काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाका सभापति रवि लामिछानेले केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले बालेन र हर्कलाई रविलाई भन्दा बढी जनताले चिन्छन् ।
जनता बालेन र हर्कको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । तर, रास्वपालाई जनताले विस्तारै मन पराउन छाडेका छन् । गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई मतदान गरेर चौथो पार्टी बनाए । जनताले आफ्नो र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने सोचेर रास्वपालाई चौथो पार्टी बनाए । तर, रास्वपाले न जनताको हितमा काम ग¥यो, न राष्ट्रको ।
सर्वसाधारण जनता अहिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको एस म्यान भएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सेका छन् । ओलीले जतातिर इसारा ग¥यो, उनीहरू त्यतैतिर दौडन्छन् । रास्वपाले चुनावको समयमा जनतालाई धेरै आशा, भरोसा र विश्वास दिलायो । यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर जनताको मनमा लड्डु फुटायो । तर, अहिले उसको असली रूप देखिँदै आएको छ ।
चुनावअघि तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायत सेवासुविधा उपभोग नगर्ने वाचा गरेको रास्वपाले चुनाव भएको यत्रो महिना बितिसक्दा पनि न तलबभत्ता छोडेको छ, न कुनै सेवासुविधा नै त्यागेको छ । उल्टै सरकारले अहिले दिइरहेको तलबभत्तासमेत अपुग भएको रास्वपाका सांसदहरूको गुनासो छ ।
०७८÷७९ मा भन्दा ०७९÷८० मा ६० प्रतिशत राजस्व कम उठ्यो । बजार पूरै मन्दीमा छ । जताततै व्यापार व्यवसाय सुस्ताएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो नाजुक अवस्थामा पुग्दासमेत रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, सांसदहरूको तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने र आर्मीलगायत करार सेवाका कर्मचारी हटाउनुपर्ने भनेर सदनमा आवाज उठाएका छैनन् ।
१० वर्षे जनयुद्धको पालोमा माओवादीसमक्ष आर्मीले आत्मसमर्पण गर्नुपरेको थियो । दरबार हत्याकाण्डको समयमा पनि आर्मीले राजाको सुरक्षा गर्न सकेन । यति मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको भूमि मिच्दासमेत आर्मीले केही गर्न सकेन । विभिन्न निकायमा करार सेवामा राखिएका कर्मचारीहरू पनि हटाउनुपर्ने आमसर्वसाधारणको माग छ ।
राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व घटिसकेको छ । महँगी, बेरोजगारी, गरिबीलगायतका कारण जनताले कर तिर्न छाडेका छन् । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने भनेकै मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालयबाट हो । तर, पछिल्लो समय यहाँ पनि मन्दी छाएको छ । कुनै पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँसमेत नपाइने यी सरकारी कार्यालयमा आजकल सुनसान छ । करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ बचत सहकारीले खाइदिएको छ । बचतकर्ताहरू ‘मर्नु कि बाँच्नु’ अवस्थामा पुगेका छन् । कतिको घरपरिवार लथालिंग भएको छ त कति सडकमा आइपुगेका छन् ।
बैंक पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ । जथाभावी कर्जा लगानी गर्दा आज बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो संकट निम्तिएको हो । अहिले बैंकमा बचत गर्ने संख्या घट्दो छ । आमसर्वसाधारण बैंकमा बचत गर्नुभन्दा निकाल्नुमा बढी केन्द्रित भएका छन् । मानिसहरूले सबै पैसा घरघरमा लुकाइसकेका छन् । माछामासुलगायत खाद्यान्नको मूल्य हप्तैपिच्छे बढेको छ । महँगीका कारण दुई छाक टार्न जनतालाई हम्मेहम्मे परेको छ । निजी संघसंस्था, पसल, होटेललगायत घरायसी काम गर्ने मानिसहरू दुई वर्षदेखि तलबविहीन छन् ।
बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मानिसहरू काम पाइने आशाले दिनभरि विभिन्न निजी संघसंस्था, होटेल, रेस्टुरेन्ट वा घरघरमा आइपुग्छन् । कोठा भाडा वा सटर भाडा तिर्न नसकेर नागरिकहरू राति नै कोठा वा सटर छाडेर भागेका छन् । ९९ प्रतिशत मानिसहरूको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । उनीहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । बैंकको ऋण तिरौं त पैसा छैन, धितो बेचौं त बिक्री हुन्न ।
दुई वर्षअघिसम्म निजी विद्यालयमा आफ्नो बालबच्चा पढाउने अभिभावकहरूले फिस तिर्न नसकेर सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालेका छन् । आफ्नै घर भएकाहरू पनि ऋण तिर्न नसकेर बैंकले लिलाम गरेपछि भाडामा बस्न बाध्य भएका छन् । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो नाजुक अवस्थामा पुग्दा वा जनता भोकभोकै बस्न बाध्य हुँदासमेत रास्वपाका रवि र राप्रपाका राजेन्द्रले सदनमा जनताको आवाजसमेत उठाउन सकेनन् ।