काठमाडौं । केही महिनाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेयरको लाभकर नलिने तथा नामसारीमा पनि राजस्व घटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सेयरको मूल्य बढ्ने विश्वासका साथ उक्त निर्णय गरेको थियो । २०७८ साउन महिनामा एकैदिन २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो ।
तर, २०७९ सालमा घटेर ४८ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भयो । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्कासन गरेको सेयर दलालहरूले मूल्य बढाएर ३५ सय रुपैयाँसम्म पुर्याए । ३५ सयमा किनेको सेयर अहिले मूल्य घटेर उही रेटमा झरेको छ । सरकारले सेयरबाट लिनुपर्ने राजस्वमा छुट दिँदासमेत सेयरको मूल्य बढेन ।
झनझन् घट्दोक्रममा छ । अहिले सेयर किन्नेभन्दा बेच्न चाहने धेरै छन् । गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गप्यो । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि बजारमा घरजग्गा किन्ने कोही देखिएको छैन । जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने सरकारको आशा थियो । तर, सफल हुन सकेन । जग्गाको कित्ताकाट त फुकुवा गरियो, तर घरजग्गामा आएको मन्दी भने कायमै छ ।
सवारीसाधनको बिक्रीमा पनि पूरै मन्दी आएको छ । चाहे त्यो नयाँ होस् या पुरानो । दुई पाङ्ग्रे होस् कि चार पाङ्ग्रे । दुई वर्षअघि २० लाख हालेर किनेको गाडी अहिले पैसाको खाँचो परेर बेच्छुभन्दा समेत बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । करिब अठार महिनाअगाडि आनाको ४०—४५ लाख हालेर किनेको जग्गा अहिले दुःख परेर त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्दैन ।
बजार पुरै मन्दीमा छ । आम नागरिकले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्न छाडिसकेका छन् । २०४० सालभन्दा अगाडि पनि यी वस्तुहरूमा मानिसहरूले लगानी गर्दैन थिए । यसको मूल्य नै थिएन । तर, जब सहकारी र बैंकहरू खुले, तब दलालहरूले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य हवात्तै बढाए ।
अहिले सहकारी डुबेर भागिसकेका छन्, बैंक टाट पल्टिएको छ । यसले गर्दा पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर पहिलाकै रेटमा फर्किएको हो । बेलुन सुरुमा सानो हुन्छ, त्यसमा हावा झरेपछि ठूलो हुन्छ । तर, पड्किएपछि फेरि सानो हुन्छ । त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नेहरू रातारात करोडपति पनि भए र रातारात सडकछाप पनि ।
आमसर्वसाधारणले बजारमा कुन समय के रुचाउँछन् वा खोज्छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन । सत्तामा बस्नेहरू विश्वमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकार हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा सत्तामा बस्ने, राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई आफ्नै देशको बारेमा थाहा छैन । मुलुकमा के भइरहेको छ ? जनताले के खोजिरहेका छन् ? भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन ।
सेयर व्यवसायीको कुरा सुनेर सरकारले सेयरबाट लिनुपर्ने राजस्व घटायो । सरकारले राजस्व घटाउनेबित्तिकै सेयरमा लगानी गर्न मानिसहरू आउने उनीहरूले दाबी गरेका थिए । तर, सरकारले सेयरको राजस्व घटाए पनि लगानी गर्नेहरू थपिएनन् । उल्टै सेयरको कारोबारमा दिनानुदिन गिरावट आएको छ ।
जग्गा दलाल तथा भूमाफियाहरूले प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जग्गाको कित्ताकाट खोलेमा कारोबार ह्वात्तै बढ्ने बताएका थिए । मुलुकभरका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाहरूले खण्डीकरण गरेर घर र बाटो बनाएर मासिसकेका छन् । जसले गर्दा मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्तिने अवस्था देखिएको छ ।
चार दशकअगाडि आनाको एक हजारमा बिक्री नहुने जग्गा भूमाफियाहरूले खण्डीकरण गरेर आनाकै करोड मूल्यमा बिक्री हुने बनाए । सेयर र गाडीको मूल्य बढाउनुमा पनि दलालीहरूकै हात छ । अहिले बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘हामीले करोड रुपैयाँ ऋण लिँदा लाखौं रुपैयाँ त घुस नै दियौं ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले घुसको लोभमा आँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गरे ।
अहिले ९९ प्रतिशत सर्वसाधारणको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको रकम जनताको हो । उनीहरूले त्यही जनताको रकम कर्जा लगानी गरेका हुन् । तर, पछिल्लो समय सहकारी भागेपछि सर्वसाधारणको २३ खर्ब रुपैयाँ संकटमा परेको छ ।अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले बैंकका सीईओहरूसँग छलफल गरे । तर अझै कुनै सुधार देखिएको छैन । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य नबढ्ने तथा झन् ठूलो मन्दी आउने बताइसकेका छन् । मुलुकभर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी घर, कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली छन् ।
नेपालमा उद्योग, कारखानाहरू छैनन् । भएकासमेत बन्द भएका छन् । उद्योग तथा कारखानाहरू नहुँदा एकातिर जनताले बाहिरी मुलुकबाट आयात गरेका बासी सामग्री महंगो मूल्यमा किन्नु परेको छ भने अर्कोतिर राज्यलाई पनि राजस्व आएको छैन ।
अहिले सरकारले राजस्व संकलन गर्ने स्रोतमा कमी आएको छ । तर, सरकारी खर्च भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । अवकाश कर्मचारीदेखि पूर्व राष्ट्रपति, सभामुख सबैले तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् ।
अहिले विदेशीसँग लिएको ऋणको सरकारले कसरी साँबाब्याज तिर्छ भनेर चिन्ता पैदा भएको छ । विदेशीको ऋणको साँबाब्याज नतिर्नेबित्तिकै नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । यति मात्र नभई विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ । एउटै व्यक्तिको एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ ।
तर, लगानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । त्यही गाडीबाट महिनामा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्, त्यसको पनि राजस्व बुझाउँदैनन् । त्यसैले अब सरकारले घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं राजस्व संकलन हुन्छ । सरकारले दुई पाङ्ग्रे तथा निजी प्लेटको गाडीसँग पनि भाडाका सवारीसाधन जसरी नै राजस्व लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यातायात क्षेत्रमा ट्राफिकले लिनुपर्ने १६ तथा सरकारले लिनुपर्ने १५ वटा विषयवस्तुमा ४९ वर्षदेखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । त्यसैले यो तत्काल बढाउनुपर्छ । अहिले एउटै व्यक्तिको एउटा घरमा करोडदेखि अर्बो रुपैयाँसम्म लगानी छ । अब सरकारले दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरहरूलाई अनिवार्य घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले पनि राज्यको ढुकुटीमा अर्बाैं राजस्व संकलन हुन्छ । अहिले घरधनीहरू घर भाडामा लगाएर महिनाकै लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, त्यसको पनि राजस्व तिर्दैनन् । त्यसकारण पनि सरकारले घरहरूलाई पनि राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
