कामठाडौं । नवनिर्मित भारतीय संसद्को काठमा कुँदिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको छ । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । छिमेकी भारत र चीनले नेपालको जमिन मिचिरहेका छन् । यद्यपि, उनले ती जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै कदम चालेका छैनन् । छिमेकीको बलमिच्याइँमा उनी मौन छन् ।
प्रचण्डलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो पद जोगाउनको मात्र चिन्ता छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर, जनताका लागि उनले कुनै पनि काम गरेनन् । बैंकमा देखिएको तरलता यथावत् नै छ । सहकारीपीडितहरू न्यायको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ । तथापि, यी क्षेत्रमा कुनै सुधार आएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे । राजस्व देखाएर जग्गाको कित्ताकाट खोलियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेतीयोग्य जमिन बचाउन गरेको निर्णय उनले उल्टाइदिए । खेतीयोग्य जमिन भएन भने मुलुकमा खाद्य संकट लाग्छ भनेर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट रोक्न निर्णय गर्यो । उब्जनी हुने जग्गा सबै प्लानिङ गरेर सकेपछि देशमा भोकमरी लाग्छ भन्दै कित्ताकाट रोकियो ।
भोलि केही कारणवश भारतले खाद्यान्नको निर्यात रोकिदियो भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् भनेर देउवा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भयो भने मात्र मुलुक बलियो हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड सरकारले बुझेन । हतारोमा कित्ताकाट खोलियो । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेसँगै वर्गीकरण नहुने भयो । जग्गालाई १० वर्षमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिँदै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ जेठ २७ गते सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरिन् । मंसिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरेर मन्त्रालय पठाउन उनले स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेकी थिइन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० भन्दा बढीले तोकिएको समयमा जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको थियो । अन्यले धमाधम वर्गीकरण गरिरहेका थिए । तर, सरकारले कित्ताकाट खोलेसँगै स्थानीय तहको मिहिनेत ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जग्गा माफियाहरूसँग मोटो आर्थिक चलखेल गरेर कित्ताकाट खोलेको स्पष्ट छ ।
उनीहरूलाई महँगोमा जमिन बेच्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्ने मात्र छ । मुलुकको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो गर्दागर्दै सकिसकेको छ । बाँकी भएको १० प्रतिशत पनि प्लानिङ गरेर बेच्ने हो भने जनताले के खान्छन् ? गम्भीर खाद्य संकट निम्तिन्छ । त्यसै पनि नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ । अन्य मुलुकले एक साताका लागि मात्र खाद्यान्नको निर्यात रोकिदियो भने यहाँ भोकमरी लाग्छ । नेपालीहरू सबै रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । तिनका परिवारसमेत काठमाडौंमा छन् । गाउँमा भएको अलिकति जग्गा जमिनसमेत बाँझो छ । एकजनाले विदेशमा गएर कमाउने, १० जनाले बसिबसी खाने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।
जमिन नहुँदा कृषकहरूसमेत विदेशिएका छन् । कृषिप्रधान भनिएको मुलुककै कृषकहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । पहिले कृषि गरेर जीविका चलाउन सक्छु भन्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । कृषि पेसा नै संकटमा परिसकेको छ । नेपालीहरू विदेश जाँदा नेपाली पैसा पनि सँगसँंगै गइरहेको छ । उनीहरूले उता दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसा पनि फेरि विदेशिरहेको छ । उनीहरूको परिवारले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले खाद्यान्न खरिद गर्छन् । अनि त्यो पैसा जाने बाहिर नै हो ।
२०३० को दशकमा नेपाल सरकारले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो । तर, अहिले त्यही मुलुक हरेक सामान निर्यात गर्ने सूचीमा परेको छ । नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउने फेरि जग्गा माफियाहरू नै हुन् । ५० वर्षको अवधिमा मुलुक पूरै फेरियो । बलियो हुँदै जानुपर्ने देश झनझन कमजोर हुँदै गयो । पाँच दशकअघि मुलुकको जनसंख्या ९३ लाख थियो । अहिले बढेर तीन करोड पुगिसकेको छ । खाने मुख बढेको बढ्यै छ, तर उब्जनी छैन ।
कित्ताकाटबारे सांसद्हरूले चुइँक्क पनि आवाज निकालेका छैनन् । अहिलेको बालबच्चाले धानको बीउ देखेका छैनन् । कारण, खेतीयोग्य जमिन मासिनु हो । नेपालमा खेती हुन नै छोडिसकेको छ । सबैतिर घर नै घरले ढाकिएको छ । भोलि कारणवश राजनीति तलमाथि भयो र भारतले खाद्यान्न पठाउन छोडिदियो भने नेपालको अवस्था के हुन्छ ?
नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको छ । हामीले जे गरे पनि यिनीहरू हाम्रोसामु झुक्नै पर्छ भन्ने सोच भारतमा छ । बजारमा मन्दी छायो, मुलुक डामाडोल भयो भनेर अहिले जोकोही गुनासो गरिरहेको भेटिन्छन् । महँगीले आकाश छोइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै महँगी अहिले खाद्यान्नमै छ । चामल, दाल, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले एउटै रटान लगाइरहेको छ, ‘घरजग्गाको कित्ताकाट नखोल्दा राजस्व उठेन ।’ तर, राजस्व नउठ्नुको कारण यही नै हो ? बजारमा मन्दी आउनुको कारण कित्ताकाट नै हो त ? बैंकमा अहिले व्यापक तरलता छ । बजारमा पैसाको हाहाकार छ । सहकारीहरू दिनहुँ भागिरहेका छन् ।
सहकारी विभाग, सहकारी महासंघलगायत अन्य सरोकारवालाले सहकारी डुब्नुको कारण घरजग्गामा गरिएको लगानी भएको बताउँदै आएका छन् । सर्वसाधारणले पनि अब जग्गामा फाइदा छैन भन्ने बुझिसकेका छन् । तैपनि कित्ताकाट खोलिएको छ । उब्जनी हुने जग्गा प्लानिङ गरेर बाँझो राखिएको छ । त्यो जग्गा टुक्राटुक्रा बनाएर प्लानिङ नगरिएको भए त्यहाँ उब्जनी हुन्थ्यो । जुनसुकै चीजको मूल्य निर्धारण बजारले गर्दछ । बजार नै नभएपछि कसैले खरिद गर्दैनन् । सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने, जमिन बाँझो राख्न नदिनेलगायतका निर्णय गर्नुपर्छ । खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थालाई घरजग्गामा होइन, उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
