काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको तीन महिना बितिसकेको छ । बजेटमा सरकारले खोला, नदी वरपरका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी हटाउने भनेको थियो । तर, सुकुम्बासी हटाउन सरकारद्वारा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले सुकुम्बासी हटाउन पटकपटक कोसिस गरे । महानगर प्रहरी टोली २०७९ मंसिर १२ गते डोजर लिएर थापाथली पुगेको थियो ।
डोजर देखेपछि सुकुम्बासी आक्रोशित भए । नगर प्रहरीमाथि नै हातपात भयो । टायर बालियो । नगर प्रहरीलाई बस्तीमा पस्न दिइएन ।त्यसको केही महिनापछि नगर प्रहरीको टोली तीनकुनेको गैरीगाउँमा रहेको सुकुम्बासी हटाउन पुग्यो । त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो । डोजर बस्तीमा नपसी पुलबाटै फर्कियो । सुकुम्बासी हटाउन पटकपटक पहल गरे पनि महानगरपालिका सफल बन्न सकेन । हाल महानगरपालिका यो विषयमा मौन छ ।
सुकुम्बासी हटाउन महानगरपालिकाले ठोस कदम चालेको छैन ।बालेन मेयर भएर आएपछि काठमाडौंमा धेरै सुधार भएको छ । तर, गैरकानुनी रूपमा सरकारी, गुठीका जग्गा कब्जा गरेकालाई हटाउन उनले सकेका छैनन् । हुकुमबासीहरू सुकुम्बासी बनेर बसेका छन् । काठमाडौंमा घर भएकाहरू सरकारी जग्गा हडप्न सुकुम्बासी बनेका छन् । छोराछोरी डाक्टर र इञ्जिनियर, बाबुआमा सुकुम्बासी । सरकारको सम्पत्ति आफ्नो बनाउन यतिसम्म नाटक गरिएको छ ।
हातभरि सुनको बाला र गलामा सुनको सिक्री लगाएका छन् । जिल्ला जिल्लामा जग्गा हुनेहरू पनि सुकुम्बासी भनेर सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका छन् । आनाको ५० लाखदेखि पाँच करोड पर्ने जग्गामा उनीहरूले कब्जा जमाएका छन् । आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा आफन्तको नाममा राखिदिने, नभए बेचेर बैंकमा पैसा राख्ने अनि सुकुम्बासी भन्दै सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।राजनीतिक दलहरूले सरकारी सम्पत्तिमाथि भोटको खेती गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भन्दै राजनीतिक दलले भाषण गरे ।
अनि घरखेत भएकाहरू पनि लोभमा परेर सुकुम्बासी बने । देशमा सुकुम्बासीको संख्या बढ्नुमा दलहरूको ठूलो योगदान छ । सरकारको सम्पत्ति आफ्नोझैं गरेर बाँड्ने आश्वासन दिन्छन् । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिएको छ । सुकुम्बासीलाई पनि नागरिकता दिएको छ । कुनै नागरिकता बनाउनेबित्तिकै खाडी गएका छन् । उता गएर रगतपसिना बगाएका छन्, देशलाई रेमिट्यान्स पठाएका छन् ।
आफ्नो कमाइअनुसार ठाउँमा जग्गा पनि किनेका छन् । तर, यिनीहरू विदेश पनि जाँदैनन् । नागरिकता त सुकुम्बासीहरूसँग पनि छ ।काम नगर्ने, दिनभर जुवातास खेलेर बस्ने अनि करोडौं पर्ने जग्गा पनि सित्तैमा चाहिने । दिउँसै गुण्डागर्दी शैली देखाएर सरकारी जग्गा पाइन्छ ? सरकारले जग्गा किन्न रोक लगाएको छैन, मेहिनेत गरेर किने भइहाल्यो । खुकुरी, ढुंगा र लठ्ठी बोकेर निक्लिँदैमा सरकारी जग्गा दिइने हो भने यसले निरन्तरता पाउँछ । कोही काम नै गर्दैनन्, लठ्ठी, ढुंगा र खुकुरी बोकेर निस्किन्छन् ।सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई सरकारी जग्गा बाँड्नु हुँदैन । व्यक्तिमा जग्गाको हक दिनु गलत साबित भइसकेको छ । सरकारले व्यक्तिलाई जग्गाको पूरै अधिकार दिएको छ ।
यसले समाजमा धेरै विकृति निम्तिएको छ । खेतीयोग्य जग्गामा घर बनेको छ । रातको चार गुणा र दिनको दुई गुणा गरेर जग्गाको मूल्य बढाइयो । प्लानिङ गरेर जग्गालाई टुक्राटुक्रा बनाइएको छ । नाफा हुने देखेपछि सबैले जग्गामै लगानी गरे । व्यक्तिले पनि जग्गामै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि जग्गामै लगेर पैसा ओइराए । जग्गाको भाउ रातारात बढेपछि सबैजना लोभिए । सुकुम्बासी भनिएकाहरू जग्गाप्रति लोभिनुको कारण पनि यही हो ।सरकारसँग भिजन नहुँदा आज खेतीयोग्य जग्गा मासियो । व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा खेती नै गर्नुपर्ने नियम बनाएको भए कामको खोजीमा किसानहरू पलायन हुनुपर्दैनथ्यो ।
देशको उत्पादनले पुग्थ्यो, अन्य देशको चाकडी गर्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैनथ्यो । देशमा कलकारखाना खुल्थे, जनताले रोजगारी पाउँथे । विडम्बना सरकारले क्षणिकको राजश्व देख्यो । तर, त्यसले पुर्याएको क्षति देखेन ।जसको देशभरि एक आना जग्गा छैन, उसले कोठा भाडामा लिएको छ । दुःखजेलो गरेर भाडा तिरेको छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेको छैन । जोसँग घरजग्गा छ, ऊ नै सरकारी जग्गा हडप्न तम्सिएको छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, भूमाफियाहरूले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे ।
नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिको खेलोमेलो चलेको चर्चा चलिरहेको छ ।अन्य थुप्रै ठाउँका सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि मुलुकमा यत्रा कार्यालय छन् । तर, ती कार्यालयसँग देशमा कति सरकारी जग्गा थिए ? कुनकुन ठाउँमा थियो ? कति छन् र कति व्यक्तिको नाममा गयो ? यसको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । भूमि सुधार मन्त्रालय, भूमि विभाग, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, जनप्रतिनिधिहरूको सरकारी सम्पत्ति जोगाउनतिर ध्यान छैन् । न तथ्यांक संकलनमा ध्यान गएको छ । सरकार लाचार हुँदाको फाइदा भूमाफियाहरूले लिए ।
सरकारी सम्पत्ति सिद्धिसकेको छ, तर सरकार अझै पनि हात बाँधेर बसेको छ ।अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी सम्पत्ति मासिए पनि मतलब छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले अब सरकारी जग्गा खोज्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा कति सरकारी, गुठी जग्गा थियो, यो खोताल्नुपर्छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घरधनी बन्नेहरूको घर भत्काइदिनुपर्छ ।अहिले पनि कति प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिका भाडाको घरमा छन् । जग्गा नभएर आफ्नै भवन बनाउन सकिएको छैन । तर, सरकारी सम्पत्तिमा व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेका छन् ।
सरकारले कार्यालयले महिनाको लाखौं भाडा तिर्ने अनि सरकारको सम्पत्तिमा व्यक्ति कब्जा जमाएर बस्ने ?भूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले पनि सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा बाँड्ने आश्वासन दिँदै हिँडेकी छिन् । सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुभन्दा पनि सिद्धयाउनुतिर उनको ध्यान छ । सरकारी जग्गा कसरी दर्ता हुँदो रहेछ ? यो त ललिता निवास प्रकरणबाट छर्लंग भइसकेको छ । सयौं वर्षअघि व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ ।
