जनताले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । जनता पनि घामपानी नभनिकन दिनभर लाइनमा उभिएर मतदान गर्छन् । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । २७५ जना सांसद चुनिएर आए । आयोगले सांसद भएको प्रमाणपत्र दिनेबित्तिकै उनीहरुले आफूले पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा लिन थाले । राज्यबाट पाउने तलबभत्ता, सरकारी सेवासुविधा लिन थालियो ।
जबकी उनीहरुले एउटा सिन्को पनि भाँचेका थिएनन् । सदन चलेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । यतिका महिनामा बल्लतल्ल एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । मीटर ब्याजबाहेक अरु कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन । जनताले तिरेको करबाट सभामुखदेखि सांसदसम्मले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिइरहेका छन् । तर, काम भने भएकै छैन् । सदनमा कुनै प्रगति देखिँदैन ।
कहिले विपक्षीले सदन अवरोध गर्छन्, कहिले विधेयक पारित गर्ने बेलामा सांसदको कोरम नै पुग्दैन । अनि सदनमा दर्ता भएको विधेयक जहिलेपनि थन्किन्छ । जनताले तिरेको कर त ‘वालुवामा पानी’ सरह भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा भएको अवरोध हटाउन सकिरहेका छैनन् । न उनले सदनमा कडाइ नै गर्न सकेका छन् ।
कानुन बनेकै छैन् । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यत्रो दिन सदन अवरोध गर्यो । यद्यपि, सभामुखले केही गरेनन् । टुलुटुलु रमिता हेरेर बसिरहे । एमालेबाट सभामुख बनेका घिमिरे त्यतिबेला सभामुख होइन्, एमालेको कार्यकर्ता बने । २०७८ असार २९ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेबित्तिकै शेरबहादुर देउवा आए ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले ९ महिना सदन अवरोध गर्यो । त्यतिबेला अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख थिए । एमालेले सदन अवरोध गरेपनि उनी धेरै कानुन बनाउन सफल भए । जबजस्ती भएपनि उनले विधेयक पारित गराएरै छाडे । त्यसलाई भनिन्छ क्षमता । वर्तमान सभामुख घिमिरे त सदनमा जे भएपनि वास्तै गर्दैनन् । हात बाँधेर रमिता हेरर बस्छन् ।
सभामुख घिमिरेको असक्षमता त सर्वसाधारणले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग नैतिकता छ भने यो सभामुखलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । नत्र अन्य पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर उनलाई हटाउनुपर्छ । न उनले सदन चलाउन सक्छन् न कानुन बनाउन । उनको कारणले निर्वाचन र सांसदहरुको सेवासुविधामा खर्चिएको अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । सभामुख घिमिरेले पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका प्रष्टै देखिन्छ ।
साँच्नै नै सभामुख भएर काम गर्न खोजेको भए अहिलेसम्म दर्जनौं विधेयक पारित भइसक्थ्यो ? सांसदहरु पनि त्यस्तै छन् । हिजो चुनावअघि त जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । अहिले तिनका पनि असली रुपरंग देखिसकियो । बिहान आउने, हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने । सदनमा बस्नुपर्ने सांसदहरु जहिलेपनि व्यवसायीको कार्यक्रममा पुग्छन् ।
यस्ता लोभी सांसद भएपछि के–को कानुन बन्नु ? तलबभत्ता खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । दिनभरि सदनमा बस्नुपर्यो, ऐनकानुन बनाउन पहल गर्नुपर्यो । एउटा सांसदले एक महिनामा लाखौं रुपैयाँभन्दा बढीको सेवासुविधा लिएका छन् । खर्च भएको छ तर, उपलब्धि छैन् । जनताले तिरेको कर सखाप पार्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।
सदन विपक्षीले आवाज उठाउने थलो हो । तर विपक्षी जनताका आवाजलाई वेवास्ता गर्दै दलिय राजनीति गर्नमा केन्द्रित भएको छ । सरकारको विरोध गर्नु र जनताको आवाज उठाउनु विपक्षी दलको दायित्व हो । विपक्षीहरुले कहिलेपनि सदन छोड्नुहुँदैन् ।
अहिले बजारको अवस्था के छ ? सांसदहरुलाई थाहा छैन् । मँहगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । कालोबजारी त्यस्तै छ । जनतालाई बिहानबेलुका छाक टार्न धौ धौ परेको छ । सिण्डिकेटको जालो अझै पनि कायमै छ । व्यापार व्यवसाय चुर्लुम्मै डुबिरहेको अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरु धमाधम भागिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताहरुलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न विदेशीको सामु हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारीका कारण जनता धमाधम विदेशिँदै छ । एयरपोर्टमा नेपाल छोड्नेको लर्को छ । जता हेर्यो उतै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी कहाँ छ ?
सडकमा उभिएर सरकारलाई टिपेर फाल्छु भनेर हुन्छ । जनताको आवाज दरो भएर उठाउनुपर्यो । अनि पो सरकारले काम गर्छ, नसके सरकार छोड्छ । सरकारलाई सदनबाट हटाउने हो सडकबाट होइन् । सडकमा उभिएर सरकारलाई नानाथरी गाली गरेर केही हुनेवाला छैन् । सभामुखले दिनैपिच्छे संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हो ।
तर, महिनौं दिनसम्म बोलाउँदैनन् । सदन नचल्दाको तलबभत्ता पनि सांसदहरुले खाइरहेका छन् । कि त सदन नचल्दाको तलबभत्ता लिनुभएन । यहाँ त खर्च मात्रै भएको छ, उपलब्धि केही छैन् । बल्लतल्ल बैठक आह्वान गर्छन्, त्यो पनि उपलबिधविहिन । संसद जहिले रित्तै हुन्छ । फाट्टफुट्ट सांसद मात्र उपस्थित हुन्छन् । सांसद सदनमा हुँदैनन्, एनजिओको कार्यक्रममा भेटिन्छन् ।
विपक्षी कमजोर भएको फाइदा अहिलेको सरकारलाई भएको छ । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरु आफ्नो स्वार्थको पछाडि दौडिएका छन् । उनीहरुले जनता र राष्ट्रको आवाज उठाएका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको फाइदा मात्रै हेरिरहेका छन् ।
नयाँ भनिएका पार्टीहरुको पारा पनि पुराना पार्टीको जस्तै छ । कुनै फरक नै छैन । देशमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप बढेको छ तर, कसैलाई चासो नै छैन् । २०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । त्यही संविधानबमोजिम गरिएको चुनावमा राप्रपा पनि सहभागी भयो । १४ सीट ल्याएको राप्रपाले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आएको हो ।
तर, सदनमा उभिएर जतिबेला पनि राजतन्त्र भनेर कराइरहेको हुन्छन्, राप्रपाका सांसद । अहिले समस्या के छ ? जनताले के भोगिरहेका छन् ? जनताको आवाज उठाउनुको साटो राप्रपाका सांसदहरु हिन्दुराज्य चाहिन्छ मात्रै भन्छन् । जनताले आफ्ना समस्या उठाऊ भनेर चुनेर पठाएको कि हिन्दुराज्य, राजतन्त्रको गुनगान गाऊ भनेर ? राप्रपाका सांसदले खाने तलबभत्ता, सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि ।
तर, खाली राजाको झोला बोकेर हिँडेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर पठाउनु नै गलत भयो । अहिलेको अवस्था हेर्नु छैन्, राजाराजा भनेर कराउन मात्रै जानेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा २१ सीट छ । रास्वपासँग कुनै भिजन नै छैन् । कहिले केपी ओलीको त कहिले पुष्पकमल दाहालको शरणमा पुग्छन् । यिनीहरुको काम गर्ने क्षमता छैन् भन्ने त जनताले थाहा पाइसकें ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयता खारेजबाहेक अरु केही बोल्दैनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल विरोध मात्र गर्छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो आवाज उठाउलान् भनेर जनताले कल्पना नै नगरे हुन्छ ।
