नेपाल पटकपटक अप्ठेरो अवस्थाबाट ग्रुजिसकेको छ । महाभूकम्पदेखि लिएर ०७६ सालमा आएको कोरोनाले मुलुक नै तहसनहस बनायो । पहिलोपटक विदेशबाट आएका एकजना नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखियो । सरकारले कोरोनाबाट बचाउन भन्दै दुईपटक लकडाउन गर्यो । पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो । दोस्रोपटक २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि लकडाउन गरियो । कतिपयका लागि लकडाउन छुट्टीझैं बन्यो ।
तर, अधिकांशलाई लकडाउनले रुवायो । बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई साह्रै समस्या भएको थियो । यहाँ खान नपाएपछि अधिकांश रातारात हिँडेर घर पुगे । गाउँघरमा केही नभएकाहरूलाई कहाँ जाने र के खानेको अवस्था बन्यो । तर, त्यतिबेला पनि सरकारी कर्मचारीलाई कुनै फरक परेन ।
काम नै नगरीकन तलब पाइहाल्ने भएपछि अरु के चाहियो ? सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा राखेको छ । तर, जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम सरकारी कर्मचारीले गर्दैनन् । त्यतिबेला जनता साह्रै समस्या थिए । यद्यपि सरकारी कर्मचारीबाट के सहयोग भयो ? कुनै कर्मचारीले सहयोगका लागि हात फैलाएनन् । न कुनै कर्मचारीले तलब लिँदिन नै भने । बसिबसी तलबभत्ता बुझे । कर तिर्ने जनता खान नपाएर महिनौं दिन लगाएर गाउँ गए । खान नपाएर कतिपयले आत्महत्या गरे । जनताले तिरेकै कर र विदेशीले दिएको अनुदान, ऋणबाट सरकारले राहत बाँड्यो । तर, पहुँच नभएकाले पनि त्यतिबेला पनि राहत पाएनन् । भाडामा बस्ने, सोझासिधाले राहत पाएनन् । घरवाला र सरकारी कर्मचारीबीच राहतको लुँछाचुँडी चल्यो ।
राहतको नाममा आएको पैसामा समेत भ्रष्टाचार भयो । कोरोना खोप ल्याइयो । प्राथमिकतामा सरकारी कर्मचारी नै परे । सरकारी कर्मचारीले पहिले कोरोनाको खोप लगाए । सर्वसाधारण त्यहाँ पनि हेरेको हेर्यै । एउटा कोरोना खोप पाँच हजार रूपैयाँमा बिक्री गरिएको सार्वजनिक भयो । २४ लाख कोरोना खोप हिनामिना भयो । कोरोनाको नाममा सरकारी कर्मचारीले लुट्नु लुटे ।
उनीहरूले देश र जनतालाई खोक्रो बनाए । देश एकदमै अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो । तर, सरकारी कर्मचारीले एक दिनको तलब पनि छोडेनन् । खान नपाएकालाई पनि सहयोग गरेनन् । अनि यस्तालाई कुन मुखले राष्ट्रसेवक भन्ने ? लकडाउनको बेलामा टुँडिखेलमा भीड हुन्थ्यो । घरमा खाना नभएपछि बच्चादेखि बुढासम्म भात खानलाई टुँडिखेल जान्थे ।
दुई घन्टाको बाटो हिँडेर उनीहरू टुँडिखेल पुग्थें ।
विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले त्यतिबेला भात खुवाएको थियो । स्थिति एकदमै नाजुक बनिसकेको थियो । कोठा भाडा तिर्न नसकेपछि निकालिएकाहरू मठमन्दिर र सडकमा सुत्थे । खान नपाएकै कारण कतिपय आफू त मरे, आफ्नो बालबच्चालाईसमेत मारे । हिँडेर घर जाँदा गोडा सुन्निएको तस्बिरहरू सार्वजनिक भयो । दयालु व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई खाना पकाएरसमेत खान दिए । जनता यस्तो हालमा थिए, तर सरकारी कर्मचारीबाट कुनै सहयोग भएन । तास खेलेरै दिन कटाए । खान नसकेर टोकरीमा लगेर फ्याँके ।
यद्यपि, ती पीडामा परेका जनतातर्फ उनीहरूको आँखा गएन । सर्वसाधारण भोकभोकै चौकी र ब्यारेकको अगाडिबाट हिँडे । तर, प्रहरी र सेनाले उनीहरूलाई देखेनन् । घर पुर्याइदिनु त टाढाको कुरा, एक छाक खानसमेत दिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिबेला पनि ‘स्टन्टबाजी’ मै व्यस्त थिए । मिडियामा यी कुरा छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आयो । ओली जनताको पीडामा मलम लगाउनुको साटो मिडियातिरै खनिए ।
२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति भयो । तर, सरकारी कर्मचारीको मन त्यतिबेला पनि जनताको लागि पग्लिएको थिएन । बरु आएको सहयोगमा भ्रष्टाचार भयो । जनताका लागि पठाइएका पाल, राहतका सामग्रीहरू सरकारी कर्मचारी घरतिर दौडाउँथे । सरकारी कर्मचारीहरूको प्रवृत्ति कहिले पनि नबद्लिने भयो । केही दिनअघि मुलुकको पश्चिम भेगमा ठूलो भूकम्प गयो । डेढ सय बढीले भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका घरहरू ध्वस्त भए । त्यसअघि बझाङमा भूकम्प गएको थियो ।
सर्वसाधारणको रुवाबासी चलेको छ । धेरैले धनजन गुमाएका छन् । उनीहरू खुल्ला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य छन् । तर, सरकारी कर्मचारीलाई प्रभाव परेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म सहयोगका लागि हात फैलाएका छैनन् । जनता खान नपाएर भोकभोकै छन्, तर सरकारी कर्मचारी अझै पनि मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।
कुनै कर्मचारीले एक महिनाको तलबसमेत छाडेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले १५ दिनको तलब दिने घोषणा गरेका छन् । जनताका अभिभावक भन्दै आएकाहरूले जागिर खाएका रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भइसक्यो । महिना दिनको तलब दिन्छौं पनि भन्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा त तीन महिनाको तलब दिन्छौं भन्नुपथ्र्यो । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका छैनन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै तलब नलिने घोषणा गरेका छैनन् । उनले गरेको भए, अरुले पनि गर्थे । भूपूराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुखहरूबाट सहयोगको के अपेक्षा गर्नु ? काम नै नगरी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेलाई जनता मरे पनि के मतलब ? अहिले अधिकांश प्रतिनिधिले भूकम्पपीडितको उद्धार गर्नुपर्छ, राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । नौटंकी देखाउने पनि हद हुन्छ ।
राहत कहाँबाट दिनुपर्छ भन्दा जनताले तिरेको करबाट । आफू चाहिँ केही छोड्न नसक्ने अनि राहत दिनुपर्छ भन्दै भाषण ठोक्न यिनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने । सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । त्यो सरकारले गरी नै हाल्छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउन छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुपर्छ । राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूले कहाँबाट राहत वितरण गर्ने पनि खुलाइदिए हुने । विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । तर, सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको हात कापिरहेको छ । पहिले पनि भूकम्प आउँदा धेरै भ्रष्टाचार भएको थियो ।
योचोटि पनि भ्रष्टाचार हुँदैन भन्न सकिन्न । देशमा कुनै घटना हुनुपर्छ, सरकारी कर्मचारीलाई कमाउने भाँडो भइहाल्छ । सरकारी कर्मचारी देशका लागि ‘सर्प’ बनेका छन् । सर्वसाधारणहरू सरकारी कर्मचारीबाट आजित भइसकेका छन् । अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । महँगी ह्वात्तै बढेको छ । बेरोजगारको संख्या दिनदिनै उकालो लाग्दै गएको छ ।
यसअघि महाभूकम्प जाँदा सरकारले भत्किएका घर बनाउन प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तातो कपडाका लागि १० हजार र मृतक व्यक्तिको नाममा दुई लाख रुपैयाँ दियो । २०७२ सालपछि बजारमा महँगी बढेको छ । कर्मचारीहरूको तलब पनि बढेको छ । सरकारले घर बनाउन पाँच लाख दिनैपर्छ । मृतक व्यक्तिको नाममा तीन लाख र न्यानो कपडाका लागि २० हजार दिनैपर्छ ।
सरकारले जहाँबाट ल्याएर भए पनि दिनुपर्छ । सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । विदेशीले अनुदान दिँदैन । एकजना नेपालीको टाउकोमा झन्डै ८६ हजार विदेशी ऋण पुगिसक्यो । अब सरकारले के गर्ने ? न सरकारले पेन्सन कटौती गर्छ, न भत्ता । आम्दानीको स्रोत शून्य छ । विदेशबाट ल्याएको ऋणको किस्ता तिर्नैपर्यो । तलबभत्ता पनि महिनैपिच्छे खातामा हालिदिनैपर्यो ।
सरकारले ‘स्ट्यान्ड’ लिन सकेन भने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको तलब कटौती गरिदिने बेला भएको छ । पेन्सन सिस्टमले पनि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार दिइरहेको छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । आम्दानीभन्दा धेरै सरकारको खर्च छ । अनि कसरी देश चल्छ ? भूकम्पपीडितलाई संघ र प्रदेशले पठाएको राहत जनताले तिरेको कर हो । कसैले आफ्नो खल्तीबाट पठाएका होइनन् । त्यसैले जनतामा भ्रम छोड्न नखोजौं ।
