काठमाडौं । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य पत्रु गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो । मन्त्रालयको निर्णयानुसार आगामी असार १२ गतेभित्र थोत्रा, पुराना र आयु पुगेका सवारीसाधन पत्रु गरिसक्नुपर्छ । संघीय सरकारले २०७१ सालमा गरेको निर्णय यतिबेला बल्ल कार्यान्वयन गर्न खोजिँदैछ ।
२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो । २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट हटाउने निर्णय पनि त्यतिबैले गरियो । तर, यातायात व्यवसायीले सरकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई नै घुमाइदिए । संघीयता आएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले सिंहदरबारको सरकारको निर्णय नमान्ने र प्रदेशले नै यो निर्णय गर्नुपर्ने लिडेढिपी कसे ।
प्रदेश सरकारले निर्णय भएको यत्रो वर्षपछि सूचना जारी गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ । बागमतीले त सूचना जारी गरिसक्यो, अब पालो अन्य प्रदेशको । अन्य प्रदेश सरकारले पनि २० वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना गाडी विस्थापना गर्नुपर्छ । २० वर्ष पुगेका गाडी अहिले पनि निष्फिक्री सडकमा गुडिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । दुर्घटना हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ भने प्रदूषण पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।
२० वर्ष कटेका सवारीसाधनको रोड परमिट, जाँचपास, प्रदूषण, ब्लुबुक नवीकरण र बीमा हुँदैन । राज्यले ती गाडीबाट कर लिन छोडिसकेको हुन्छ भने बीमा कम्पनीले बीमा गर्दैनन् । सरकारले २० वर्षे गाडीको दर्ता नै खारेज गरिदिने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । उही पुरानै गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने क्रम जारी नै छ । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट कायमै रह्यो ।
मिटरजडित ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक ट्याम्पो, कालो प्लेटको ढुवानी नखोलेको जुग बितिसकेको छ ।
यातायात व्यवसायीले भाडाको गाडीमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । २० वर्ष चलाउँदा एउटा गाडीधनीले अर्को पाँचवटा गाडी जोडिसक्छ । फेरि पनि उही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् । एउटै व्यवसायीले दोहोर्याइ तेहेर्याइ व्यवसाय गर्ने क्रम जारी छ । २०३२ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् । अब फेरि पनि त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्छन् ।
जनसंख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, भाडाको गाडीको संख्या उति नै छ । दर्ता भएको मितिले २९ वर्ष पुराना ट्याम्पो बाटोमा निर्वाध रूपमा गुडिरहेको छ । २६ वर्ष कटेका निलो माइक्रोबस, बस पनि सरकारको नियम लत्याएर दौडिरहेको छ । ट्याक्सी पनि २३ वर्ष पूराना छन् । ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट यी सवारी साधन गुडिरहेको हुन्छन् । तर, ट्राफिकहरू देखेर पनि अनदेखा गरेर बस्छन् । त्यस्ता सवारीसाधनलाई किन कारबाही नगरेको भनी ट्राफिकलाई सोध्यो भने यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिन्छन् । हलुका रूपमा भन्छन्, ‘यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन, आएपछि कारबाही गर्छौं ।’
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्यो, यातायात मन्त्रालयले सूचना निकालिसक्यो, अब पनि कारबाही गर्नलाई साइत हेर्नुपर्छ ? कि सरकारको निर्णय नै थाहा छैन भनेर स्वीकारे भइहाल्यो । सिधा रूपमा भन्ने हो भने ट्राफिकले यातायात व्यवसायीसँग कमिशन खाएको छ । रत्नपार्कमा ट्राफिक र निलो माइक्रोबसका चालक मज्जाले गफिएर बसेका हुन्छन् । ट्राफिकको काम गफ गर्ने कि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने ? बाटोमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनहरू यत्तिकै गुडिरहेका हुन्छन् । तर, कुनै पनि गाडीको ट्राफिकले कागजात चेकजाँच गर्दैन ।
राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको कर्जा लगानी सबै थोत्रा ट्याक्सीमा छन् । २००२, २००३ र २००४ मोडलको ट्याक्सीमा सिन्सियरको लगानी छ । एउटा ट्याक्सीमा सिन्सियरले १६ देखि १७ लाख रुपैयाँ कर्जा उठाउन छ । सरकारको यो निर्णयले सिन्सियर चुर्लुम्मै डुब्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी लाखमा छ, कबाडीमा बेच्दा हजार पनि उठ्दैन । झन्डै सातवटा थोत्रा ट्याक्सीमा गरिएको लगानीले सिन्सियर तनावमा छ । यो थाहा पाएपछि बचतकर्ताहरूको लर्को सिन्सियरमा लागेको छ । सिन्सियरले सरकारको निर्णय उल्टाउन हरसम्भव गरिरहेको छ । सवारीसाधन पत्रु बनाउन दिनुहुँदैन भनेर सिन्सियरले यातायात क्षेत्रका नेताहरूलाई उचालिरहेको छ ।
पर्दाभित्र बसेर सिन्सियरले आफ्नो खेल खेलिरहेको छ । सरकारको निर्णय दबाउन पैसा र पावर दुवै लगाउन खोजिएको छ । सिन्सियरले पैसा दिएर यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारको विरोधमा बोल्न लगाएको हो । सरकार व्यवसायीको दबाबमा पर्यो भने आफैंले गरेको निर्णय थन्काउनुपर्ने अवस्था आइपुग्छ । सरकारले जसरी हुन्छ २० वर्षे गाडी हटाएरै छोड्नुपर्छ । यात्रुले पैसा तिरेर पनि सँधै उही थोत्रा, पुराना गाडी चढ्नुपर्ने ? सरकारको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौं भन्दै यातायातका नेताहरूले लेबी उठाउँदै आएका छन् ।
सरकारको निर्णय रोक्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै पैसा उठाएर खाने यातायातका नेताहरूलाई यतिबेला दशैं लागेको छ । थोत्रा गाडीका कारण मरिरहेका छन्, जनता । सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण थोत्रा गाडी नै हो । पैसा तिरीतिरी मर्नका लागि गाडी चढेजस्तो भएको छ । गाडीले गरिरहेको प्रदूषणका कारण सर्वसाधारण रोगी बन्दै गएका छन् । बाटोमा हिँड्दा श्वासप्रश्वास गर्नसमेत गाह्रो पर्छ । ट्राफिक जामको त कुरै नगरौं । थोत्रा गाडीले ट्राफिक जाम बढाइरहेको छ भने सहरको सुन्दरतामाथि पनि ठेस पुर्याएको छ ।
यातायात व्यवसायी जनताप्रति एकरत्ति पनि जिम्मेवार छैनन् । थोत्रा गाडी चलाएर सर्वसाधारणलाई भीरबाट खसालेर मार्दा पनि उनीहरूलाई कानुनले छुँदैन । ड्याम्म हिर्काएर पैदलयात्रीलाई मार्दा पनि जेल जानुपर्ने होइन । यही दादागिरीका कारण सरकारले ३२ वर्षदेखि १५ वटा चीजमा राजस्व बढाउन सकेको छैन । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने क्रम जस्ताको त्यस्तै छ । दैनिक १८ करोड रुपैयाँ बढी उठाइरहेका छन् । बाटो सबै यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । बाटो बन्यो जनताले तिरेको करबाट, कमाउन भाडो बन्यो यातायात व्यवसायीको । गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउने क्रम अझै पनि रोकिन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरू सरकारको कुनै पनि निर्णय नमान्ने भनेर खुल्ला रूपमा चुनौती दिन्छन् । विडम्बना, सरकार निरीह भएर सुनेर बस्छ ।
हिजो गाडीका सहचालक, चालक र बसपार्क र कलंकीमा टिकट काट्नेहरू अहिले यातायात महासंघमा नेता छन् । काठमाडौंमा तीन चारवटा घर बनाएका छन् । निजी प्लेटको गाडी चढ्छन् । भन्नलाई यातायातका नेता भन्छन्, तर हुन् राजनीतिक पार्टीको झोले । जनतालाई मारेरसमेत यिनीहरू कमिसन खान्छन् । गाडी दुर्घटना भएर मरेकाको आफन्तले पाउनुपर्ने रकमसमेत यिनीहरूले खाइदिन्छन् । मरेको मान्छेको आफन्तले पैसा पाउँदैन, नेता भनिएका दलालहरूले बीमा कम्पनीबाट निकालेर खाइदिन्छन् । यिनीहरूलाई कहाँकहाँबाट कमिसन आउँछ, राम्ररी थाहा छ । कागजपत्र मिलाउने अनि बीमाबाट आएको रकम आफ्नो गोजीमा हाल्ने ।
