काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका व्यापारीहरू अहिले व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको गुनासो गर्छन् । उनीहरू सटर खोल्नु मात्र हुने र कहिलेकाहीँ त बहनीसमेत नहुने बताउँछन् । करिब दुई वर्षअघि एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यापार हुनेमा अहिले हजार रुपैयाँको हुन समेत धौधौ पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यापार व्यवसाय ठप्पै भइपछि अहिले उनीहरू चिन्तित छन् । के–कसरी सटर भाडा तिर्ने र घर खर्च चलाउने भनेर उनीहरू त्रासित भएका छन् । एउटा सटरको ठाउँअनुसार ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि १५ हजार तिर्नुपर्दा एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि ५० हजार ्रपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । तर, अहिले अधिकाँश व्यापारीहरू तीन महिनादेखि एक वर्षको भाडा तिर्न नसकेको बताउँछन् ।
पहिलापहिला खाली सटर पाउन दलालको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्छुभन्दा पनि खाली सटर पाइँदैन थियो । तर, अहिले जताततै खाली सटर भेटिन्छ । कतै टुलेट लेखिएको पोस्टर देखिन्छ त कतै घरखाली, सटर खाली, कोठा खाली, फल्याट खाली लेखिएको हुन्छ । अहिले सटर, कोठा, फ्ल्याट जति खाली भए पनि त्यहाँ बस्न आउने कोही छैन । आर्थिक मन्दीका कारण मानिसहरूसँग पैसाको अभाव हुँदा अधिकांश व्यापार व्यवसाय पनि त्यागेर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लागिपरेका छन् ।
मुलुकभरका ६० प्रतिशत सटर खाली भइसकेका छन् । तीन वर्षअघि पाँच करोडमा किनेको घरजग्गा पैसाको खाँचो परेर सस्तो मूल्यमा बेच्छुभन्दा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय बजारमा सबै क्षेत्रमा मन्दी आइपछि सहकारी त भागिहाले, तर बैंकको पनि अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न निकै कम भइसकेको छ । यसले गर्दा अब सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ र सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता कसरी खुवाउँछ ? भनेर प्रश्न उठ्नुका साथै चिन्ता सिर्जना भएको छ ।
अहिले नै बैंकमा एक लाखको चेक लिएर गएमा बचत फिर्ता नगर्न बहानाबाजी चल्छ । त्यसैले, कतै बैंक पनि सहकारीझै रातारात त फरार हुँदैन ? भनेर अहिले अधिकांशको मनमा प्रश्न उठेको छ । केही महिनायता मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ । भन्सारमा समेत राजस्व संकलन हुन निकै कम भइसकेको छ । दुई वर्षअघि आनाको ८० लाखमा किनेको जग्गा अहिले बैंकको नाममा धितो राखेर एक लाख रुपैयाँ ऋण माग्दा पनि बैंक दिन तयार हुँदैन ।
अहिले बजारमा सैलुन, भट्टी पसल, तरकारी पसल, किराना पसल, ब्युटीपार्लरलगायत बिना दर्ता सञ्चालन भएका छन् । घरधनीहरू घर भाडामा लगाएबापत महिनाकै ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, राज्यलाई घरबहाल कर तिरेका छैनन् । अब सरकारले घरहरूलाई पनि घरेलु, कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नु पञ्जीकरण गर्न नीति नियम ल्याउनुपर्छ । अटेरी गर्ने घरहरूको राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ ।
विदेशी नागरिकद्वारा नेपालमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरूले पनि धमाधम पैसा विदेश पठाइरहेका छन् । किराना पसल, होटेल, रेस्टुरेन्ट, संघसंस्था वा घरायसी पेसामा संलग्न कामदारहरूले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलब नपाएको सुनिन्छ । व्यापारीले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । घरधनीहरू आफूखुशी भाडा लिन्छन् । यातायात व्यवसायीहरू सरकारले भाडा घटाए पनि घटाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महिनाको सात हजारदेखि दश हजार रुपैयाँ आयस्रोत हुनेलाई बाँच्ने गाह्रो परेको छ ।
पछिल्लो समय बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पैसा ननभएपछि साहु महाजनले धमाधम कामदार निकालेका छन् । घर बनाउने काम अहिले शून्यझै भएका छन् । बजारमा पूरै मन्दी आउँदा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उदासीन बनेका छन् ।
महँगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अहिले जनता भोकभोकै हिँडेका छन् । उनीहरू गाडी चढ्ने पैसा नभएर घन्टौं पैदल हिँडेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारी अहिले पनि जनताप्रति जिम्मेवार भएका छैनन् । उनीहरू बिना घुस कुनै काम गर्दैनन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू बिहान १० बजे आउनुपर्नेमा १२ बजे आउँछन् । बेलुका ५ बजेसम्म बस्नुपर्नेमा २ बजे नै निस्किछन् । बिहान खाली हात आएकोमा बेलुका झोलाभरि सामान बोकेर लैजाने स्थानीय बताउँछन् ।
मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिहरू कमाउनै आएका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन अर्थविद् र विज्ञहरूले सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने सल्लाह, सुझाव दिँदा पनि सरकारले सुनेन । सरकार विदेशी ऋण लिने र तलबभत्ता खुवाउनेतिर लाग्यो । विभिन्न मुलुकबाट नेपाल नै धितो राखेर नेपाल सरकारले २२ खर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८० हजारभन्दा बढी विदेशी ऋण पुगिसकेको छ ।
