काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थहरू पछिल्लो समय धमाधम राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भूपूप्रहरीहरूको ओइरो नै लागेको थियो । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थहरू चुनाव लडेका थिए ।
२०७४ को चुनावमा ललितपुर १ बाट पूर्वडिआईजी नवराज सिलवाल विजयी भए । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि उनी मैदानमा उत्रिएका थिए । तर, कांग्रेसका उम्मेदवार उदयशमशेर राणासँग हार बेहोरे । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई एमालेले दुईपटक टिकट दियो । काठमाडौं–६ बाट नराम्ररी हार व्यहोरेपछि उनी चुनाव लड्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र पुगेका थिए । तनहुँ–१ बाट पुनः चुनावमा होमिएका उनले जीत हासिल गर्न सकेनन् ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा लड्न पूर्वडिआईजी रमेश खरेललाई पठाएको थियो । काठमाडौं १ बाट हारेका उनलाई बाराका जनताले पनि पत्याएनन् । त्यहाँबाट पनि निराश भएर फर्किए । प्रहरीका पूर्वआईजीपी जयबहादुर चन्द अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा उनी त्यहाँ पुगेको सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो ।
अवकाश पाएपछि राजनीतिमा आउनेको लिस्ट लामै छ । कोही भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख पदमा पुगेका छन् । अवकाश पाएपछि प्रहरीका हाकिमहरू राजनीतिको पछाडि लाग्नु वा जिम्मेवार निकाय ताक्नुको कारण के ? यो जनमानसले उठाएको प्रश्न हो । जुन स्वाभाविकै हो । प्रहरीमा बस्दा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकूत सम्पत्ति लुकाउन पूर्वप्रहरीहरू राजनीतिमा आएको स्पष्ट छ । राजनीति भनेको कालो धनलाई सेतो पार्ने ठाउँ हो । राजनीति गर्ने ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो सम्पत्ति छानबिन हुँदैन र जसरी भए पनि पार्टीले जोगाइहाल्छ भन्ने मनशाय भ्रष्टाचारीहरूमा देखिन्छ ।
अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख पदमा पुगेपछि झनै के चाहियो ? आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरो भएन । मध्यम वर्गका परिवारमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेरै अर्बौंको सम्पत्ति जोडेको सर्वसाधारणहरूको आरोप छ । हामीकहाँ सार्वजनिक पदमा पुग्नेबित्तिकै कमाउनकै होडबाजी हुन्छ । तैंले बढी भ्रष्टाचार गर्ने कि मैले ? भनेर कम्पिटिसन नै चल्छ । चुनाव लड्न सहज छैन । बाहिर लाख देखाए पनि करोडौं खर्च गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छ ।
दुईपटक चुनाव लड्दा कति करोड खर्च भयो होला ? जनताले त हेरिरहेका छन् । एउटा प्रहरीको तलब कति हुन्छ ? काठमाडौंको बसाइँमा खर्च कति हुन्छ ? सिपाहीबाट जागिर खानेहरूले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोडे ? जति नै जोगाए पनि करोडौंको सम्पत्ति जोड्न सम्भव नै छैन । सरकारले दिएको तलब, सेवासुविधा कम भएको भनी सरकारी कर्मचारीहरू नै गुनासो गरिरहेको बेला यिनीहरूले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोडे भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
चुनावमा त्यतिकै खर्च गरे । आफ्नै घर बनाएका छन् । जग्गाजमिन पनि जोडेका होलान् । व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । यो कसरी सम्भव छ ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अवकाशप्राप्त प्रहरीका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न कमिटी गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूको जागिर खाँदाको सम्पत्ति, मासिक आम्दानी, खर्च र हाल भएको सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन ।
सरकारका हरेक सुरक्षा निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना भ्रष्टाचार गर्ने थलो नै बनेको छ । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्वको ढोका बन्द गरेर दलालसँग मिलेर कमिसन खाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सामान खरिद प्रक्रियासमेत चोखो देखिँदैन । सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सुरक्षा क्षेत्रमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ ? भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, कसैले मुख खोल्दैन ? मुख खोल्यो भने आफू पनि फस्छौं भन्ने डर यिनीहरूमा छ ।
पदमा बस्दासमेत यिनीहरूले देश र जनताका लागि एउटा पनि राम्रो काम गरेका छैनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका पुराना नेतालाई टिकट दिएनन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका र जागिर खाएको अवधिभर भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन राजनीति दलका नेतृत्व नै लागिपरेका छन् । खनाल र सिलवाललाई ओलीले संरक्षण गरेका छन् । चन्दलाई देउवाले र खरेललाई रवि लामिछानेको कृपा छ ।
देश र जनताका लागि मरिमेटेर काम गर्छु भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनि अकूत सम्पत्ति जोड्ने काम हुँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा चाहिएको हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले नै चन्दा दिने हुन् । चन्दा पाएपछि दलका नेताहरू नै यस्तालाई जोगाउनतिर लागिपर्छन् । सार्वजनिक पदमा बसिसकेकालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउनुपर्छ । देश खोक्रो बनाएको भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी र नेताहरूले मात्रै हुन् । जनताको त्यसमा कुनै हात छैन । जनताले तिरेको करबाट नपुगेर विदेशीबाट ऋण ल्याएर खाने यिनीहरू नै हुन् । यिनीहरूको विरोधमा जनता जाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले रिबन काट्न छोडेर ‘अपराधी’ हरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनतर्फ लाग्नुपर्छ । काम गर्ने मान्छेलाई एक मिनेट पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । समय गएपछि फर्केर आउँदैन भनेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले बुझ्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सम्पत्ति धमाधम राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । राजश्व छल्नेहरूलाई पनि बाँकी छोड्नुहुँदैन ।
राज्य र जनताको सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्छु भन्नेहरूलाई ठीक पार्नेबेला भएको छ । सरकारी सेवाको तल्लो पदमा बसेकाले समेत पाँच वर्षमा जग्गा किनेर काठमाडौंजस्तो ठाउँमा घर बनाउँछन् । भ्रष्टाचार नगरीकन यो सम्भव छ त ? अब राजनीतिक पार्टीहरूसँग दुईटा विकल्प छन्, ‘सक्किने कि सुध्रिने ।’ भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाइराख्ने हो भने राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व नै मेटिन बेर छैन । जनताको अगाडि भ्रष्टाचारीको विरोध गरेजस्तै गर्ने अनि पार्टीमै भ्रष्टाचारीलाई पालेर राख्ने काम नगरौं । हरेक पाटीले आफ्नै पार्टीबाट भ्रष्टाचार सरसफाइ अभियान सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
