काठमाडौं । सर्वसाधारणमा चेतना नभएपछि जति नै कानुन बनाए पनि के अर्थ लाग्छ ? भन्ने पुष्ट्याइँ सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लक्षित वर्गका लागि भनेर सिट छुट्याएको छ ।
महिला, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक अपांगता भएकालाई सहजता होस् भनेर सरकारले सिट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान बनाएको हो । तर, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा ज्येष्ठ नागरिक सिटमा भर्खरका केटीकेटी बसिरहेको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक गाडी चढ्दा पनि उनीहरूले सिट छोड्दैनन् ।
कलेजका विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिक सिटमा बस्छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू उभिएर यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । तर, त्यही ठाउँमा महिला सिटमा कुनै पुरुष बस्यो भने देखिसहँदैनन् । उनीहरूलाई उठाएर बस्छन् । बुढाबुढी, आमाबच्चा, बिरामी, अपांगता सबै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बच्चा बोकेर आमा गाडीमा झुन्डिरहेका हुन्छन् । बुढाबुढी पनि त्यसरी नै यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, कसैले सिट छोड्दैनन् ।
चालक र सहचालकलाई जति यात्रु कोचे पनि पुग्दैन् । ट्राफिक प्रहरी गाडीमा चढेर कहिल्यै पनि अनुगमन गर्दैन् । न यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी नै अनुगमनमा निस्किन्छन् । ढोकैसम्म यात्रु हालेको देख्दा पनि ट्राफिक निरीह भएर हेरिबस्छ । कारबाही गर्ने अधिकार छ, आँट छैन । कानुनले सिटभन्दा बढी एकजना पनि यात्रु हाल्न नपाउने भनेको छ । तर, सबैले कानुनलाई धोती लगाइदिएका छन् । २५ जनाको सिट भएको गाडीमा ५० जना हालिन्छ । १३ सिट भएको माइक्रोबसमा २७ जना खाद्ँछन् सहचालक । उभिएकाले पनि सिटमा बसेजति नै भाडा तिर्नुपरेको छ ।
नक्कली सिट हालेर गाडी सञ्चालनमा छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, विद्यार्थीलाई भाडा छुट दिनुपर्ने कानुन बनाएको छ । जसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेर्यो भने कहिले नचढौंजस्तो हुन्छ । सिटको खोलहरू च्यातिएको हुन्छ, त्यो पनि वर्षौंदेखि नधोएको । गाडी मात्रै होइन, सहचालक र चालक पनि फोहोरी हुन्छन् । यात्रुलाई राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । वर्षौं पुराना गाडीहरू सडकमा गुडिरहेका छन् । सिटमा बस्दा कहिलेकाहीँ त लुगा च्यातिन्छ । किला निस्किएको, सिट भाँच्चिएको हुन्छ । झ्यालको सिसा फुटेर भित्रैसम्म पानी पस्छ । गन्हाएर बसिनसक्नु हुन्छ ।
गाडीमा एउटा डस्टबिनको व्यवस्थापनसमेत गरिएको हुन्न । यात्रुहरूले चाउचाउ खान्छन्, खोल सडकमा फालिदिन्छन् । पानी, फ्रुटी खाएर खोल झ्यालबाट फुत्तफुत्त फालिदिन्छन् । केराको खोलसमेत सडकमै फालिन्छ, जसले गर्दा दुर्घटना भइरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध छ । निषेधित क्षेत्रमा धूमपान गरेमा जरिवाना र कैद सजाय गर्ने भनिएको छ । तर, कसैले टेरेका छन् त ? सार्वजनिक यातायातभित्रै पराग खान्छन्, चुरोट तान्छन् । चालक र सहचालकहरू नै त्यस्ता छन्, अरुले त खाने भइहाले ।
तर, त्यसले अरुलाई पारेको असर उनीहरू देख्दैनन् । गाडीभित्रबाट मात्रै होइन, बाहिरबाट पनि त्यस्तै हुन्छ । कतै कुच्चिएको त कतै फुटेको । नम्बर प्लेट मेटिसकेको हुन्छ, कुनै धुलोले छपक्कै छोपेको हुन्छ । आश्चर्यचकित हुने विषय त के छ भने यस्ता गाडीको पनि जाँचपास भइरहेको छ । हरियो स्टिकर पाइरहेका छन् । यो सब काम घुसको भरमा भएको छ । दुई हजार दिएर जाँचपास र दुई हजार तिरेर प्रदूषण । जाँचपासबापत दुई सय राज्यको ढुकुटीमा अरु कर्मचारीको खल्तीमा । प्रदूषणबापत राज्यले ५० रुपैयाँ पाउँछ, १९ सय ५० कर्मचारीले घुस खान्छन् ।
ट्राफिक सडकमा मोबाइल चलाएर बस्छन् । अरुसँग गफिनमा व्यस्त हुन्छन् । तर, गाडीको कागजात चेकजाँच गर्ने फुर्सद उनीहरूसँग हुँदैन । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छ । एकदिनमा एकजना व्यक्ति ६ चोटिसम्म भाडाको गाडी चढ्छ । उपत्यकाकै हकमा भन्ने हो भने यहाँ भएको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्छन् । लामो रोडको गाडी होस् या छोटो रोडको, दैनिक १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा लिएर ठग्छ । तर यसको अनुगमन छैन ।
संघमा पनि यातायात मन्त्रालय छ, प्रदेशमा पनि छ । यातायातमाथि नियमन गर्न थुप्रै सरकारी निकाय छन् । तर, खोइ त अनुगमन ? आफ्नो काम जाम खुलाउने मात्रै भएको भन्दै ट्राफिक पन्छिन्छ । सिंहदरबारको होस् या प्रदेशको मन्त्री यिनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् । यातायातका हाकिमहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझ्दै र घुस खाँदै ठिक्क छ । यात्रु ठग्नेहरूले फूलमाला लगाइदिएपछि उनीहरू मख्ख पर्छन् । पुराना गाडी दुर्घटना भएर अकालमा ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै छ । दैनिक ११ जनाको दुर्घटनामा परेर ज्यान गइरहेको छ ।
एकै ठाउँमा ३२ जनासम्म मरेको घटना छ । यातायात व्यवसायीले सेवा दिने नाममा जनतालाई भीरबाट खसालेर मारिरहेका छन् । आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्षे गाडी चलाउने अनि जनता मार्ने । त्यस्ता व्यवसायीको सामु सरकार लाचार बनेर बस्ने । गाडी चढ्नु भनेको काल खोज्नुजस्तो भएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले थोत्रा गाडी चलाउँछन्, जनता मार्छन् । अनि तिनका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर पन्छिन्छन् ।
न कानुनको झमेला बोक्नुपर्ने न जेल नै जानुपर्ने । एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ, सरकार ?
व्यवसायीको दादागिरी जारी नै छ । सिन्डिकेट कायमै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बसपार्कबाट मात्र टिकट काट्न पाउने प्रावधान ल्याएको छ । तर, अरनिको यातायात सेवा प्रालिले अहिले पनि जडीबुटीबाट टिकट काटिरहेको छ । गाडी हाल्नुपर्यो भने अरनिकोले सात लाख रुपैयाँ लिन्छ ।
सरकारले न सिन्डिकेट हटाउन सकेको छ, न बेतिथिको अन्त्य नै सरकार सफल छ । सरकारले व्यवसायीबाट लिनुपर्ने १५ वटा चिजमा राजस्व बढाउन सक्दैन । ३२ वर्षदेखि एउटै राजस्व छ । बरु, एक वर्षमा चारचोटि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाइदिन्छ ।
यातायातमन्त्री, यातायातका हाकिम र ट्राफिक प्रमुखलाई सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न लाज लाग्छ । यिनीहरू कमाउन मात्र आएका हुन् । यातायात व्यवसायीहरू खुलेआम रुपमा भन्छन्, ‘सरकारमा बस्नेहरूले हामीले जे भन्यो त्यही मान्छन् ।’ सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले घमण्ड गर्दै आएका छन् । हामीले गाडी नचलाउनेबित्तिकै सरकारले हाम्रोसामु घुँडा टेक्छ भनेर उनीहरूले चुनौती दिँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा राज्यको लगानी नहोला तर बाटोमा त छ । तैपनि राज्य किन टुलुटुल हेरेर बसेको छ ? यातायात व्यवसायीहरूले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । तर, न लगानीको राजस्व तिर्छन् न आम्दानीको । राज्य करविहिन छ, यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य । यातायात क्षेत्र राज्यले होइन्, व्यवसायीले चलाएको छ ।
