पछिल्लो समय अस्पताल चरम लापरवाही देखिन थालेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू बिरामीप्रति जिम्मेवार नहुँदा आमनागरिकले अस्पतालप्रति विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । बिरामीहरू अस्पताल जान नै डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिरामीलाई त्रासमा पार्ने चाहिँ डाक्टर र नर्स नै हुन् । सरकारी होस् या निजी अस्पताल, लापरवाहीको ठेगान छैन । स्वास्थ्यकर्मीका कारण बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउन परेको छ ।
पत्थरीको अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीको कलेजो काटिदिएपछि मुलुकको एउटा नामी अस्पतालमा पूरै तोडफोड भएको थियो । हालैमात्र घटेको एउटा जल्दोबल्दो घटना हो यो । केही समयअघि चिकित्सकले म्याद गुज्रिएको औषधि दिँदा बिरामीको ज्यान नै गएको थियो । एउटा रोग लागेकालाई अर्को औषधि दिने, अपरेसनमा समेत लापरवाही देखाउनेजस्ता कार्य भइरहेका छन् । अपरेसन गर्न सहयोग भएको सामान बिरामीको शरीरभित्रै छोडिदिन्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी अस्पताल जाने ?
सामान्य रोग लागेको बिरामी चिकित्सक र नर्स गैरजिम्मेवार हुँदा मर्न विवश छन् । तर, ती चिकित्सकलाई कारबाही गरिँदैन । उल्टै पीडामा परेका पीडितलाई थप पीडा दिइन्छ । यतिखेर आएर सरकारले चिकित्सक र नर्सलाई मान्छे मार्न लाइसेन्स दिएजस्तो भएको छ । लापरवाही गर्ने चिकित्सक र नर्सको विरोधमा बोल्यो भने पनि काम तमाम हुन्छ । पीडितविरुद्ध पाँच वर्ष जेल र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । जो पीडामा छ, उसैलाई सजाय दिने कस्तो कानुन हो यो ? चिकित्सकहरूको संघको दबाबमा आएर कोरोनाकालमा सरकारले यो कानुन बनाएको हो । डाक्टरहरूको लापरवाहीले आफन्त मरे पनि निरीह भएर सहेर बस्नुपर्ने कानुन सरकारले बनाएको छ ।
आफ्नो पेसासँग ख्यालख्याल गर्ने चिकित्सकलाई त झनै फाइदा भो । आफ्नो कारणले बिरामीको ज्यान गए पनि कसैले हात लगाउन सक्दैन । कानुनले छुँदैन । जनता मार्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई संरक्षण गर्ने यो कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ । जनताबाट चुनिएर सांसद बनेकाहरूले पनि यो कानुनको विरोधमा सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ । जनता अकालमा मरिरहेका छन्, तर पीडितहरूले चुइँक्क आवाज खसाल्नसमेत पाउँदैनन् ।
प्रायःजस्तो अस्पतालमा सिकारु चिकित्सक छन् । हिँडेरै अस्पताल पुगेका बिरामी उनीहरूकै कारण थलो पर्छन् । डाक्टरहरूले राम्ररी चेकजाँच गर्न छाडिसकेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो पेसालाई मजाक बनाएका छन् । मनलाग्दी औषधि दिने, नलागेको रोग पनि लागेको छ भनेर बिरामीको सारा सम्पत्ति स्वाहा पारिदिनेलगायतका काम उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
डाक्टर र नर्सको बिरामीप्रति व्यवहार एकरत्ति पनि राम्रो छैन । रुखो बोलीवचन गर्ने, बिरामीले सोध्दा जवाफ नदिने, झर्किलो रबैया देखाउने, रिसाउनेलगायतका कार्य उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् । अस्पतालमा २४सै घन्टा चिकित्सक हुनुपर्छ । बिरामी त जतिबेला पनि अस्पताल आउन सक्छन्। तर, सरकारी अस्पतालमा त्यस्तो छैन । अस्पताल आउने, हाजिर गर्ने अनि निजी क्लिनिकतिर कुद्ने प्रवृत्ति छ । आफ्नो समयसम्म कहिल्यै पनि अस्पतालमा भेटिँदैनन् चिकित्सक ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । तर, त्यही जनताप्रति उनीहरू जिम्मेवार छैनन् । निजी क्लिनिकमा गएर आफ्नो व्यापार चलाउँछन् । सरकारी भनिए पनि शुल्क निकै चर्को हुन्छ । जसकारण गरिब जनता उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । निजी अस्पतालको त कुरै नगरौं । चर्को शुल्क लिने, विरामीलाई दुःख दिने गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई बेड छैन र अपरेसन गर्न टाइम लाग्छ भनेर फर्काइदिन्छन् ।
आफ्नो क्लिनिक वा अस्पतालमा लगेर तुरुन्तै अपरेसन गरिदिन्छन् । नेपालमा न्यायाधीश र चिकित्सकलाई भगवानसरह मानिन्छ । न्यायाधीश पैसामा बिक्यो भने न्याय मर्न सक्छ । डाक्टरहरू पनि पैसामा लोभिए भने बिरामीको ज्यान जान सक्छ । न्यायाधीश घुसखोरी हुँदा धेरै निर्दोष व्यक्तिले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । डाक्टरहरूले रातारात धनी बन्ने सपना देख्दा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । न्यायाधीशहरूलाई वकिलले बिगारे, चिकित्सकलाई मेडिकल व्यवसायीले । मेडिकल व्यवसायीको औषधी बिकाउन नचाहिने नचाहिने औषधि चिकित्सकले लेखिदिन्छन् ।
अहिले सबै पैसाकै पछाडि दौडिएका छन् । जसरी हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ पैसा मात्र कमाउनु छ । पढ्दा लागेको लगानी छिट्टै उठाउनुपर्छ भन्ने सोच चिकित्सकहरूमा छ । छिटोछिटो कमाउनुपर्छ भन्नेतिर लागेका डाक्टर, नर्सको सोचाइका कारण नै बिरामीको ज्यान गएको हो । अधिकांश डाक्टर नर्स सरकारी कोटामा पढेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले छात्रवृत्ति दिएर पढाएको हुन्छ । पढ्छन् सरकारको खर्चमा, तर काम विदेशमा गएर गर्छन् । सरकारी कोटामा पढेका चिकित्सकहरू सरकारले खटाएको जिल्लामा जानैपर्छ । तर, उनीहरू मान्दैनन् । आधा विदेशतिर छन्, आधा सुगम जिल्लामा थुप्रिएका छन् । दुर्गम जिल्ला जहिल्यै पीडित ।
वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारले यसअघि गरेको निर्णय तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । मान्छे मार्ने छुट कसैलाई पनि छैन । काल आएर ज्यान जानु र कसैको लापरवाहीले अकालमा ज्यान गुमाउनु भिन्दाभिन्दै पाटो हुन् । चिकित्सकको लापरवाहीले ज्यान गुमाएकाको आफन्त कति पीडामा हुन्छन् ? यसको बयान ती चिकित्सकले पनि गर्न सक्दैनन् । पीडित पीडामा परेका हुन्छन्, तैपनि उनीहरू बोल्न नपाउनु ? यो कस्तो कानुन हो ? राणा शासनभन्दा पनि बढी ज्यादती जनतामाथि गरिएको छ । निर्दोष होइन, गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जनताको बाँच्न अधिकार सुरक्षा गरेको छ । संविधानले सुरक्षा गरेको छ, तर सरकारले त ‘जनता मार’ भनिरहेको छ । मान्छे मार्ने हरेक व्यक्ति जेल जानुपर्छ । चिकित्सक हो भन्दैमा छुट दिन मिल्छ ? सरकारले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ । चिकित्सकहरूको दिमागमा कसरी चाँडो धनी बन्ने मात्र छ । स्वास्थ्यमा सेवा हुनुपथ्र्यो, तर व्यापार भयो । जसकारण यो क्षेत्रमा विकृति बढ्यो । मासु पसलेले सय रुपैयाँ बढी लिँदा केही हुँदैन । तर, चिकित्सकहरूले त महँगो पैसा पनि लिन्छन्, मार्छन् पनि ।
राजनीतिक दलका ठूल्ठूला नेताहरूले जे जे भन्यो सांसदहरू त्यसमै ताली पिट्छन् । आफ्नो धारणा राख्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा छँदै छैन । राष्ट्रलाई फाइदा हुने विधेयक रोक्दा सांसदहरूले बोल्न सकेका छैनन् । तर, मान्छे मार्ने विधेयक बनाउँदा उनीहरू ताली पिट्छन् । निजी क्षेत्रमा बस्ने पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने भनेर २०७६ सालमै विधेयक बनाइएको थियो । बल्लतल्ल माथिल्लो सांसदले पास गरेको विधेयक तल्लो सदनसम्म आउनै पाएन् ।
ठूला दलका नेता भनिएका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादवहरूले रोके, तर कुनै सांसदले बोल्दै बोलेनन् । पढेर पनि ‘औंलाछाप’ सांसदहरू सदनमा छ । सोच्दै नसोची ताली पिटिदिन्छन् । कुन विधेयकले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ ? कुनले घाटा ? भन्ने नबुझ्ने लहैलहैमा सांसद बनेका छन् ।
