्यो । यातायात व्यवस्था विभागले लामो रोडको र बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले छोटो रोडको भाडा घटेको सूचना जारी गर्यो । तर, घटेको भाडा कागजमै सीमित भयो, व्यवहारमा लागू भएन । यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म पनि भाडा घटाएको छैन ।
पुरानै भाडा लिने क्रम जारी छ भने सरकार टुलुटुल रमिते बनेर हेरेर बसेको छ । नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, गौशाला, कोटेश्वर, जडीबुटीलगायत विभिन्न स्थानमा रहेको टिकट काउन्टरमा नयाँ भाडा सूची राखिएको छैन । चाहे लोकल गाडी होस् चाहे लामो रुटमा गुड्ने सवारीसाधन कहीँ पनि नयाँ भाडा सूची टाँस गरेको पाइँदैन । यातायात व्यवसायीहरू सरकारको निर्णय पनि नमान्ने अनि सर्वसाधारणलाई दिउँसै रात पारेर ठग्ने । तर, यिनीहरूलाई कसले कारबाही गर्ने ?
सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । ४० प्रतिशत बढी रकम भाडामा जोडेर लिने गर्छन्, यातायात व्यवसायी । सरकारले पाँच सय रुपैयाँ तोकेको सडकमा सात सय रुपैयाँ लिन्छन् । त्यसमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर हजार रुपैयाँ पुर्याइन्छ । सरकारले सुपर डिलक्स र डिलक्सका नाममा यातायात व्यवसायीलाई ठग्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो तत्काल खारेज गरियोस् । दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत जोडेर रकम लिन पाउने प्रावधान छ ।
यद्यपि एक दशक सञ्चालन भइसकेका गाडीले पनि यी शीर्षकमा बढीबढी भाडा असुलिरहेका छन् । सरकारले सुपर डिलक्स र डिलक्सका निम्ति निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर, जम्बो हायस, माइक्रोबसलगायतका साना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भन्दै ठगी रहेको छ । रात्रिकालीन गाडीहरू ६ वर्ष कटेपछि राति गुडाउन पाइँदैन । अन्य सवारीसाधनझैं दिउँसो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । तर, यहाँ त थोत्रा, पुराना गाडीले पनि राति यात्रु ओसारिरहेका छन् ।
जसकारण दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । कलंकी, बल्खु र कोटेश्वरबाट छुट्ने साना गाडीको रोड परमिट छैन । यिनीहरू पटकेको भरमा चलिरहेका छन् । सिन्धुलीका लागि भनेर पटके लिन्छन् तर यात्रु लिएर झापा पुग्छन् । जसले गर्दा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्ता गाडीको बीमा पनि गरिएको हुँदैन । केही कारणवश दुर्घटनामा परेर यात्रुको ज्यान गयो भने क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । लामो रोडका गाडी होस् या छोटो रोडको दुवैमा नक्कली सिटको बिगबिगी छ ।
मुढा राखेर, नक्कली सिट हालेर गाडीहरू निर्वाध रूपमा गुडिरहेका छन् । तर, ट्राफिक महाशाखा कारबाहीमा चासो देखाउँदैन् । न अनुगमन नै गरेको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले ठगे वा बोलीबचन राम्रो गरेनन् भने यात्रुले कहाँ उजुरी गर्ने ? ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिएमा १०३ मा फोन गर्नुस् भन्छ । कसैले फोन उठाइदिए त हुन्थ्यो । यातायात व्यवस्था विभागको साइटमा त देखाउन मात्र नम्बर राखिएको हो ।
जतिपटक फोन गरे पनि कसैले उठाउँदैनन् । यातायात व्यवसायीले जति ठगे पनि सरोकारवाला निकायलाई मतलब नभएपछि यात्रुले के गर्ने ? सरकारले भन्ने गरेको छ, ‘पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल लिनु ।’ यद्यपि, सार्वजनिक यातायातमा यो लागू हुन सकेको छ त ? विडम्बना सरकार नियम बनाउँछ, कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । छोटो रोडमा चल्ने गाडीले टिकट दिँदैन । लामो रोडमा चल्नेले टिकट दिन्छ तर काउन्टरको । न त्यसमा गाडी नम्बर हुन्छ, न सरोकारवाला निकायको सम्पर्क नम्बर ।
सुटकेसको पनि पूरै भाडा लिइरहेका छन्, यातायात व्यवसायी । सरकारले विद्यार्थी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिने भनेको छ । तर, यहाँ त दिनदहाडै सरकारको नीतिनियमलाई ‘धोती’ लगाउने काम भइरहेको छ । बालबच्चाको त पूरै भाडा लिन्छन् भने यिनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई छोड्छन् । सार्वजनिक यातायातको अवस्था एकदमै दयनीय छ । ती गाडीहरू कतिखेर दुर्घटनामा पर्न सक्छन् भन्न सकिँदैन । यात्रुको ज्यान नै जोखिममा परेको छ ।
गाडीको हेडलाइट, सिंगललाइट फुटेका गाडीहरू खुलेआम गुडिरहेका छन् । झ्यालढोकामा सिसा नभएको, सिट भाँच्चिएको, पानी चुहिने गाडीहरू यत्तिकै छन् । सिटको किल्लाले लुगा नै च्यातिन्छ । गाडीको नम्बर मेटिएको हुन्छ, टायर घिसिएर ‘तालु’ बनिसकेको पाइन्छ । तर, ट्राफिक महाशाखालाई मतलब छैन । कालो धुँवाको मुस्लो फालेर गाडी गुड्दा पनि सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर बसेको छ । ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले गाडीको कन्डिसन चेकजाँच गर्ने गरेको छैन ।
उक्त गाडीले कर तिरेको छ कि छैन ? भनेर यसको पनि अनुगमन गरिएको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका गाडीहरू वर्कसपमा लगेर बनाउने हो भने गाडी साहुको एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मर्मतसम्भारको क्रममा तीन महिनासम्म गाडी थन्किन सक्छ । एउटा गाडीले दैनिक पाँचदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । तीन महिना वर्कसपमा राख्दा त घाटा लाग्ने भो । पैसा पनि खर्च हुने भो । यसलाई बचाउनका निम्ति यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी बाटामा गुडाइराख्छन् ।
गाडीले यात्रु बोकिरहेको हुन्छ, तर उताबाट जाँचपास र हरियो स्टिकर आउँछ, कसरी ? यातायात व्यवसायीले यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई दुई हजार घुस खुवाएर जाँचपास ल्याउँछन् । त्यसबाट दुई सय रुपैयाँ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जान्छ, १८ सय कर्मचारीको गोजीमा । प्रदूषणबापत पनि दुई हजार घुस खुवाउनुपर्छ, हरियो स्टिकर पाइन्छ । ५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जान्छ, १९ सय ५० कर्मचारीले घुस खान्छन् । दुई हजारमा काम बन्ने भएपछि कसले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छ ? भन्ने सोच यातायात व्यवसायीमा छ ।
जसकारण दुर्घटना बढेको छ, यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाइरहनुपरेको छ । यातायातका कर्मचारीहरू घुसमा बिक्दा वातावरण प्रदूषण भएको छ । मर्मत गर्नुपर्ने गाडी यात्रु बोकेर निस्फिक्री दौडिरहेको छ । सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, २३ वर्ष पुगेका ट्याक्सी, २४ वर्ष पुगेका माइक्रोबस र २९ वर्ष पुगेका बस र ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा गुडिरहेको छ । यस्ता गाडीलाई ट्राफिक महाशाखाले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
महाशाखा यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परिरहेको छ । रत्नपार्कअगाडि लामबद्ध रूपमा निलो माइक्रोबस र ग्याँस ट्याम्पो पार्क गरेर राखिएको हुन्छ । ट्राफिक त्यही उभिएर बसेको हुन्छ, तर कागजपत्र चेकजाँच गर्नमा चासो देखाउँदैन । सरकारले गरेको निर्णयलाई दराजमा थन्काएर ट्राफिक निरीह भएर बसेको छ । ट्राफिकले यातायात व्यवसायीसँग खाने कमिसन देख्छ, तर सरकारले गरेको निर्णय देख्दैन । झ्यापझ्याप समात्ने हो भने ट्राफिकलाई कसले के गर्न सक्छ ?
सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भनेको छ । तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ असुल्ने काम यातायात व्यवसायीले गरिरहेका छन् । सरकारले यसपटक पनि भाडाको भागबन्डा गरिदिएन । आधा किलोमिटर चढ्नेले कति तिर्नुपर्ने हो ? यो त छुट्याइदिनुपर्यो नि । यहाँ पनि यात्रुलाई मार्ने र यातायात व्यवसायीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । ढोकैसम्म यात्रु खाँदेर गाडी गुडिरहेको हुन्छ । ट्राफिककै अगाडिबाट ढोका खुल्लै राखेर गाडी दौडाइरहेका हुन्छन् ।
ढोकामा झुन्डिएर यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण छ । तर, ट्राफिकले गुन्द्रुक खाँदेजस्तै यात्रु खाँद्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसरी यात्रा गर्दा कसैको हात छुटेर गाडीबाट खस्यो वा दुर्घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? सहचालक मरेनि जनता नै हो, यात्रु मरेनि जनता नै हो । यातायात व्यवसायी त कमाउन हिँडेका हुन्छन्, जनता मरे पनि तिनलाई के मतलब । जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने र सहचालक र चालकले जुत्ता लगाउनैपर्ने प्रावधान छ ।
सरकार र ट्राफिकद्वारा मिडियाबाजी गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म सिन्डिकेट कायमै राखेका छन् । सरकारले पनि कागजमा सिन्डिकेट हटायो, व्यवहारमा हटाउन सकेन । जसकारण ट्याक्सीको ठगीधन्दा बढ्यो । ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैन । भनेको बेला ट्याक्सी पाँइदैन् । नयाँ दर्ता खोल्नतर्फ सरकारले चासो देखाउँदैन ।
