काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ फागुन २ गते एउटा सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएको ९० दिनभित्र घरधनीहरूले कोठाबहालबारे वडामा गएर सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो घरमा भएका कोठाहरू कति भाडामा दिएको छ ? योसँगै भाडावाल र घरधनीको तीन पुस्ते विवरण वडामा बुझाउने भनिएको छ ।
कोठामा नयाँ भाडावाल राख्नुअघि वडामा सम्झौता गर्न महानगरपालिकाले भनेको छ ।सूचनाअनुसार घरटहरा भाडामा दिनुअघि पनि वडामा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरपालिकाले नीति बनाए पनि त्यो खासै कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । अहिले पनि आफूखुसी भाडामा लगाउने क्रम जारी नै छ । महानगरपालिकाभित्र एउटै कोठाको सातदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । फ्ल्याट पनि २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको छ ।
सटरहरू त लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेका छन् । घरधनीहरूले आफ्नो घरमा भएको सबै कोठा, फ्ल्याट र सटर भाडामा लगाएका छन् । तर, वडामा गएर आफ्नो आफन्त बसेको भनी ढाँटिरहेका छन् । वडाका कर्मचारीहरू अनुगमन गर्न नआउने भएपछि जे भनिदिँदा पनि कसलाई के थाहा ? कुन घर भाडामा लगाएको छ ? कुन घरमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका छन् ? वडाबाट तथ्यांक संकलन गरिँदैन ।वडाले अनुगमन नगर्दाको फाइदा घरधनीलाई भएको छ । घरबहाल कर छल्न घरधनीहरूले आफ्नो घरमा आफन्त मात्रै बसेको बताउँछन् ।
वडालाई साँचो बोलेको कि झुट के थाहा ? आफन्त बसेको भनेपछि राजश्व तिर्नुपरेन । वडाको कमीकमजोरीका कारणले राज्यलाई घाटा भइरहँदा घरधनीहरूलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ । महानगरपालिकाले भाडाको १० प्रतिशत कर लिने गरेको छ । घरधनीले एउटा सटर ११ लाख रुपैयाँमा लगाउँछन् । तर, पाँच हजार रुपैयाँमा लगाएको भन ि१० लाख ९५ हजारको राजश्व छलिदिन्छन् । कोठा र फ्ल्याटमा पनि त्यस्तै गर्छन् । लाखौं उठाउँछन्, तर तिर्छन् हजारको ।
वडालाई त यो कुरा थाहा नै हुँदैन । वडाध्यक्षले अनुगमन गर्न चासो देखाउँदैनन्, किनकि सवाल भोटको छ ।कर्मचारी त ‘कामचोर’ नै भइहाले । कार्यालय आउने अनि दिनभर हल्लिएर बस्ने । वडाभित्र के भइरहेको छ भन्ने नै तिनलाई थाहा हुँदैन । अनुगमन गर्नु, राजश्व उठाउनु उनीहरूको काम हो । तर, वास्ता नै गर्दैनन् ।
वडाध्यक्षदेखि लिएर कर्मचारीले तलबभत्ता खाएका छन् । सरकारी सेवासुविधा लिएका छन् । तर, राजश्व नै नउठाउने हो भने उनीहरूको खर्च कसरी धान्ने ?कोठाबहालमा बस्नेलाई त सरकारले नै मान्छे गन्दैनन् । सरकार भन्छ, ‘पैसा तिरेपछि बिल लिनू ।’ घरधनीले बिल नदिँदा नि सरकारले केही गर्न सकेको होइन । महिनैपिच्छे भाडा लिन्छन्, तर बिल दिँदैनन् । आफूहरूको ज्यादतीको विरोधमा भोलि वडामा गएर उजुरी हाल्छन् भनेर घरधनी पहिल्यै बाठा भएका छन् ।
कोठाबहालमा बस्नेले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? वडाका कर्मचारी कहिले बुझ्नसमेत आउँदैनन् । घरधनीहरूले मागेजति भाडा तिरेर बस्दा पनि उनीहरूको हेपाइ सहनुपर्छ । कोठाबहालमा बस्ने त मान्छे नै होइन जस्तो गर्छन् । घरधनीहरूले मासिक लाखौं भाडा उठाउँछन् । तर, राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् । सबैभन्दा धेरै कोठाबहालमा बस्ने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हो । उपत्यका भएकाले अधिकांश यही बस्न रुचाउँछन् ।
७७ वटै जिल्लाका आमनागरिक उपत्यकामा बस्छन् ।काठमाडौं महानगरपालिकाले कोठाबहालसम्बन्धी नीति बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु–नहुनु त्यो एक पाटो हो । महानगरपालिकाले त्यति भए पनि गरेको छ । उक्त नीति बनाएपछि महानगरपालिकामा विगतका वर्षभन्दा धेरै घरबहाल कर उठेको छ । तर, काठमाडौंसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले घरबहाल कर उठाउन कुनै नीति बनाएको छैन ।सरकारले घरधनीहरूले भाडा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
कोठाबहालमा बस्नेलाई भाडा तिरेको प्रमाण त चाहियो । घरधनीलाई रिस उठेर भाडा तिरेकै छैन भन्यो भने के गर्ने ? प्रमाण पेस गर्नलाई केही हुँदैन । घरधनीहरू माथि पर्छन् । कोठाबहालमा बस्नेले फेरि दोहोर्याएर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । कुन कोठाको भाडा कति ? कुन फ्ल्याट र सटरको भाडा कति ? सरकारले निर्धारण गरेको छैन् । घरधनीको जिब्रोले रेट तोक्छ ।नेपाल आयल निगमले पेट्रोल–डिजेलको भाउ घटाउँदा–बढाउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ । बढी भाडा लिनेलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही गर्छ ।
त्यो सिस्टम कोठाबहालमा पनि लागू हुनुपर्छ । वडा, नगरपालिकाले कोठाबहाल निर्धारण गर्नुपर्छ । अनि तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । घरधनीहरू घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । त्यसो त गाडी पनि यातायात व्यवसायीको निजी सम्पत्ति हो । उनीहरूले यात्रु बोक्न प्रयोग गरेपछि त्यो सार्वजनिक भएको हो । घरधनीहरूले घर भाडामा लगाएपछि त्यो कसरी निजी भयो ? निजी हुनलाई आफ्नो परिवार मात्र बस्नुपर्छ ।
निजी भन्ने अनि लुटतन्त्र मच्चाउने । एकातर्फ राज्य ठग्ने, अर्कोतर्फ कोठाबहाल ।सरकारले कुन घर आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ? कुन घरमा व्यापार व्यवसाय गर्ने ? कुन घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने ? यो छुटाउनुपर्ने भएको छ । बस्नलायक घर पनि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । घरधनीहरू आफू चाहिँ नयाँ घरमा बस्छन् अनि पुरानो घर भाडामा लगाउँछन् । केही कारणवश पुरानो घर भत्किएर मानवीय क्षति पुग्यो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?एउटा घरमा घरधनीहरूको करोडौं रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर, खोइ त राजश्व ? न घरहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने सिस्टम हामीकहाँ छ ।
सबैभन्दा धेरै लगानी भएको घरहरूबाटै राज्यले राजश्व उठाउन सकेको छैन । गाडीको जस्तै घरहरू पनि प्रत्येक ६ महिनामा चेकजाँच गर्ने नियम बनाउने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्छ ।
सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिने भने कोठाबहाललाई धेरै राहत हुन्थ्यो । कोठा सरिरहनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्थ्यो । घरधनीले भाडा बढाइरहन्छन् अनि कोठा सर्नुबाहेकको विकल्प नै रहँदैन । कोठा सर्दा बालबच्चाको पढाइ पनि बिग्रिने हुन्छ । सामान सारिरहने लफडा पनि उत्तिकै छ । सरकारले भाडामा बस्नेलाई पनि जनता सोचिदिनुपर्छ । उनीहरूको पक्षमा पनि निर्णय गरिदिनुपर्छ ।
