कामठाडौं । नेपालमा पैसा र पहुँच भएपछि जत्रो ठूलो गल्ती गरेपनि कानून लाग्दैन भनेर राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड के्रडिट कोअपरेटिभबाट प्रमाणित हुन्छ । एकातिर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, अर्कातिर राजनीतिक पहुँच छ भन्दै उल्टै धम्की दिने ।
आम सर्वसाधारणले खाईनखाई दुःख गरी कमाएर राखेको रकमको न ब्याज दिइन्छ न साँबा नै फिर्ता गरिन्छ । गुण्डागर्दी गर्ने, राजनीतिक पहुँच देखाउने र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको छ सिन्सियर सेभिङले ।
अहिले सिन्सियरले हजारौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको बचतकर्ताहरु बताउँछन् । सिन्सियरका कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का, अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य भ्रष्टाचारी हुन् भन्दै सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत बचतकर्ताहरुले उजुरी हालेका छन् ।
विगत २३ वर्षदेखि सिन्सियरले हजारौं ऋणीको उठीबास लगाउँदै आएको छ र करोडपतिलाई सडकछाप बनाइदिएको छ । बिना जानकारी तीन किस्ता नतिनेबित्तिकै धितो नै पचाइदिन्छ । सिन्सियरमा २३ वर्षदेखि राजेश र राजेन्द्रको ठगीधन्दा जारी छ । सँगै महंगो सेवाशुल्क, वर्षेपिच्छे नवीकरण लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै ऋणीलाई दुःख दिने काम गर्दै आएको छ ।
सर्वसाधारणको रकम हजम गरेर राजेश खड्का आज करोडको गाडी चढ्ने मात्र भएका छैनन् उपत्यका लगायत अन्य ठाँउमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, राजेशको जस्तै अवस्थामा छन् राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ ।
पहिला निजी अस्पतालमा मासिक पन्ध्र हजार तलबमा काम गर्ने मीराको जीवन शैलीमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । उनको पनि जायजेथा हेर्दा पत्याउनै मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।
यीनीहरुले ऋण प्रवाह गर्दा १ करोड मूल्य पर्ने सम्पत्तिलाई ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिने त्यसमा पनि अदृश्य रकम माग, २ देखि ५ प्रतिशत सेवाशुल्कका साथै चर्को ब्याज लिने गरेका छन् । सँगै वर्षेपिच्छे ऋणको नवीकरण गर्न लगाउने, ऋण चुक्ता गर्दा समेत २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने र एक दिन मात्रै किस्ता तिर्न ढिलो भए जरिवाना लिएर ऋणीलाई उठ्नै नसक्ने बनाउने गरेका छन् । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना ननिकाली धितो लिलाम गरी अरुलाई बेचिदिने । एक करोडको धितो ४३ लाखमै छोड्नु परेको पीडितहरु बताउछन् ।
बैक तथा वित्तिय संस्थाको टर्चर सहन नसकेर कत्तिको घरबारबिहिन भएको छ भने कत्तिले आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छाडेका छन् र बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ज्यादतिका विरुद्ध एकत्रित भएर बोल्न थालेका छन् । बैंक तथा बित्तिय संस्थाका कर्मचारीलाई अदृश्य रकम नदिइकन सहजै रुपमा ऋण पाउन अहिले पनि गाह्रो छ । जसले रकम दिन्छ उसलाई ऋण प्रवाह गर्ने गरिन्छ ।
सरकारले बैंक तथा बित्तिय संस्थाका संचालकदेखि व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन नगर्ने हो भने बित्तिय आतंक अझ बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने चौतर्फि दबावपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा बैंक तथा वित्तिय संस्था, निजी संघसंस्थामा बस्ने पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै सदनमा विधेयक पेश गरेको थियो । तर सो विधेयक पारित हुन सकेन । जसको मार अहिले हामी सर्वसाधारणले भोगिरहेका छौं ।
प्रचण्ड सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन सके सर्वसाधारणले केहि राहत पाउने चर्चा जनमानसमा चल्ने गरेको छ । अधिंकाशले बैंकमा रकम राख्न छोड्नुका साथै कर्जा समेत खान छोडेका छन् । यता, सहकारी करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम लिएर रातारात भागेको छ । मुलुकभर सञ्चालित सहकारीमध्ये अधिंकाश टाप कसेका छन् ।
जसोतसो खुलेकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । पहिलापहिला गाउँका सिधासाधालाई एक लाख कर्जा दिएर शोषक, सामान्तीहरुले २० लाख असुल्थे । त्यसरी नै अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सर्वसाधारणको उठीबास लगाएका छन् । तर, जब जनतामा चेतना आउँछ, सञ्चारकर्मीहरुले उनीहरुको आँखा खोलिदिन्छन्, तब यस्ता ठगीको धन्दा बन्द हुन्छ ।
