काठमाडौं । वडाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनायो भने के हुन्छ ? अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । सदन हाँक्न सक्ने क्षमता नभएकालाई सभामुख बनाउँदाको असर अहिले देखिएको छ । सदन अवरोध जारी छ । कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरू रमिता देखाएर बसेका छन् । सदनले एउटा पनि नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन । जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट दैनिक सांसदहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधाका निम्ति करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
तलबभत्ता, सरकारी गाडी, ड्राइभर, इन्धन गरेर जनताले तिरेको कर सिध्याउने कामबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । सदन सुरु भएको ६ महिना भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म राम्ररी चलेको छैन । एक दुई दिनबाहेक सम्पूर्ण सांसद सदनमा उपस्थित हुँदैनन् । सदन सधैं रित्तो देखिन्छ । न कुनै ऐनकानुन नै सदनबाट पारित हुन सकेको छ ।
जनताले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गरायो । तर, त्यसको उपलब्धि के भयो त ? जनता घन्टौंको बाटो हिँडेर मतदान गर्न गए । दिनभरि घामपानी नभनी लाइन बसे । एकातिर कर सखाप भयो अर्कोतिर जनताले दुःख पाए । जति ऐनकानुन पारित हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन, किन ?
वास्तवमा भन्ने हो भने सभामुख देवराज घिमिरेसँग सदन चलाउने क्षमता नै छैन । १५ दिनमा बल्लतल्ल सदन डाँक्ने, त्यहीमाथि सांसदहरू उपस्थित नहुने । अनि सांसदको संख्या पुगेन भनेर सदन ‘डिसमिस’ बनाइदिने । पहिलो कुरा, सांसद सदनमा उपस्थित नै हुँदैनन । दोस्रो, आएका पनि मस्त निद्रामा हुन्छन् । अनि कसरी कानुन बन्छ । कानुन बनाउने सांसदहरूले केही जानेका छैनन् । राम्ररी नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न त जान्दैनन् । सभामुख घिमिरे सांसदहरूलाई सदनमा उपस्थित गराउनसमेत असफल छन् । बैठकमा उपस्थित नहुने सांसदलाई त कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् ।
सदनमा सक्दो जनताको समस्या उठाउनुपर्ने हो । जनताले आफ्नो अभिभावक भनेर सांसद बनाएर पठाएका हुन् ? तर, जनताकै कुरा उठाउन किन आनाकानी ? कुनैबेला सभामुखले सदनमै जुत्ताको थप्पड पनि खाए । झन्डै दुई दशकअघिको कुरा हो, सांसद गोल्छे सार्कीले सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जुत्ताले हिर्काएका थिए । ऐनकानुन पनि पास गर्न नसक्ने, बोल्नलाई समय पनि नदिने भएपछि उनले जुत्ताले हिर्काए ।
अहिलेका सांसद पार्टीको सभापतिको बोली बोल्छन् । जनताका लागि होइन, पार्टीका सभापतिका लागि सांसद भएका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू केपी ओलीको गुनगान गाउँछन् । रास्वपाका सांसदहरू रवि लामिछाने र कांग्रेसी सांसदहरू शेरबहादुर देउवाको । जनताले तिरेको करबाट बिहानबेलुका भात खाएका सांसदहरूले जनताकै सोझो गर्न सकेका छैनन् । कुनै क्षमता नै छैन् यिनीहरूसँग । एउटा कागजमा टिपोट गरेर ल्याउँछन्, त्यही पढेर सुनाउँछन् । बजारमा के भइरहेको छ ? जनता कुन अवस्थामा छन् ? यिनीहरूलाई थाहा छैन ।
जनता र राष्ट्रको हितमा कुरा कोही बोल्दैनन् । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । बेरोजगारीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बिहानबेलुकाको छाक टार्न सर्वसाधारणलाई महाभारत छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । देश अरुको गुलाम बनिरहेको छ । सहकारीले निक्षेप फिर्ता नदिएर बचतकर्ताहरू सडकमा ओइरिएका छन् । विदेश जाने युवाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न नसकेर सरकारले विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।
तर सांसदहरूको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ? सदनमा २७५ जना सांसद छन् । तर, तीमध्ये एकजना सांसद पनि राज्य र जनताका लागि आएका हुन् जस्तो देखिएको छैन । पुरानाले राष्ट्रियता बेचेर खाइहाले । नयाँको पारा यस्तो छ । युवापुस्ता भन्यो, तर सोचविचार केही छैन । कुनै सेयर दलाल सदनमा छन्, त कुनै घरजग्गा कारोबारी । टेलिभिजनमा उफ्रिएर चर्चामा आएका व्यक्ति सांसद बनेका छन् । नेताको नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भनेर घोक्रो सुक्नेगरी कराउनेको क्षमता जनताले देखिसके । अभियन्ताका नाममा अकूत सम्पत्ति जोडेर सदनमा पुग्ने पनि छन् ।
भारतीय र अमेरिकी जासुसहरू पनि सांसद बनेका छन् । अनि देश विकास गर्न के चाहियो ? विभिन्न क्षेत्रका ठगहरूले भरिएको छ हाम्रो सदन । चौधरी ग्रुपका मालिक विनोद चौधरी पनि सांसद छन् । देशका एक मात्र डलरपति जसले राज्यलाई विगतदेखि कर छल्दै आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई माननीय भन्नुपरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने ठगहरू पनि सांसद छन् । पुराना होस् या नयाँ सबै कमाउन मात्र आएका हुन् भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन सदनमा मतदान गर्नुपर्छ । यी दुइटैको सदनमा काम छैन । भ्रष्टाचारीहरूको फाइल भटाभट खोल्नुपर्छ । राम्रो काम गर्न किन ढिलासुस्ती । राष्ट्रमाथि हानिनोक्सानी पुर्याउनेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन् । गलत काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
राजश्व छल्ने, सरकारी, गुठी मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने, कालोबजारी गर्ने, सिन्डिकेट लगाउने, बचतकर्ता रुवाउनेलगायतलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । २०७४ सालमा जनताले एमालेलाई बहुमतका साथ निर्वाचित गराए । सातै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्यो । संघीय सरकारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, देश चलाउन नसकेपछि उनले दुईपटक संसद् विघटन गरे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले एमालेको सरकार फालिदियो । संघबाट ओली हट्नेबित्तिकै सातै प्रदेशमा एमालेको सरकार हट्यो ।
२०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै एमालेले नौ महिनासम्म सदन अवरोध ग¥यो । एमाले सांसदहरूले सरकारलाई काम गर्न दिएनन् । तर, त्यतिबेला पनि एमालेका सांसदहरूले तलबभत्ता लिए, सरकारी गाडी पनि चढे । सदनमा जाने, तर ऐनकानुन पारित गर्न नदिने । एमालेको पारा देखेका जनताहरूले २०७९ को चुनावमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाइदिए ।
पाँच वर्ष विपक्षमा बस्नुपर्ने देखेपछि केपी ओलीको रातको निद्रा हरायो । गठबन्धन फुटाएर ओलीले प्रचण्डलाई बालकोटस्थित आफ्नो निवासको बार्दलीमा पुर्याए । तर, प्रचण्डलाई ओलीबाट पाएको धोका राम्रोसँग स्मरण थियो । ओलीलाई आफ्नो पदको मात्रै माया छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । उनी आफ्नो फाइदा मात्रै हुन्छन् । उनले सभामुख घिमिरेसँग मिलेर सदन अवरोध गर्ने र प्रचण्डलाई संसद् विघटन गर्न लगाउने योजना बनाएका छन् । कि प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन लगाउने कि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन फुटाउने उनको भित्री चाहना छ ।
