कामठाडौं । रवि लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेको केही समयमै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । जनताले नयाँ पार्टी भनेर गत मंसिर ४ को चुनावमा उनको पार्टीबाट उठेको २१ जनालाई निर्वाचित गराएर सदनमा पठाए । जनताको एउटै अपेक्षा के थियो भने, ‘हाम्रो कुरा जोडतोडका साथ सदनमा उठ्छ । नयाँ सदनको अनुहार हेर्न पाइन्छ । सदनमा केही हदसम्म परिवर्तन हुन्छ ।’ विडम्बना, अहिले त्यस्तो देखिएन । २०७४ सालको निर्वाचनमा एक सिटमै सीमित बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०७९ को चुनावमा १४ सिटे बन्यो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल सदनमा देखिरहने अनुहार हुन् । तर, एक्लो भएकाले उनीहरूको बोली त्यहाँ कसैले पनि सुन्दैन । सदनमा अन्य पनि पार्टी छन् । तर, एमालेको अगाडि सबै जना निरीह देखिएका छन् । एमालेका सांसदले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेका छन् । जनताको कुरा उठाउने ठाउँमा एमालेको ‘दादागिरी’ चलेको छ । सदन अवरोध गर्दा जनताको आवाज दबिएका छन् । कानुन बन्न सकेका छैनन् । यद्यपि, कोही एमालेको विरोधमा बोल्न सक्दैन । गलतलाई गलत भन्ने आँट कुनै दलमा छैन ?
अहिले आएर एमाले सांसदको नैतिकता छर्लंग भएको छ । उनीहरू राष्ट्र र जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिएका छैनन् । ‘गुण्डा‘ शैलीमा सदन कब्जा गर्ने काम भइरहेको छ । २०७१ सालको महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी ओली अध्यक्षको पदमा उठेका थिए । महेश बस्नेत र दिनेश अधिकारी चरीको सहयोगमा उनी जिते । ओली आएपछि एमाले तहसनहस बनेको छ । उनको काम गर्ने क्षमता त सबैले देखिसकेका छन् । जनताले पनि मूल्यांकन गरेका छन् । उखान–टुक्का भनेर, अरुलाई होच्याएर, गिराएर देश चल्छ ? सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेले जनता र राष्ट्रको बारेमा सोचेकै देखिँदैन ।
पार्टीको अध्यक्ष हुँदा होस् या देशको प्रधानमन्त्री उनी कहिले जिम्मेवार देखिएनन् । कहिले आफ्ना पार्टीका सांसद्लाई विपक्षीलाई ‘अरिगांलजस्तै गएर डस्नु’ भनेर निर्देशन दिन्छन् । कहिले सदन अवरोध गरेर अन्यलाई हत्तु पार्छन् । सदन पनि चल्न नदिने, जनताको कुरा आफू पनि नराख्ने, अरुलाई पनि राख्न नदिने, कानुन बनाउन पनि नदिने अनि जहिले अहिलेको सरकार काम छैन भनेर गाली गरिरहने ? २०७४ सालको चुनावमा एमाले माओवादीसँग मिलेर चुनावमा भिडेको थियो । एमाले र माओवादीले हात मिलाएपछि जनताले पनि अब चाहिँ केही होला भनेर यिनीहरूलाई धेरै सिट जिताए । ओली प्रधानमन्त्री भए तर, के उपलब्धि हात लाग्यो ? दुईपटक संसद् विघटन गरे । पार्टी मिलाउन नसक्दा माधव नेपाल टाढिए । उनले आफ्नै पार्टी खोले । एमालेसँग मिलेको माओवादी आफ्नै पूरानो स्वरूपमा फर्किए ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । ओली एकपटक मात्र होइन, पटकपटक असफल भएका छन् । एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि जनताले विभिन्न अनुमान लगाउन थालेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलिरहेको छ । त्यही भएर एमालेको होस् उडेको आमसर्वसाधारणको भनाइ छ । आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सुन काण्ड र भ्रष्टाचारमा मुछिने भएपछि एमालेले छानबिन समितिको बहानामा संसद अवरोध गरेको सर्वसाधारणको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिनको जिम्मा सीआईबीलाई दिइसकेको छ । एमालेले मुलुकको सुरक्षा निकायको प्रमुख अंग सीआईबीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । तर, यो गर्नुको कारण जनताले हेरिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् । आफ्ना पार्टीमा पनि मुछिने भएपछि एमाले कापेको जनताले बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गलत काम गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता—कार्यकर्तालाई नछोड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सुनकाण्डमा आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको समेत संलग्नता रहेको पाएमा कारबाही गर्ने बताउँदा बताउँदै पनि निरन्तर सदन अवरोध गर्नु ठीक हो ?
अहिले अधिकांशले प्रश्न माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरामाथि उठाइरहेका छन् । उनले सीआईबीले बोलाउनेबित्तिकै आफू बयान दिन जाने बताइसकेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति भनेर एमालेका सांसद कराएकै कराएै छन् । सीआईबीले आफ्नो काम गरिरहेका छन्, एमालेका सांसदले पनि आफ्नो काम गरे हुन्थ्यो । सदनमा कब्जा जमाउनुको साटो जनताको कुरा राखेको भए र अरुलाई राख्न दिएको भए हुने थियो । एमालेलाई यहाँ डर लाग्नुको कारण अर्को पनि छ । सुनकाण्डको दोषी समात्न माओवादी सफल भयो भने अर्को चुनावमा हामी नाङ्गिन्छौं भन्ने डर एमालेलाई छ ।
सुनकाण्डको छानबिनलाई रोक्न ओलीले हरकोसिस गरिरहेका छन् । सरकार ढाल्नेदेखि कांग्रेस टुक्र्याउनेसम्मको अवस्था यहाँ देखिएको छ । देश कति पीडाबाट गुज्रिएको छ ? एमालेलाई थाहा छ ? बेरोजगारी बढेको छ । महँगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्का कारण जनता पीडामा छन् । व्यापार व्यवसाय सुकेको छ । जनतालाई बिहानबेलुका चुल्हो बाल्न समस्या परेको छ । आम्दानीको स्रोत छैन । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । तर, एमालेलाई मतलब छैन । जनताको अवस्था बिर्सिएर एमालेका सांसद सदन कब्जा गर्नमै व्यस्त छन् । सांसद भनेका को हुन् ? एमालेबाट निर्वाचित भएर आएकाहरूले यति पनि बुझेका छैनन् ।
जनताको अभिभावक बन्नुपर्नेहरू जनताकै आवाज दबाउनतर्फ लागिपरेका छन् । अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै एमालेका सांसद्हरूले सदन अवरोध गर्दै आएका छन् । ओलीले विघटन गरेको संसद् अदालतले व्यूँताइदियो । तर, एमालेका सांसदले नौ महिना सदन चल्न दिएनन् । सो अवधिको सेवासुविधा एमालेले लिए ।
एमालेले सांसद्ले केसम्म गरेनन् ? एमालेकी सांसद शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी सांसदमाथि चढेर रोस्ट्रमसम्म पुगेका थिए, त्यो पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कुट्न । अहिले सभामुख एमालेका छन् । देवराज घिमिरेले सभामुखजस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, उनले सदनमा भएको अवरोध हटाउन कुनै पहल गरेको देखिँदैन् । उनले नै एमालेलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । उनले सभामुख होइन, एमालेको नेता भएर काम गरेको छर्लंग देखिन्छ । सरकारले तत्काल सभामुख घिमिरेलाई पदबाट हटाइदिए हुन्छ । रास्वपाबाट उपसभामुख इन्दिरा राणालाई पनि पदबाट हटाउनुपर्छ ।
एमालेले सदन कब्जा गरेको यत्रो समय भइसकेको छ, तर उनीहरूले अवरोध कसरी हटाउने ? कसरी अघि बढ्ने ? भनेर अहिलेसम्म छलफल गरेको देखिँदैन । सदन नचले पनि तलबभत्ता र सेवासुविधा लिने क्रम त जारी नै छ । यसले राज्यकोषमा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र भइरहेको छ । धेरै घमण्ड भयो भने त्यो तोडिन्छ तोडिन्छ । ओलीले मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर सोचेका छन् । उनको हर्कत जनताले नियालिरहेका छन् । जनता सहेर, हात बाँधेर बस्दैनन् । एमालेलाई जनताले उसको हर्कतको प्रतिफल दिन्छन्, दिन्छन् । यही पारा रह्यो भने २०८४ सालको चुनावमा एमाले नराम्ररी पछारिन्छ ।
जनताभन्दा ठूलो कोही छैनन् । जिताउने कि हराउने, जनताको हातमा छ । त्यसैले यहाँ घमण्ड गरेरै काम नै छैन । जनताले काम गर्ने नेतृत्व खोजेका हुन्, ठूल्ठूला भाषण गर्ने होइनन् । जनता धेरै शिक्षित बनिसकेका छन् । कसले के गर्यो ? कसले के भन्यो ? उनीहरूले त अध्ययन गरिरहेका छन् । सदन अवरोध गर्नु भनेको जनतामाथि थिचोमिचो गर्नु हो ।
आफ्नो स्वार्थका लागि सदन कब्जा गर्न पाइँदैन भनेर अन्य सबै पार्टीले जोडदार आवाज उठाउनुपर्छ । जनताको आवाज उठाउने थलो कब्जा गर्दा पनि अन्य पार्टीका सांसद मुखमा दही जमाएर बसेका छन् । जसले गर्दा एमालेको मनोबल थप बढेका छन् । अब सबै पार्टीले संयुक्त रूपमा एमालेको विरोध गर्नुपर्छ । एमालेको कारणले जनतामा परेको पीडा दबिएको छ । सत्तादलका सांसदहरूले पनि यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
