सरकारका सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छ । विभाग र कार्यालय भने सिंहदरबार बाहिर छन् । केही दिनअघि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा सर्वसाधारणको निकै भीड थियो । सहकारी सञ्चालकहरू आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरियोस् भनी अनुरोधका लागि पुगेका थिए ।
समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सञ्चालकहरू त्यो हटाउन सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेट्न गएका थिए ।मन्त्रालयमा मात्र होइन, विभागमा पनि सहकारी सञ्चालकहरूको लस्कर थियो । सहकारी सञ्चालकहरू आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छन् । प्रलोभन देखाएर हुन्छ कि पहुँच लगाएर सहकारी सञ्चालकहरू आफ्नो योजना सफल पार्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेट्ने दौडधुप चलेको छ । यतिबेला सबै सहकारी समस्यामा छन् ।
कुनै पनि सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्था छ । जसकारण बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्नै छोडिदिएका छन् ।सरकारले सहकारी जोगाउन ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । पहिलेको ऐनमा एउटा व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र राख्न पाउने उल्लेख छ । हाल सीमा हटाउन खोजिएको छ । २५ लाखको सीमा हटाएर जति पनि राख्न पाउने भनेर सदनमा विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
सहकारीको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन् । अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने सबै सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा आउँछ । तर, सहकारी महासंघ र सहकारी सञ्चालकहरूले राजनीतिक पहुँच लगाएर हुन्छ कि आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् ।९८ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेका छन्, भागिसकेका छन् । बाँकी दुई प्रतिशतले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छैन् । सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा अधिकांशको दशैं नै खल्लो भयो । पैसा नहुँदा कतिपय गाउँ जान सकेनन्, त कतिपयलाई दशैं मान्नै महामुस्किल पर्यो । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्तालाई साह्रै तनाव परेको छ । उनीहरू ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् ।सहकारी सञ्चालकलाई चाहिँ मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेटेर कुराकानी गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।
आफ्नो निक्षेप डुबेपछि यसअघि सहकारी पीडितहरूले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले उनीहरूको आन्दोलन रोक्न आश्वासन दियो । सात बुँदे सहमति गरेको थियो । सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले कमिटीसमेत गठन गरेको थियो । कमिटीले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन दराजमा थन्काइएको छ । कार्यान्वयनमा गएन । बचतकर्ताहरूको हजारदेखि करोडसम्म डुबेको छ । करोडपतिबाट रातारात सडकपति बनेका छन्, बचतकर्ता ।बचतकर्ताहरूले आन्दोलन गर्दा पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले झुल्याउने र झुक्काउने कार्य मात्र गरेको पीडितहरूको आरोप छ । सहकारीले पैसा खाइदिएको चोटले पीडित छट्पटाइरहेका छन्, तर सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन । लाखौं बचतकर्ता डुबाउने सहकारी सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले तिनकै कुरा सुन्छ । तिनकै पक्षमा काम गर्छ । तिनकै हितमा निर्णय गर्छ । जनतालाई गन्दा पनि गन्दैन । सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न पास चाहिन्छ । पास लिनै हम्मेहम्मे छ । भित्र छिरिहाले पनि मन्त्री, तिनका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका सचिवले भेट्न दिँदैनन् ।
तर, ‘ठग’ सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरूलाई भित्रबाट सिधै पास पठाइन्छ । उनीहरूले सिधै मन्त्रीसँग भेटघाट गर्न पाउँछन् ।विभागको हविगत पनि उस्तै छ । विभागका पदाधिकारी भेट्न पीडितलाई हम्मेहम्मे हुन्छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरूको हकमा त्यो छैन । जो पीडित छ, उसले न मन्त्री भेट्न पाउँछ, न महानिर्देशकलाई । सरकारका प्रतिनिधि भेटेर आफ्नो पीडा सुनाउन पीडितहरूले सयौं पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरूले सहजै सरकारका प्रतिनिधि भेटिरहेका हुन्छन् ।
कहिले प्रधानमन्त्रीसँग त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग । भेटघाट गर्ने, फोटो खिचाउने र आफ्नो कुरा राख्ने कार्य सहकारी सञ्चालकहरूले गरिरहेका छन् । आश्चर्य त लाखौंलाई रुवाउने सहकारी सञ्चालकहरूसँग प्रधानमन्त्री, सहकारीमन्त्री, सरकारका प्रतिनिधिहरूले फोटो खिचिरहेका हुन्छन् । ‘ठग’ हरूसँग फोटो खिच्न नैतिकताले दिन्छ ?मुलुकभर सञ्चालित ३५ हजार २३९ वटा सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको छ । यति हुँदासम्म सरकार चुपचाप रमिते बनेर हेरिरहेको छ । सहकारी सञ्चालकहरूले बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर पैसा उठाए । ब्याज छोडौं, साँवा पनि पचाइदिए । सहकारीमा समस्या देखिएको लामो समय बितिसकेको छ ।
तर, सरकारले समाधानका लागि चासो देखाएको छैन् ।नेता तथा सांसदहरूकै आफन्तले चलाएको सहकारीले धेरैलाई पीडित बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलको नामसमेत सहकारीसँग जोडिएको थियो । उनकी श्रीमती कार्यसमितिमा भएको सहकारीले पनि करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको बाहिरिएको थियो । श्रीमान् जनताको आवाज हुँ भनेर कराउँदै हिँड्ने, श्रीमती बचतकर्तालाई रुवाउने । सबै सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका झोले हुन् । उनीहरूले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएकै छन् ।
आफ्नो कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक पार्टीहरूले तिनलाई जोगाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।कसैले जग्गा बेचेको पैसा लगेर सहकारीमा राखे । कसैले विदेशको तातो घाममा खटिएर जोगाएको रकम सहकारीमा बचत गरे । फुटपाथमा साग बेच्नेदेखि मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ । यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरू देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । सरकारले ‘तँ रोएको जस्तो गर, म पिटे जस्तो गर्छु’ भनी नाटक देखाइरहेको छ ।
अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू देश छाडेरै भागेका छन् ।कतिपय सहकारीका सञ्चालक मोबाइलको स्विच अफ गरेर लुकीछिपी बसेका छन् । बाहिर बोर्ड त छ, तर सहकारी नखोलेको महिनौं बितिसकेको छ । वडा, नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागमा पीडितहरू धाउँछन्, आश्वासन लिएर फर्किन्छन् । सहकारी सञ्चालकहरूलाई जनप्रतिनिधिले नै लुकाएको अड्कलबाजी पीडितहरूको छ ।
सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको पीडालाई हलुका रूपमा लिएका छन् । आफ्नो लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी भएको र कर्जा नउठेको उनीहरूको जवाफ छ । बचतकर्ताहरूले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गर भनेका हुन् ? घुस खाँदै आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अनि अहिले आएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन मिल्छ ? बचतकर्ताको दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ । तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
